किसान सूचीकरण अभियान सुस्त, पेन्सन दिने सरकारी योजना अलपत्र

कृषकको पहिचान गरी उनीहरुलाई पेन्सनसहित सेवासुविधा उपलब्ध गराउने उद्देश्यका साथ शुरु गरिएको ‘किसान सूचीकरण अभियान’ निकै सुस्त देखिएको छ । अभियान शुरु भएको चार वर्ष बितिसक्दा समेत निकै कम किसान मात्र सूचीकरण भएका छन् ।

नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वको तत्कालिन सरकारले किसान सूचीकरण राष्ट्रिय अभियानको शुरुवात गरेको थियो । २०७७ फागुन २२ गते काठमाडौंमा आयोजित एक समारोहमा उनले अभियानको शुभारम्भ गरेका थिए ।

कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले तयार पारेको किसान सूचीकरण व्यवस्थापन प्रणालीको शुभारम्भ गर्दै उनले कृषि क्षेत्र अब आधुनिक क्षेत्रमा प्रवेश गरेको दाबी गरे । त्यति मात्र नभई यस प्रणालीमार्फत कुन किसानलाई कस्तो सहयोग गर्नुपर्ने सबै थाहा हुने पनि तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीको भनाइ थियो ।

त्यस्तै, तत्कालीन कृषिमन्त्री पद्माकुमारी अर्यालले पनि अभियानको शुरुवातसँगै सरकारबाट उपलब्ध हुने सेवासुविधा वास्तविक किसानले पाउने दाबी गरेकी थिइन् । उनले भनेकी थिइन्, ‘विगतको दिनमा किसानको नाममा विभिन्न गैरकानूनी रुपमा सरकारबाट प्राप्त सुविधा खर्च भएको गुनासो थियो । तर, अबका दिनमा वास्तविक किसानको पहिचान हुने भएकाले सरकारले उपलब्ध गराउने सेवासुविधा वास्तविक किसानले पाउने छन् ।’

उद्घाटनमा भनेजस्तो वास्तविक किसानको पहिचान र सेवासुविधा उपलब्ध गराउन सूचीकरणको काम चुस्त रुपमा हुनुपर्ने हो । तर, अभियान शुरु भएको चार वर्ष नाघ्रिसक्दा समेत कृषि कर्ममा संलग्नमध्ये आधा समेत सूचीकरण भएका छैनन् ।

अर्कोतर्फ, सूचीकरण भएका किसानले पनि राज्यबाट उपलब्ध हुने सहुलियत, छुट वा सेवासुविधा नपाएको गुनासो रहँदै आएको छ । राष्ट्रिय कृषि गणना, २०७८ अनुसार नेपालमा कुल ४१ लाख ३० हजार ७८९ कृषक परिवार रहेका छन् । यी परिवारले २२ लाख १८ हजार ४१० हेक्टर जग्गामा खेतीपाती गर्दै आएका छन् । सोही आधारमा कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले किसान सूचीकरणको काम अघि बढाएपनि नतिजा सन्तोषजनक देखिएको छैन ।

१८ लाख किसान मात्र सूचीकृत, परिचयपत्र जारी हुन सकेन

कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयकै तथ्याङ्कअनुसार हालसम्म करिब १८ लाख किसान घरपरिवार मात्रै सूचीकृत भएका छन् । सूचीकरण भएपनि परिचयपत्र जारी हुन सकेको छैन । परिचयपत्र जारी हुन नसक्दा किसानलाई पेन्सन दिने सरकारी योजना अलपत्र परेको छ ।  

किसान वर्गीकरण, सूचीकरण र परिचयपत्र जारी हुन नसक्दा किसान पेन्सन योजना शुरु गर्ने एवम् किसान हित कोष स्थापना गर्नेलगायतका कार्यसमेत प्रभावित भएको महालेखा परीक्षकको ६१ औं वार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘किसान वर्गीकरण, सूचीकरण र परिचयपत्र जारी हुन नसक्दा किसान पेन्सन योजना शुरु गर्ने एवम् किसान हित कोष स्थापना गर्नेलगायतका कार्य समेत प्रभावित भएको छ । अतः किसानको वर्गीकरण, सूचीकरण र परिचयपत्र जारी गर्ने कार्य समयमै सम्पन्न गरी सोही आधारमा छुट, सहुलियत र अनुदान उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाउनुपर्दछ ।’

