आफ्नै आवाज तल–माथि हुने प्रधानमन्त्रीलाई डर

‘पाकिस्तानी पूर्वप्रधानमन्त्री इमरान खान जेलमा तर हालै सम्पन्न आमचुनावका निम्ति उनले आह्वान गरेको आवाज घर घरमा । त्यसरी नै मेरै फोटो र आवाज राखेर अर्कालाई भोट माग्देलान् कि भन्ने डर भैसक्यो, सामाजिक सञ्जालको दुरूपयोग उस्तै छ’, चुनाव प्रणाली सुधारसम्बन्धी प्रस्तावित कानुनबारे छलफल हुँदा निर्वाचन आयोगको टोलीसँग प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली यसरी आशंकित हुनुभयो । अख्तियार टोलीसँग भेटेकै भोलिपल्ट राति साउन ३ गते प्रमुख आयुक्त दिनेश थपलिया नेतृत्वको टिमसँग लामो छलफल गर्नुभएका उहाँले आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स (एआई)को बढ्दो प्रयोगले निर्वाचनमा पार्नसक्ने नकारात्मक प्रभावबारे सतर्क गराउँदै त्यस्तो तर्क गर्नुभएको हो । 

आयोगको टोली लामो संवाद र विषय केन्द्रित छलफलको तयारीमा थिएन । तर, भेट्न आउनेसँग प्रवचनात्मक शैलीमा गफिन रुचाउने प्रधानमन्त्रीकै चाहनाअनुसार निर्वाचनसँग सम्बन्धित विभिन्न सन्दर्भमा छलफल भयो । खासगरी पछिल्लो समय बढी चर्चामा रहेको विद्युतीय भोटिङ मेसिनको प्रयोग र विदेशमा रहेका नेपालीको मताधिकारवारे प्रधानमन्त्रीको बढी चासो रह्यो । त्यसैक्रममा उहाँले एआईको सन्दर्भ निकाल्नुभएको भेटमा सहभागी प्रधानमन्त्री कार्यालयका एक जना सचिवले बताए । 

सामाजिक सञ्जालको दुरूपयोग बढिरहेकाले चुनावमा त्यसले पार्नसक्ने असरप्रति कानुन बनाउँदा सतर्क रहनुपर्नेमा पनि प्रधानमन्त्रीको जोड थियो । ‘सामाजिक सञ्जालले चुनावी हार–जित हुने हो कि जनताको मतबाट ? कसले हो मत दिने ?’–आयोगका पदाधिकारीसँग उहाँले प्रश्न गर्नुभयो– ‘हामी जनताको घरमा जाने हो कि सोसल मिडियाको भित्तामा ? कानुन बनाउँदा यसले चुनावमा पार्ने प्रभावबारे ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ ।’

आयोगका पदाधिकारीले उपचुनावको विषय पनि उठाए । पछिल्लो पटक कीर्तिपुर नगरपालिकाका मेयरको निधन भएसँगै दर्जनौँ स्थानीय तहमा मेयर, उपमेयर, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, वडाध्यक्षसहित ३४ पद रिक्त छ । साढे २ वर्ष हाराहारी कार्यकाल बाँकी रहेकाले रिक्त स्थानमा जतिसक्दो छिटो उपचुनाव गर्नुपर्ने प्रस्ताव आयोगका तर्फबाट राखियो । आगामी मंसिरमा उपचुनाव गर्न उपयुक्त हुने प्रस्तावमा सकारात्मक देखिनुभएका प्रधानमन्त्रीबाट ठोस जवाफ भने आएन । त्यस्तै, राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन नहुँदा आयोगले व्यहोर्नुपरेका कठिनाईबारे पनि चर्चा भयो । कानुन रिक्तताकै कारण जसपा नेपालको विभाजनसम्बन्धी आयोगको निर्णयविरुद्ध अदालतमा मुद्दा परेको र भविष्यमा थप जटिलता आउन सक्नेतर्फ प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराउँदै आयोगका तर्फबाट भनियो–‘कि फेरि अध्यादेश ल्याइदिनुस्, नभए तत्काल प्रतिस्थापन विधेयक ल्याउनुपर्‍यो ।’ लामो समय कानुनविहीनताको अवस्थामा राख्न नहुने सुझावमा आयोगको टोलीले सकारात्मक जवाफ पाएको बुझिएको छ । 

विद्युतीय भोटिङ मेसिनको विश्वसनीयता सम्बन्धमा विशेष चासो राख्नुभएका प्रधानमन्त्री ओलीले भन्नुभयो– ‘विभिन्न देशले प्रयोग गरेर छोडेको छ, कतिले भर्खर थालेको उदाहरण पनि छ । आवश्यकताका आधारमा के गर्ने भनेर निर्णय लिने कुरा हो यो !’ मेसिनले आफैं धाँधली नगर्ने भए पनि मेसिन चलाउनेबाट हुनसक्ने बदमासी रोक्न कानुनमा प्रष्ट प्रावधान हुनुपर्नेमा उहाँको जोड रह्यो । त्यसै सन्दर्भमा यौटा किस्सा सुनाउनुभयो– ‘अमेरिकाको निर्वाचन हेर्न जाँदा मेसिनको प्रयोग र विश्वसनीयताबारे सोधेको थिएँ । मेसिन भनेको अह्राएको गर्ने साधन मात्र हो, जे अह्रायो त्यही गर्छ तर कमाण्डमै धाँधली भइदियो भने केही गर्न सकिँदैन भनेका थिए ।’ कानुन बनाउँदा यो संवेदनशीलता बुझ्नुपर्छ भन्ने आशयमा उहाँले आफ्नो अनुभव सुनाएको ती सचिव बताउँछन् । 

