यसकारण क्षेत्रीय राजनीतिक दलको चर्चा

गणेश लम्साल 

नेपाली जनताको बलिदानी र त्यागबाट मुलुकमाको अन्त्यसँगै २०६३ देखि संघीय गणतान्त्रिक व्यवस्था लागुभयो । संविधान सभाले एक दशक लगाएर बनाएको संविधान २०७२, मुलुकमा पहिलो पटक जारी भएको थियो । त्यसपछि २०७४ मा पहिलो पटक आमनिर्वाचन सम्पन्न भएपछि संघीयता कार्यान्वयनमा आएको हो ।

संघीयता कार्यान्वयनपछि मुलुकका सात वटै प्रदेशले आफनै सरकार निर्माण गर्ने अवसर पाए । प्रदेश प्रमुख, मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरु पनि आफ्नै भए । आवश्कतानुसार प्रदेशले प्रदेशसभा मार्फत् आफनै कानुन बनाउने अधिकारपछि धमाधम कानुनहरु बन्न थाले । प्रदेश योजना आयोग, लोकसेवा र लगानी बोर्ड स्थापना भए । अन्य विभिन्न प्रादेशिक संरचनाहरु पनि निर्माण भए । यसले विकासको गतिलाई सहज, तीब्र र छिटो छरितो बनाएको छ।
 
संघीयता कार्यान्वनपछि प्रदेशले आफै बजेटको तर्जुमा र कार्यान्वयन गर्न थाले । यसबाट आवश्यक भौतिक संरचना निर्माणमा थप गति थपियो ।  कृषि, शिक्षा र स्वास्थ्यको विकासमा समेत लगानीको अवसर प्राप्त भयो । समग्रमा स्थानीय शासनमा जनताको प्रत्यक्ष पहुँच पुग्यो । यसअघि राजधानीका मन्त्री र उच्च अधिकारीसँग आफ्ना माग राख्नुपर्ने बाध्यताबाट हालका प्रदेश कार्यालय र स्थानीय मुक्त भएका छन् । 

प्रदेश संरचना अस्तित्वमा आएपछि मन्त्रीहरु दिनहुँ जनताको घरदैलोमा पुग्न थालेका छन । उनीहरुसँग नागरिकले आफ्ना गुनासा प्रत्यक्षरुपमा राख्न पाएका छन् । विभिन्न योजना र कार्यक्रममा अपेक्षा अनुसारको बजेट र अनुदान पाउन थालेका छन् । धेरै रकम खर्चेर फाइल बोकेर महिनौं सिंहदरबार धाउनुपर्ने बाध्यता हटेको छ । संघीयतापछि नागरिकले संघीय मन्त्री र प्रशासकहरुलाई भन्दा प्रदेश मन्त्री र प्रशासकहरुलाई आफ्नो ठान्न थालेको देखिन्छ । 

 
तर पनि मुलुकमा संघीयता अझै दीगो हुन सकेको छैन । नागरिकले कतिपय अवस्थामा संघीयताको अनुभूति गर्न पाएका छैनन् । तर्जुमा भएका कानुनहरु पनि कार्यान्वयनमा आइसकेका छैनन् । प्रदेशसभा अझै आफनो लयमा सञ्चालन हुन सकेको देखिँदैन । संघीय सरकारको राजनीतिक समीकरणमा परिवर्तन आएलगत्तै प्रदेशमा पनि त्यसको असर पर्ने गरेको छ । सोही कारण प्रदेश सरकारले स्थायित्व पाउन नसकेका हुन् । 

यसबाट सर्वसाधारणमा राजनीति र संघीयताप्रति वितृष्णा जाग्न थालेको सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ । यो मौकामा कतिपयले संघीयता आवश्यक नरहेको, खर्चिलो र अव्यवाहारिक भन्दै भ्रम छरेको देखिन्छ । कोशी प्रदेशकै सन्दर्भमा चर्चा गर्दा संघीयता कार्यान्वयनपछि नौ वटा सरकार परिवर्तन भयो । नौ जना मुख्यमन्त्रीसँगै नौ सरकारले २० पटकभन्दा बढी पटक सरकार पुनर्गठन गरे ।

