‘उथलपुथल’को सूत्रले ‘कान्लामुनि’ को पुगे !
प्रचण्डको ‘क्रान्तिकारी अँगेना’का सबै ‘आगो’ निभिसके । उनीसँग पहिले ‘आगो भएको’ तातो ‘खरानी’ मात्र बाँकी छ । जसमा अब कहिल्यै पनि नयाँ ‘आगो’ बल्ने छैन । प्रचण्डले ‘रोटी सेकाउन’ तयार गरेको ‘अँगेना’ नै ‘ध्वस्त’ भइसक्यो । सत्ताको ‘तर मार्न’को लागि प्रचण्डले थाप्दै आएको ‘ढोक्सा’लाई नेपाली राजनीतिमा आएको ‘बाढी’ले च्यातिदियो, बगायो । अब उनको ‘ढोक्सा’मा सितिमिति अर्को ‘माछा’ पर्ने छैन ।
प्रचण्ड स्वयंसहित निवेदक भएको शेरबहादुर देउवाविरुद्ध राष्ट्रपतिको कार्यालय (ने.का.प. २०७९, अंक १, संवैधानिक इजलास) भएको मुद्दामा सर्वाेच्च अदालतले संविधानको धारा ७६ को बृहत् व्याख्या गर्दै बहुमत पुर्याउन सक्ने वा पुर्याएको नेतालाई संविधानअनुसार प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नुपर्ने भनेको छ ।
धारा ७६ को (२) मा एकपटक अविश्वास प्रस्ताव पारित भएपछि वा एउटा सरकार बनेपछि फेरि सोही धाराको प्रयोग गरी अर्को सरकार बनाइने छैन भनिएको छैन । दुई वा दुईभन्दा बढी दल मिली वैधानिक बाटोबाट गएपछि राष्ट्रपतिले पनि होइन, हुँदैन भन्न मिल्ने अवस्था थिएन ।
मोहन वैद्य कहाँ गए ? युद्धका कमाण्डर बादल कहाँ छन् ? बाबुराम भट्टराई कता लागे ? बाबुराम अहिले के–के भन्दै छन्, प्रचण्डलाई ? सिपी गजुरेल कहाँ छन् ? नेत्रविक्रम चन्द कहाँ छन् ?
पहिलो संविधानसभा चुनावमा प्रत्यक्षतर्फ एक्लै १२० सिट जित्ने त्यो प्रचण्ड आफूलाई बाघ ठान्थे । चील हुँ भन्थे । अब समय त्यस्तो रहेन । उनीसँग रहेका मोहन वैद्य कहाँ गए ? युद्धका कमाण्डर बादल कहाँ छन् ? बाबुराम भट्टराई कता लागे ? बाबुराम अहिले के–के भन्दै छन्, प्रचण्डलाई ? सिपी गजुरेल कहाँ छन् ? नेत्रविक्रम चन्द कहाँ छन् ? महरा किन गुमनाम भए ? जनार्दन किन ठुस्किए ? अर्थात्, प्रचण्डसँग अहिले ती कोही पनि छैनन् । युद्ध लडेका वा युद्ध हाँकेका कोही पनि साथमा रहेनन् । प्रचण्डसँग अहिले दुई दर्जन पति÷पत्नी नेता–नेत्री मात्र छन् । उनको पार्टी खरानी भएको प्रमाण खोज्न अरू के चाहियो ? बल्लबल्ल कांग्रेससँग मिलेर ३२ सिट जितेका प्रचण्डले चौरासीको निर्वाचनमा अन्य कसैसँग पनि नमिली एक सिट पनि जित्न सक्दैनन् । प्रचण्ड स्वयंले पनि गोरखामा जित्दैनन् । यसको आधार र प्रमाण डा. बाबुरामलाई सोधे प्रष्ट हुन्छ ।
जस्तोसुकै भाँडभैलो, अस्थिरता, अन्योलता, अविश्वास खडा होस् भन्ने संविधानको अक्षर, मर्म र भावना होइन, छैन । प्रधानमन्त्री नियुक्तिमा संविधानमा कुनै पनि संवैधानिक, कानुनी र राजनीतिक अड्चन र अप्ठ्यारो थिएन । छैन । संविधानअनुसार नै उपधारा (२) बाटै सरकार बनेको हो । यद्यपि विद्या भण्डारीले एकचोटि ओलीलाई ७६ (३) अनुसार नियुक्ति दिएको भने पक्का हो ।
धारा ७६ को उपधारा (१) मा संसदमा बहुमत ल्याउने दलले सरकार गठन गर्ने प्रष्टै छ । यो संसदमा त्यो सम्भावना रहेन । उपधारा (२) को प्रबन्धमा संसदमा रहेका दुई वा दुईभन्दा बढी दलको समर्थनमा राष्ट्रपतिबाट बहुमत देखाउने वैधानिक र राजनीतिक आधार देखाएको दलको नेतालाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्ने हो । प्रचण्ड यही धाराको व्यवस्थाबाट प्रधानमन्त्री भएका हुन् । तर्क छ— एकपटक उपधारा (२) को प्रयोग भई अविश्वास प्रस्ताव पारित भएपछि पुनः उपधारा (२) को प्रयोग हुन सक्दैन । राष्ट्रपतिबाट प्रधानमन्त्रीमा एमाले अध्यक्ष ओलीलाई भएको नियुक्ति संविधानविपरीत भयो ।
(साभार:जनआस्था साप्ताहिकबाट)
टिप्पणीहरू