कानूनी व्यवस्था

खाद्य अधिकार तथा खाद्य सम्प्रभुतासम्बन्धी ऐन, २०७५ ले कृषिलाई मुख्य पेशा बनाई त्यसबाट आफ्नो जीविकोपार्जन गर्ने वा वर्षको छ महिना अथवा सोभन्दा बढी अवधि कृषि कार्यमा श्रम गर्ने नागरिकलाई कृषकको दर्जा दिएको छ । 

ऐनको दफा १४ मा सरकारले किसानको पहिचान गरी वर्गीकरण गर्नुपर्ने उल्लेख छ । वर्गीकरणको आधारमा परिचयपत्र पनि जारी गर्नुपर्छ । र, सोबमोजिम किसानलाई राज्यबाट उपलब्ध हुने सहुलियत, छुट, सुविधा तथा प्रचलित कानूनबमोजिम योगदानमा आधारित निवृत्तभरण उपलब्ध गराउनुपर्ने पनि व्यवस्था छ । 

किसान सूचीकरण कार्यक्रम कार्यान्वयन विधि, २०७७ मा नेपालभित्र जुनसुकै स्थानमा बसोबास गर्ने कृषि पेशामा आबद्ध व्यक्तिहरु किसान सूचीकरण प्रणालीमा आबद्ध हुन सक्ने उल्लेख छ । जसअनुसार सूचीकरण प्रणालीमा आबद्ध हुन चाहने कृषि पेशामा संलग्न व्यक्तिले स्वयम् वा कृषिसँग सम्बन्धित संघ, प्रदेश वा स्थानीय तहका सम्बन्धित निकायको सहयोगमा आधारभूत विवरण प्रविष्ट गर्न पाउनेछन् । 

किसान वर्गीकरणको आधार

हालसालै नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित खाद्य अधिकार तथा खाद्य सम्प्रभुतासम्बन्धी नियमावली, २०८० मा किसान वर्गीकरणको आधार छुट्याइएको छ । नियमावलीमा चार प्रकारले किसानको वर्गीकरण गरिनुपर्ने उल्लेख छ । 

कृषकलाई निर्वाहमुखी (भूमिहीन, कृषि मजदुर, आरन व्यवसाय, परम्परागत खेती समेत), साना, मझौला र ठुला व्यावसायिक किसान गरी वर्गीकरण गर्न सकिनेछ । यी चार तहलाई पनि खेती गरिरहेको वा पशुपालन, मत्स्यपालनसँग सम्बन्धित क्षेत्रफल र आम्दानीको आधारमा छुट्याउन सकिने नियमावलीमा उल्लेख छ । 

नीतिगत कठिनाईका कारण ढिलाई भएको हो : कृषि मन्त्रालय

कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयकी प्रवक्ता सवनम शिवाकोटी नीतिगत कठिनाईका कारण किसान सूचीकरणमा ढिलाई भएको बताउँछिन् । भन्छिन््, ‘शुरुको वर्षमा डाटा प्रविष्ट कसरी गर्ने भन्नेबारे योजना बनाउन नै ढिला भयो । त्यसपछि आवश्यक नीति नियमको निर्माणमा केही समय बित्यो । यसले पनि केही ढिलाई भएको हो ।’

अर्कोतर्फ, किसान वर्गीकरणको स्पष्ट कानूनी व्यवस्था नहुँदा त्यसको समग्र अध्ययनपछि  खाद्य अधिकार तथा खाद्य सम्प्रभुतासम्बन्धी नियमावली, २०८० ल्याउँदा पनि सूचीकरण अभियानमा ढिलाई भएको प्रवक्ता शिवाकोटीको भनाई छ । उनले भनिन्, ‘के–कस्तो आधारमा किसानको वर्गीकरण गर्ने भन्नेबारे स्पष्ट कानूनी व्यवस्था नै छैन । हामीले हालसालै किसान वर्गीकरण आधारसहितको नियमावली राजपत्रमा प्रकाशित गरेका हौं ।’

प्रवक्ता शिवाकोटीले शुरुमा किसानको वर्गीकरण आधार नभएकोले नै परिचयपत्र जारी हुन नसकेको पनि बताइन् । उनले थपिनन्, ‘हामीले किसानलाई अभियानमा सूचीकृत गराएपनि वर्गीकरणको आधार नहुँदा परिचयपत्र जारी गर्न सकेका थिएनौं । अब यो सस्याको पनि समाधान भइसकेको छ । कुन आधारमा कृषकको वर्गीकरण गर्ने भनेर निमायवलीमा स्पष्ट व्यवस्था रहेकाले परिचयपत्र जारी गर्ने कार्य पनि छिट्टै अघि बढ्ने छ ।’

