डिभोर्स गर्नु मर्नुभन्दा बौलाउनु निको हो ?

तपाईंलाई थाहा छ फलानोको पनि डिभोर्स भयो नि ! भन्दा हो र भन्दै आधा जिब्रो निकाल्ने नेपाली समाज अहिले ए ठीकै भएछ, मर्नुभन्दा बौलाउनु बेस, भन्नेमा पुगिसक्यो । परम्परागत र सांस्कृतिक विविधताले भरिएको देश नेपाल । जहाँ विवाहलाई अत्यन्तै महत्वपूर्ण र पवित्र सम्बन्ध मानिन्छ ।

नेपाली समाजमा विवाहलाई एक पटक मात्र हुने र आजीवनको सम्बन्धका रूपमा हेरिन्छ । विवाहले दुई व्यक्ति मात्र होइन, दुई परिवारलाई पनि जोड्छ । यसकारण, डिभोर्सलाई राम्रो दृष्टिकोणले हेरिँदैन । र, अझै पनि अपाच्य मानिन्छ । कानुनी रूपमा दुई विवाहित व्यक्तिबीचको वैवाहिक सम्बन्ध अन्त्य गर्न नेपाली समाजमा पनि डिभोर्स भन्ने शब्द हाबी भएको छ । तर, समयसँगै समाजको सोचाइमा परिवर्तन आएको छ । समाजमा आएको आधुनिकतासँगै, डिभोर्सको मुद्दा बढ्दो छ ।

शहरिया क्षेत्रमा, विशेष गरी शिक्षित युवाको बीचमा, डिभोर्सको संख्या अकल्पनीय रूपमा बढ्दै गएको छ । २००७ मा असंवैधानिक राजतन्त्रको अन्त्य र नयाँ संविधान निर्माणसँगै महिला अधिकारमा निकै सुधार भएको छ, जसले महिलालाई डिभोर्सको विकल्प अपनाउन सजिलो बनाएको छ । डिभोर्सको प्रक्रिया सामान्यतया अदालतको निर्णयबाट पूरा हुन्छ र कानुनी रूपमा वैध मानिन्छ । 

नेपालमा डिभोर्स प्रक्रियालाई नेपाली मुलुकी अपराध संहिता ऐन (२०७४) अन्तर्गतको पारिवारिक कानुनले निर्देशित गर्छ । डिभोर्स फाइल गर्नका पारस्परिक सहमति, दुव्र्यवहार वा हिंसा, व्यभिचार आदि आधार बन्न सक्छन् । वैवाहिक असहमति र विवाद, शारीरिक र मानसिक हिंसा, आर्थिक समस्या, विवाहबाहेकको अन्य सम्बन्ध र अपेक्षा, सांस्कृतिक र पारिवारिक दबाब, व्यक्तिगत स्वतन्त्रतामा हस्तक्षेपलगायत कुरालाई नेपालमा डिभोर्सका प्रमुख कारण मान्न सकिन्छ । यस्ता कारणको बावजुद कतिपय अवस्थामा पनि घरपरिवार, समाजको डर र परिवारको इज्जतका लागि हिंसा सहन गर्नाले कतिपय चेलिबेटी मृत्युको शिकार भएका छन् ।

नेपालको संविधान र मुलुकी अपराध संहिता ऐन, (२०७४) ले डिभोर्समा सम्पत्ति विभाजन, बालबालिकाको हक, क्षतिपूर्तिको कानुनी व्यवस्थालाई पनि उल्लेख गरिएको छ । । 

डिभोर्सको सामाजिक प्रभाव गहिरो छ, जसले व्यक्तिगत मात्र होइन, पारिवारिक र सामाजिक ढाँचामा पनि असर गर्छ । डिभोर्सले दुवै पक्षलाई मानसिक र भावनात्मक रूपमा असर पुर्‍याउँछ । परिवारका अन्य सदस्य, विशेष गरी बच्चामा पनि दीर्घकालीन प्रभाव पार्न सक्छ । डिभोर्सपछि, महिलालाई आर्थिक चुनौतीको सामना गर्नुपर्ने हुन्छ ।

तथापि, बदलिँदो जीवनशैली तथा समयमा डिभोर्सलाई नकारात्मक दृष्टिले मात्र हेर्नु उचित हुँदैन । डिभोर्स व्यक्तिगत स्वतन्त्रता हो र यसले उनीहरूलाई नयाँ जीवन शुरु गर्ने अवसर दिन्छ । डिभोर्सका मुद्दामा सही मार्गदर्शन, कानुनी सल्लाह, र परामर्शको आवश्यकता हुन्छ ताकि व्यक्तिहरूले सही निर्णय लिन सकुन् र नयाँ जीवनको सुरुवात गर्न पाउन् । डिभोर्सको समस्यालाई समाधान गर्न समाजको सोचाइमा परिवर्तन ल्याउन आवश्यक छ र यसका लागि सबै क्षेत्रबाट साझा प्रयास जरुरी छ ।

(साभार:जनआस्था साप्ताहिकबाट)