बिदेशीलाई बात, यसरी बसियो रातारात
सर्वोच्च अदालतको परमादेशबाट ०७८ साल असार २८ गते केपी ओलीलाई विस्थापित गर्दै भोलिपल्ट कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा पाँचौँ पटक मुलुकको प्रधानमन्त्री नियुक्त हुँदा एमाले नेता–कार्यकर्ता ‘मूर्दावाद’को नारासहित सडकमा ओर्लिएका थिए । झण्डै दुई वर्ष सरकार चलाउँदा देउवालाई ‘परमादेशी प्रधानमन्त्री’ भन्दै एमालेले कटाक्ष मात्र गरेन, राजनीतिक रुपमै अस्वीकारसमेत गर्यो । तर, अनौठो संयोग, उनै देउवाको समर्थनमा केपी ओली प्रधानमन्त्री बन्दै हुनुहुन्छ, त्यो पनि असार २८ मै । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले त्यही दिन पारेर विश्वासको मत लिने निर्णय गरेपछि देउवा र ओलीका लागि यस्तो संयोग जुरेको हो ।
आफूले गरेको प्रतिनिधिसभा विघटनको निर्णय बदरसहित घण्टा नै तोकेर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न २८ गते अदालतले दिएको आदेशप्रति ओलीको चर्को असन्तुष्टि थियो त्योबेला । इखालु ओलीले यसलाई प्रतिष्ठाको विषय बनाउनुभएकै थियो । त्यसकारण २८ गते देउवाको समर्थन लिएर यौटा मज्जैको सन्देश दिने गरी त्यही दिन प्रधानमन्त्री बन्ने चाहना छ, भनिन्छ । त्यसनिम्ति चाँजोपाँजो मिलाइसकेको एमाले सम्वद्ध स्रोतले जानकारी दियो । बताइएअनुसार दिउँसो ३ बजे प्रतिनिधिसभाको बैठक सक्ने, लगत्तै राष्ट्रपतिलाई सरकार गठनका लागि आह्वान गर्न लगाउने र तयारी अवस्थामा रहेको हस्ताक्षर लिएर शीतल निवास जाने सहमति दुई दलबीच बनिसकेको छ ।
जुन दिन अदालतले आफूलाई पदमुक्त गरेको थियो त्यही दिन पारेर प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा उक्लने ओलीको तीव्र इच्छा पूरा हुनेमा शंका पनि छ । किनभने संविधानको धारा ७६(२)बमोजिमको प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत नपाए सोही उपधाराअनुसार अर्को सरकार गठन हुने या उपधारा ३ मा जाने भन्ने विवाद एकातिर छ, अर्कोतिर राष्ट्रपतिले ७६ (२)कै आह्वान गरे पनि समयका कारण त्यही दिन ओली प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन सक्ने कम सम्भावना छ । हुन त यस्ता संयोग राजनीतिमा आइरहन्छन् । जनताको शक्तिमा नभई ज्योतिषमा विश्वास गर्नेहरूले संयोग मिलाउँछन् पनि । कांग्रेस–एमालेबीच असार १७ गते रातारात सत्ता साझेदारीको सहमति हुनुमा ज्योतिषले दिएको समय कटाउन नहुने शेरबहादुर देउवाको अडानले काम गरेको बताइन्छ । पाँच पटक प्रधानमन्त्री भइसकेका देउवा छैटौं पटक सत्तामा उक्लने ज्योतिषीकै विश्वासमा हुनुहुन्छ । यसअघि गत स्थानीय चुनावको पूर्वसन्ध्यामा ओलीले पनि ज्योतिषीको हवाला दिँदै सत्ता गठबन्धनको आयु असार १७ का लागि तोक्नुभएको थियो । मिति नै किटान गरेर गठबन्धन टुट्ने भविष्यवाणीमाथि प्रश्न गर्नेलाई उहाँले देउवाको ज्योतिषीलाई सोध्नु भनेर जवाफ दिनुभएको हो ।
यता, सत्ता राजनीतिको पछिल्लो घटनामा छिमेकीलाई जोडेर ‘खाँटी राष्ट्रवादी’ बन्न कमरेडहरू फेरि जुर्मुराएका छन् । छिट्टै प्रधानमन्त्री हुँदै गरेका केपीका दुई विश्वासपात्र शंकर पोखरेल र प्रदीप ज्ञवालीहरूले आन्तरिक राजनीतिमा छिमेकीलाई तानेर आफू राष्ट्रवादी देखिने पुरानै तर जनतामा नबिक्ने तरिका दोहोर्याउँदै हुनुहुन्छ । खुल्लमखुला भनिँदैछ– प्रधानमन्त्री प्रचण्ड भारत गएर आएपछि कुरा बिग्रियो र नयाँ समीकरण बनाउन एमाले बाध्य भयो । सरकारको नेतृत्व लिँदै गरेको दलका शीर्ष नेताले राष्ट्रिय दृष्टिकोणबाट हेर्ने कि आन्तरिक मामिलामा छिमेकीलाई तान्ने ? के उहाँहरूले भनेजस्तै सत्ता राजनीतिका भित्री खेलमा देशी–विदेशी शक्ति केन्द्रहरूको स्वार्थ टकराएकै हो ?