निर्वाचन आयोगले अहिलेको प्रणालीभित्रै रहेर निर्वाचन व्यवस्थापनमा ब्यापक सुधार गर्ने गरी १३ महिनाअगाडि प्रस्तावित कानुनको मस्यौदा गृह मन्त्रालयलाई बुझाएको थियो । तर, यति लामो समयसम्म गृहले विधेयकका रूपमा त्यसलाई अगाडि बढाउन सकेन । सुधार मात्र हाम्रो एजेण्डा हो भन्ने राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने गृहमन्त्री भएका बेलासमेत प्राथमिकतामा परेन । विदेश बस्ने नेपालीलाई मतदानको अधिकार दिनेदेखि, उम्मेदवार छनोटमा प्राइमरी इलेक्सन गर्ने, यौटै मान्छेलाई पटक–पटक उम्मेदवार हुन रोक लगाउने जस्ता विषय मस्यौदामा समेटिएका छन््, जुन रविहरूले उठाएको मुद्दा हो । आयोगले पेश गरेको विधेयकको मस्यौदा अत्यन्त सान्दर्भिक छ, तुरुन्तै अगाडि बढाउँछु भनेर उनले प्रतिबद्धता पनि जनाएका थिए । तर, दुई पटक गरी झण्डै साढे ६ महिना उपप्रधानसहित गृहमन्त्री भएका लामिछानेबाट माखो पनि मरेन । 

दुई ठूला दल कांग्रेस र एमाले मिलेर बनेको अहिलेको सरकार गठन हुँदाकै बखत निर्वाचन प्रणाली फेर्ने समझदारी भएको भनिएको छ । सात बुँदे सहमतिको सार पनि त्यस्तै देखिन्छ । निर्वाचन आयोगले भनेको छ– संविधान संशोधन नहुँदासम्म विद्यमान प्रणालीभित्र निर्वाचन व्यवस्थापन सुधार गर्ने कानुन निर्माण सरकारको प्राथमिकतामा पर्दा बेस । किनभने आयोगले विभिन्न सरोकारवाला पक्षसंग छलफल गरी झण्डै पाँच वर्ष लगाएर कानुन तर्जुमा गर्दा लगभग सबै बैठकका साक्षी र मस्यौदाकारमध्येका एक रमेश लेखक गृहमन्त्री छन् । नेपाल कानुन समाजको सहजीकरणमा मस्यौदा गर्दा कांग्रेसका तर्फबाट लेखक र पूर्वउपसभामुख पुष्पा भुसालले अगुवाइ गरेका थिए । भुसाल अहिले कानुन समाजको कार्यवाहक अध्यक्ष छिन् । 

‘संविधान संशोधन भएर निर्वाचन प्रणाली नै फेरियो भने पनि तदनुसार नै हुनेगरी अहिले कानुन बनाउन रोकिंँदैन भन्ने हाम्रो विश्वास हो’–प्रधानमन्त्री ओलीसँगको छलफलमा सहभागी एक जना आयुक्त सगुनसमशेर जबराले भने– ‘सुधारलाई नै आफ्नो राजनीतिक एजेण्डा बनाएर भर्खर उदाएका पार्टीबाट काम भएन, अब ठूला दलले आफैं स्वामित्व लिएर गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो माग छ ।’ 

निर्वाचन व्यवस्थापन सुधारसम्बन्धी प्रस्तावित कानुन निर्माण प्रक्रिया ओलीको अघिल्लो प्रधानमन्त्रीकालमै शुरु भएको थियो । गृहसचिवसमेत सम्मिलित समितिले मस्यौदा टुंग्याएको हो भने गृहका सहसचिव ड्राफ्टिङ कमिटीमै थिए । सबैले दस्तखत गरेपछि बल्ल आयोगले मन्त्रालयलाई बुझाएकाले यसपटक प्रक्रिया अघि बढ्ने आयोगको विश्वास छ । ‘के राख्ने, के नराख्ने क्याबिनेटले निर्णय गरोस्, तर मन्त्रालयबाट अगाडि नै नबढ्ने हो भने एउटा संवैधानिक निकायले किन कानुन ड्राफ्ट गरेर पठाउने ?’–छलफलमा प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश थपलियाको भनाइ थियो । आयोगको तर्फबाट यो विषय ध्यानाकर्षण गराइएपछि प्रधानमन्त्रीले भन्नुभयो– ‘ठीक छ, तपाईंहरूले पेश गर्नुभएको छ, त्यो हेरौँला । तर कानुन अलिकति व्यवहारिक र कार्यान्वयन योग्य पनि हुनुपर्‍यो ।’ 

(साभार:जनआस्था साप्ताहिकबाट)