सिसाको महलमा अझै चर्का बात,अख्तियारको किन काम्यो हात ?

नागरिक उड्डयन प्राधिकरण नेपालका महानिर्देशक प्रदीप अधिकारी अर्को विवादमा तानिएका छन् । पोखरा, भैरहवा,काठमाडौं,जनकपुर विमानस्थल र भक्तपुरको हेलिप्याड निर्माणमा अनियमितताको आरोप लागेका उनीमाथि प्राधिकरणको नयाँ मुख्यालय भवन निर्माणमा पनि हात लामो पारेको आरोप छ ।

यसअघिका अनियमितता र अकुत सम्पति आर्जनमाथि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले उनीसँग गत चैत पहिलो साता नै बयान लिएको हो । पोखरा र भैरहवा विमानस्थलमा भएको बदमासीवारे छानबिन गर्न यसवीच संसदीय समितिले स्थलगत अध्ययन गरिरहेकै छ ।

दुई चरणमा निर्मित सिनामंगलस्थित सिसैसिसाको भवनको लागत साढे तीन अर्ब तोकिएको छ । अनियमितताको सुरुवात भने भवनको डिजाइनबाटै भएको प्रारम्भिक अनुसन्धानबाट खुलेको छ । अधिकारी स्वयमको लगानी रहेको ए नट आर्किटेक्चर एण्ड आर्किटेक्ट्स फर्ममार्फत् सोझै खरिद प्रक्रियामा भवनको डिजाइन गरिएको तथ्य खुलेको हो । डिजाइन र इस्टिमेट लागत तयारीबारे कुनै प्रक्रिया पूरा नगरिएको अवस्थामा ए नटलाई डिजाइनको जिम्मेवारी दिइएको थियो ।

प्रारम्भिक अनुसन्धानपछि खुलेको तथ्य बताउँदै स्रोत भन्छ,‘ हचुवाको भरमा डिजाइन र इस्टिमेट गरिएको पाइयो । भवनस्थल ( साइट) को भौगोलिक अवस्था जाँच गरेको पाइएन । त्यसैले भवन बन्ने क्रममा डिजाइन विपरित दुई तला घटाइएको थियो ।’

"हचुवाको भरमा डिजाइन र इस्टिमेट गरिएको पाइयो । भवनस्थल ( साइट) को भौगोलिक अवस्था जाँच गरेको पाइएन । त्यसैले भवन बन्ने क्रममा डिजाइन विपरित दुई तला घटाइएको थियो ।’

भवनको प्रस्तावित डिजाइनमा ए,बी र सी तीन वटा ब्लक थिए । तर सी ब्लकमा रहेको मुख्य संरचना पहिलेको डिजाइनमा भन्दा बढी ढल्केको पाइन्छ । निर्माणाधीन भवन ढल्केको थाहा पाउँदा पाउँदै आफ्नै कन्सल्ट्यान्ट कम्पनीलाई असहज र ठेकेदारलाई दोहोरो खर्च हुने भएपछि अधिकारीको निर्देशन र आयोजना प्रमुख नलविक्रम थापालगायतको मिलेमतोमा ढल्केको ढल्काउँदै ठड्याइएको आरोप छ ।

भवन निर्माणको क्रममा ठेक्का टुक्र्याइएको पाइएको छ । खरिद ऐनबमोजिम भवन निर्माणका सबै कार्यलाई एउटै प्याकेजमा हाल्नुपर्नेमा भौतिक संरचना कार्य र फिनिसिंग कार्य गरेर दुई भागमा छुट्याई ठेक्का लगाइएको थियो । यसो गर्दा ऐनबमोजिम गर्नुपर्ने आइसिबीको झ्याउलो पनि हट्ने र ठेकेदारसँग बिडर लकको महाभारत गर्न नपर्ने भएकाले अधिकारीले दोस्रो बाटो रोजेका थिए । लागत इस्टिमेट तयार गर्दा पनि जिल्ला दररेट भन्दा महँगोलाई आधार बनाइएको देखिएको छ । बजारको महँगो भाउको आधार फिनिसिंग वर्कमा बढी राखिएको छ ।

प्रयोगको प्रारम्भिक अवस्थामा नै भवनको गुणस्तरमा प्रश्न चिन्ह तेर्सिएको कर्मचारीहरु बताउँछन् । फ्लोरिंग, ग्लास र फर्निचर आइटमको गुणस्तर कमस भेटिएको छ । जमिनको सतहभन्दा प्रयोग गर्न नहुने वाटर फाउन्टेन बेसमेन्टभन्दा तल बनाइएको छ । त्यसैगरी पर्याप्त आधारबिना ठेकेदारको म्याद थपिएको छ भने भेरिएसन लागत बढाइएको छ ।

यसबारे अनौपचारिक जानकारी दिँदै प्राधिकरणका एक जना उच्च अधिकारी भन्छन्, ‘अरु धेरै कुरा के गर्नु र ! नौ तलाको भवन बनाउने भनियो,पछि सात तलाको मात्रै बनाइयो । सि ब्लक जमिनको सतहबाट डेढ फिटजति धसिएको छ । बनाउँदा बनाउँदैको उक्त गलत भवनको भुक्तानी गरिसकिएको छ ।’

भवन निर्माण अघिल्लो वर्ष बैशाखमै सम्पन्न भएको थियो । गत बैशाखमा डिएलपीको एक वर्षे अवधि पनि कटेको अवस्था छ । यसबीच अख्तियारले समेत भवन निर्माणबारे छुट्टै अनुसन्धान थालेकाले ठेकेदारलाई भुक्तानी दिन बाँकी अन्तिम किस्ताको १५ करोड रुपैयाँ अहिलेसम्म रोकिएको ठेकेदार कम्पनी निकटस्थ एक जनाले बताए । 

डिएलपीकै अवधिमा प्राधिकरणका विभिन्न मर्मत शीर्षकबाट बजेट खर्च गरिएको देखिन आएको छ । कोटेसनमा काम गरेको भनिए पनि फिल्डमा काम नभएको पाइएको हो । यो काममा महानिर्देशकलाई साथ दिने प्राधिकरण टोलीमा नलविक्रम,बाबुराम पौडेल, राजेन्द्रप्रसाद पौडेल,सम्बृद्धि श्रेष्ठलगायत छन् ।