राजदूत बन्नेहरुलाई केरकारको भारी

१७ जना राजदूतको संसदीय सुनुवाई हिजोदेखि शुरु भएको छ । पहिलो दिन भारत,चीन,डेनमार्कलगायत मुलुकका लागि प्रस्तावितहरुले सिंहदरबारस्थित समिति बैठकमा पुगेर हिजो आफ्ना भनाई राखिसकेका छन् ।

पुनः प्रस्तावित राजदूत शंकर शर्मासँग सांसदहरुले नेपाल–भारत प्रबुद्ध व्यक्तिहरुको समूह–इपिजीले छ वर्षअघि तयार पारेको प्रतिवेदनबारे सोधनी गरेका थिए । भारतमा दुई वर्ष बढी जिम्मेवारी पूरा गरेपछि पुनः सोही पदमा नियुक्तिका लागि सिफारिस भएका शर्माले सांसदहरुलाई उक्त विषय आफूभन्दा माथिल्लो तहको कार्यक्षेत्रभित्र पर्ने जवाफ दिएर पन्छिए । उनले नेपाल–भारतबीचको सीमा विवादबारे पनि त्यस्तै जवाफ दिएका थिए ।

सन् १९५० को नेपाल–भारत सन्धिलगायतका विवादित विषय हेरेफेर,पुनरावलोकनका लागि सुझाव दिन गठित दुई मुलुकका प्रबुद्ध व्यक्तिहरुको समूह–ईपिजीले २०७५ असारमा काठमाडौंमा सम्पन्न नवौं बैठकबाट अन्तिम प्रतिवेदन तयार पारेको थियो । पहिले भारतीय र त्यसपछि नेपालका प्रधानमन्त्रीलाई प्रतिवेदन बुझाउने भनिए पनि हालसम्म उताकाले बुझ्न मानेका छैनन् । 

सांसदहरुले शंकर शर्मालाई ‘दोहोर्याएर भारतमा राजदूत सिफारिस हुँदा पनि  इपिजी बुझ्ने वातावरण किन गराउन सक्नुभएन ?’ भनी सोधेका थिए । भारतले नेपालमा हस्तक्षेप गरेको भन्ने उनीहरुको सोधनीमा शर्माले हामी नै आफ्नो ठाउँमा नबसेको र राजनीतिक नेतृत्वले बेलाबखत निहीत स्वार्थ अनुकूलका काम गरेको कारण त्यस्तो देखिएको आशय व्यक्त गरेका थिए । हाम्रा राजनीतिज्ञहरु आफ्नो स्टाण्डमा नबसेको शर्माको भनाई थियो । हस्तक्षेपलाई आफैँले निम्ताएको उनको निचोड छ ।

उनले भने,‘इपिजीमा उल्लेख गरिएका र कार्यान्वयन गर्न सकिने विषय लागु गर्दै जानुपर्छ । प्रतिवेदन नबुझाइए पनि त्यसमा भएका कुरा कार्यान्वयन गर्न सकिन्छ ।’ सांसदहरुले निर्देशिकाबमोजिम दोहोर्याएर राजदूत नियुक्त हुन नसक्नेतर्फ पनि ध्यानाकर्षण गराएका थिए । त्यसमा उनको जवाफ थियो, ‘निरन्तरता होइन,बीचमा राजीनामा दिएको हुँ ।’

डेनमार्कका लागि प्रस्तावित राजदूत सुम्निमा तुलाधरमाथि रास्वपाका सांसद तथा उपसभापति डोलप्रसाद अर्याल चर्को रुपमा प्रस्तुत भए । चर्चित वामपन्थी नेता स्वर्गीय पद्मरत्न तुलाधरकी छोरी सुम्निमालाई ‘तपाईंको काम एनजिओलाई सहयोग पुर्याउने त होला नि ?’ भन्दै अर्यालले प्रश्न गरेका थिए । उक्त जिज्ञासामा उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जसपा नेपालका सांसद प्रकाश अधिकारीले थपथाप पार्दै सुम्निमा गैरसरकारी संस्था चलाएको व्यक्ति हुँदा पनि त्यसैलाई बल पुग्नेतर्फ जोड नगर्न ध्यानाकर्षण  गराएका हुन् ।

तुलाधर यसअघि पनि प्रस्तावित थिइन् । माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको पूर्ववर्ती सरकारमा ओलीको सिफारिसमा उनलाई प्रस्ताव गरिएको थियो ।

हिजोको सुनुवाईमा चीनका लागि प्रस्तावित कृष्णप्रसाद ओलीले चिनियाँ राष्ट्रपति सि चिनफिङको पुनः नेपाल भ्रमण गराउन आफूले प्रयास गर्ने बताए । संसदीय सुनुवाइ समितिको बैठकमा कार्ययोजना प्रस्तुत गर्दै उनले आफू राजदूत बनेमा दुवै देशका राष्ट्र प्रमुखहरुको भ्रमण–आदान प्रदानको व्यवस्थापन गर्ने बताएका हुन् । 

संसदीय समितिमा नेपाली काँग्रेस र एमालेका सांसदको बाहुल्यता रहेकाले प्रस्तावित राजदूतरुलाई जे जस्तो प्रश्न सोधेर जस्तो जवाफ प्राप्त भएपनि सिफारिस टुंगोमा पुग्ने नै देखिन्छ ।