अहिले दैनिक पाँच÷छ हजारको संख्यामा कृषकहरु सूचीकरण भइरहेको जानकारी दिदैं प्रवक्ता शिवाकोटीले भनिन्, ‘हामी सकेसम्म छिटो सबै किसान परिवारलाई सूचीकृत गर्न लागिपरेका छौं ।’ उनले शुरुका वर्षमा कृषकहरु सूचीकरण अभियानबारे जानकार नहुँदा पनि सोचेअनुरुप किसान अभियानमा सूचीकृत हुन नसकेको बताइन् । 

वास्तविक किसानलाई राज्यबाट उपलब्ध हुने सेवासुविधाबारे कृषकहरु अन्जान हुँदा, पालिकाहरुले प्रचारप्रसार नगर्दा वा कतिपयले यसप्रति रुचि नराख्दा पनि अभियान शुरु भएको चार वर्षमा समेत किसानको सहभागीता निकै न्यून रहेको उनको भनाइ छ । प्रवक्ता शिवाकोटीका अनुसार अहिले किसानको सूचीकरण गर्न पालिकाहरुमा गणक समेत खटाइएको छ । उनीहरुले किसानको घरघरमा पुगेर तथ्ंयाक संकलन गर्ने उनले बताइन् । 

सेवासुविधा उपलब्ध नगराउँदा किसानहरु निरुत्साहित भएः महासंघ 

राष्ट्रिय कृषक समूह महासंघका अध्यक्ष पञ्जकाजी श्रेष्ठ सूचीकरण अभियान नै व्यवस्थित नभएको बताउँछन् । सरकारले किसानको तथ्याङ्क मात्र संकलन गरेको तर सेवासुविधा केही पनि उपलब्ध नगराएको उनको भनाई छ । 

उनले भने, ‘सूचीकरण अभियान नै व्यवस्थित भएन । किसानलाई सहुलियतसहित सेवासुविधा उपलब्ध गराउने भनेर सरकारले तथ्याक संकलन शुरु गर्यो । तर, अहिलेसम्म किसानलाई कुनै सेवासुविधा  दिइएको छैन ।’

यसले सूचीकरणमा समावेश भएका कृषकहरु समेत निरुत्साहित हुँदै गएको उनको ठहर छ । ‘सहुलियत, छुट, सेवासुविधा पाए त किसानहरु पनि उत्साहित हुने हो । तर, सरकारले आश्वासन मात्र बाँड्यो,’ उनले थपे, ‘राज्यबाट केही नपाउने भएपछि किन सूचीकृत हुनु ? भन्ने आभास किसानहरुलाई भइरहेको छ ।’

उनले किसान वर्गीकरण पनि व्यवस्थित नभएको गुनासो गर्दै कृषि ऐन नै ल्याएर कृषकको वर्गीकरण गरी परिचयपत्र वितरणसँगै आवश्यक सहुलियत, छुट र सेवासुविधा उपलब्ध गराउनुपर्ने माग समेत गरे । 

सरकारको घोषणा, कार्यान्वयनमै आशंका

सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१÷०८२ को नीति तथा कार्यक्रममार्फत किसान सूचीकरण कार्यलाई तीव्रता दिने घोषणा गरेको छ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले गत जेठ १ गते संघीय संसदको दुवै सदनमा सरकारको आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै उक्त घोषणा गरेका थिए । 

नीति तथा कार्यक्रमको बुँदा नम्बर ४३ मा भनिएको छ, ‘किसान सूचीकरण कार्यलाई तीव्रता दिइनेछ । किसान परिचयपत्रलाई कृषि क्षेत्रमा प्रदान गरिने सेवा सहुलियतसँग आबद्ध गरिनेछ ।’ त्यस्तै, कृषि क्षेत्रका सेवासुविधा तथा सहुलियतलाई डिजिटलाईजेसन गरी सर्वसुलभ र पारदर्शी बनाउनुका साथै साना तथा सीमान्तकृत किसानलक्षित कृषक सम्मान कार्यक्रम कार्यान्वयनमा ल्याइने पनि नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । 

सरकारले किसान सूचीकरणसहित उनीहरुको हकहितका कुरा प्रायः हरेक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा समेत उठाएपनि कार्यान्वयनमा भने उल्लेखनीय प्रगति देखिँदैन ।