पटक पटक गरेर ९० जना मन्त्री र राज्यमन्त्री बनिसकेका छन् । बजेट पनि अस्थिर सरकारकै कारण लक्ष्य अनुसार खर्च भएको पाईंदैन । संघको सरकारमा फेरबदलमा आउने बितिक्कै प्रदेशमा समेत त्यसको असर पर्दा पटक पटक मन्त्रालय र विषयत समितिहरुमा पनि भागबण्डा हुने गरेको छ ।
 
संघीय सरकारले प्रदेश सरकारलाई संविधानबमोजिमको स्वायत्तता प्रदान नगरेकाले  पनि यो समस्या सिर्जित भएको हो । उदाहरणका लागि प्रदेश प्रहरी गठनमा हालिएको भाँजो र उत्पन्न समस्या प्रमुख देखिन्छ । 

हुनतः भारतमा पनि संघीयता कार्यान्वयन हुन वर्षौं लागेको थियो । धेरै अभ्यासपछि त्यहाँका राज्यमा खुलेका क्षेत्रीय दलका कारण स्थायित्व सम्भव भएको बताइन्छ । यसका लागि कतिपय राज्यमा सशस्त्र विद्रोह नै भएको थियो । पछिल्लो समय भारतका सबैजसो राज्यमा क्षेत्रीय दल अस्तित्वमा छन् । बिहारमा जनता दल, लोकजन शक्ति पार्टी, राष्ट्रिय जनता दल, राष्ट्रिय समता पार्टी आदि सक्रिय छन् । पश्चिम बंगालमा तृष्णमुल काँग्रेस, रिभोल्युसनरी पार्टी, अलइण्डिया फाखर्ड आदि दल छन् । सानो राज्य सिक्किममा पनि सिक्कम डेमोक्रेटिक फ्रन्ट, सिक्किम क्रान्तिकारी मोर्चा छन् । 

उत्तर प्रदेश जस्तो ठूलो राज्यमा राष्ट्रिय लोकदल र समाजवादी पार्टीले शासन गर्दै आएका छन् । प्रदेशिक दलहरुकै कारण भारतको हरेक राज्यमा स्थानिय दलहरुले शासन गर्ने अवसर पाएका हुन् । यसबाट भारतमा क्षेत्रीय र राष्ट्रिय पार्टीहरुको अस्तित्व र पहिचान पनि अलग अलग देखिन्छ । 

भारतमा भाजपा, काँग्रेस आई, बहुजन समाजवादीपार्टी, कम्युनिष्ट पार्टी सिपीआई र सिएमआई, नेसनल पिपुल्सलगायत विभिन्न आठवटा राष्ट्रिय दल अस्तित्वमा छन् । उनीहरुले केन्द्रीय बजेट र कानुन निर्माण र कार्यान्वयन गर्छन् । क्षेत्रीय दलहरुले आफनो स्वायत्त अधिकार प्रयोग गरेर प्रदेशमा सुशासन कायम गर्दै विकास निर्माणका कामहरु गर्छन् । भारतमा प्रधानमन्त्रीले चाहेर पनि तोकिएको अधिकार क्षेत्र बाहिर गएर  राज्य सरकारमा सोझै हस्तक्षेप गर्न पाउँदैनन् र सक्दैनन् । 

यसैले अब नेपालमा प्रदेश सरकालाई बलियो र स्थिर बनाएर विकास प्रभावकारी बनाउन तोकिएको स्वायत्ततालाई कार्यान्वयन गर्नैपर्छ । जबसम्म प्रदेश स्वायत्त हुँदैन तबसम्म त्यहाँका सरकार पनि स्थिर हुन सक्दैनन् । वर्तमान निर्वाचन प्रणाली र राजनीतिक दलहरुको विद्यमान सोच रहेसम्म यो सम्भव छैन । नेपालका प्रदेशलाई बलियो बनाउन चाहने हो भने अब क्षेत्रीय दलको अवधारणामा जानुपर्छ । 

प्रदेशमा क्षेत्रीय दलहरु खुलेपछि स्वतः राष्ट्रिय पार्टीका केन्द्रीय नेताहरुको हैकम समाप्त हुनेछ । उनीहरुको ध्यान राष्ट्रिय तहको नीति निर्माण, विकासमा मात्र केन्द्रित हुन बाध्य हुनेछ । यसका लागि राष्ट्रिय हैसियतका राजनीतिक दलहरुले दलको विद्यानमा संशोेधन गरेर प्रदेश समितिहरुलाई आफैंले निर्णय गर्ने अधिकार प्रदान गर्न आवश्यक छ ।