नवीकरणको म्याद सकिन ४८ घण्टा अगाडि क्याबिनेटको निर्णय

सरकारले दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनी एनसेललाई अनुमतीपत्र नवीकरणको सहज बाटो खोलिदिएको छ । हिजो साँझ बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले कम्पनीले नवीकरणबापत तिर्नुपर्ने शुल्क आगामी वर्ष अर्थात चार किस्तामा बुझाउन सकिने सहुलियत दिएपछि नवीकरणको लागि मार्ग प्रशस्त भएको छ ।

एनसेलले सरकारलाई बुझाउनुपर्ने २० अर्बमध्ये यसअघि चार अर्ब तिरेकाले तिर्न बाँकी १६ अर्ब छ । दुई पटक नवीकरण भइसकेको कम्पनीको अनुमतिपत्रको म्याद भोलि राति सकिँदै थियो । अब प्रत्येक वर्ष भदौ १५ गतेभित्र किस्ताको चार अर्ब र ब्याज ५० करोड रुपैयाँ बुझाउन सकिने निर्णयमा उल्लेख छ । 

नियमनकारी निकाय दूरसञ्चार प्राधिकरणले तोकिएको समयमा किस्ता नतिरे कम्पनी नै खारेज गर्नसक्छ । सरकारी कम्पनी नेपाल टेलिकमले पनि पछिल्लो चार वर्षको शुल्क यो वर्ष तिरको हो । २०६१ भदौ १६ गते २५ वर्षको लागि अनुमतिपत्र प्राएको एनसेलले २०७१ र २०७६ मा पाँच पाँच वर्षका लागि अनुमतिपत्र नवीकरण गरेको थियो ।