भारतबाट फर्केपछि प्रचण्डले सत्ता समीकरण बदल्न खोजेको आरोप भने तथ्यको नजिक देखिँदैन । किनभने भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको शपथग्रहण समारोहमा भाग लिन प्रचण्ड जुन ९ अर्थात् जेठ २७ गते नयाँदिल्ली गएर भोलिपल्ट जुन १० अर्थात् जेठ २८ गते अपराह्न स्वदेश फर्किनुभयो । यता, प्रचण्डलाई हटाउने खेलअन्तर्गत अन्नपूर्णका मालिक क्याप्टेन रामेश्वर थापाको घरमा त्यही दिन राति ओली र देउवाबीच भेला भएको हो । त्यसदिन पहिलो भेट गरेका उहाँहरूले सोही घरमा दोस्रो र तेस्रो भेट गरेपछि बल्ल असार १७ को सहमति जुटेको बताइन्छ । जेठ २८ बाट शुरु भएको सत्ता परिवर्तनको खेल असार १४ गते नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणका फरार अभियुक्त बेचन झा समातिएपछि द्रुतरुपमा अघि बढेको प्रष्ट छ । उच्च राजनीतिक नेतृत्वसँग नाम जोडिएका बेचनलाई समातेर भारतले नेपाल पठाएपछि भोलिपल्ट असार १५ गते शेरबहादुर श्रीमती आरजूलाई लिएर बालकोट पुगेको र त्यसपछि उनै व्यापारीको घरमा देउवा र ओलीको लगातार भेट भएको थियो ।
त्यसैले, भारतबाट फर्केपछि प्रचण्डले चलखेल गरेकाले कांग्रेससँग मिलेर सत्ता पल्टाएको दाबी मिल्दैन । अर्कोतिर यिनै कमरेडहरू हुन्, जो एमाले–माओवादी सहकार्यका बेला बिदेशीहरूले नरुचाएको गठबन्धन बनाएर चक्मा दियौँ भन्ने गर्थे । अहिले त्यही गठबन्धन आफूले टुटाउँदा भारतलाई दोषी देखिरहेका छन् । दुबै छिमेकीसँग सन्तुलित सम्बन्ध बनाएर राष्ट्रिय हितका लागि सोच्नुपर्नेमा केपी ओलीलाई राष्ट्रवादको नायक बनाउन प्रतिपक्षमा रहँदाकै जस्तो उग्रता देखाएकोप्रति एमालेकै कतिपय नेता पनि सन्तुष्ट सुनिएनन् । बन्दै गरेको रुलिङ पार्टीको नेताका विश्वासपात्रहरूले बोल्ने भाषा यस्तो आएपछि लैनचौरले चित्त दुखाएको बताइन्छ ।
अर्कोतिर एमालेसँग सत्ता सहकार्यको सहमतिमा राति हस्ताक्षर गर्नुअघि दिउँसो बसेको कांग्रेस पदाधिकारी बैठकले चिनियाँ परियोजना बिआरआई अस्वीकार गर्ने घुमाउरो निर्णय गरेको थियो । केही दिन अघिमात्र क्याबिनेटबाट बिआरआई अघि बढाउने निर्णय भएको पृष्ठभूमिमा कांग्रेसले कसलाई के सन्देश दिन यो निर्णय गर्यो ? अचम्मको कुरा चैं, भूराजनीतिक हिसाबले यस्तो महत्वपूर्ण विषयलाई किन हत्तपत्त टुंग्याइयो ? सरकारमा नभएको पार्टीले बिना सन्दर्भ बिआरआईविरुद्ध निर्णय गरेको स्थितिले सत्ता परिवर्तनको पछिल्लो खेलमा भूराजनीतिक चासो र प्रभाव रहेको विश्लेषण त भैरहेकै छ । तर, विदेशीलाई दोष दिएर कमरेडहरू ‘पानीमाथिको ओभानु’ बन्न मिल्छ र ?
(साभार:जनआस्था साप्ताहिकबाट)
टिप्पणीहरू