मुद्दा हाल्नेमाथि नै अदालतको प्रश्न

सरकारी सम्पत्ति हिनामिना गर्ने क्रम पछिल्लो समय ह्वात्तै बढेको छ । सरकारी,सार्वजनिक र गुठीको जग्गा देखेपछि जो सुकैको पनि तीन नेत्र खुल्ने गरेको पाइन्छ । राजनीतिक शक्तिकै आडमा सरकारी सम्पत्ति व्यक्तिको नाममा गएको छ । प्रमुख राजनीतिक दलहरुसँग आवद्ध र तिनका आसेपासेले सरकारी जग्गामा राइँदाइँ गरिरहेका छन् । तर,उनीहरु जोगिँदा खरिदकर्ताहरु भने फसेका छन् । 

सरकारी जग्गा हिनामिनामा राजनीतिक दलको हात देखिए पनि उनीहरुले सहजै उन्मुक्ति पाइरहेका छन् । जसको पछिल्लो उदाहरण ललिता निवास जग्गा हिनामिना प्रकरण हो । सर्वत्र चर्चामा आएको ललिता निवास जग्गा हिनामिना प्रकरणले मुलुकका उच्च पदस्थहरुलाई हल्लाइदिएको थियो । तर, अन्तिममा भयो उही । 

नीतिगत निर्णय भनेर तत्कालीन विभागीय मन्त्रीहरुलाई जोगाइएको छ । विशेष अदालतले हालैमात्र १७५ जनालाई विपक्षी बनाइएको ललिता निवास जग्गा हिनामिना प्रकरणको पूर्णपाठ सार्वजनिक गरेको छ । उक्त पूर्णपाठमा कर्मचारीमाथि सम्पूर्ण दोष थुपारिएको छ । यता, मुद्दा दायर गर्ने अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको क्षेत्राधिकारमाथि नै प्रश्न उठाइएको छ । 

‘ललिता निवास क्याम्पभित्रको सरकारी, सार्वजनिक जग्गा गैरकानुनी रुपमा व्यक्ति तथा संस्था विशेषको नाममा कायम गरी हिनामिना गरी भ्रष्टाचार गरेको’, भन्दै अख्तियारका अनुसन्धान अधिकृत अच्युतमणि न्यौपानेसमेतले दायर गरेको मुद्दाको दर्ता नम्बर ०७६–सिआर–०२७० रहेको छ । २०७६ माघ २२ गते दर्ता भएको मुद्दाको फैसला २०८० फागुन ३ गते भएको थियोे । 

अख्तियारले मालपोत कार्यालय,काठमाडौंका तत्कालीन अधिकृत कलाधर देउजा, तत्कालीन भूमिसुधार तथा व्यवस्था विभागका महानिर्देशक मुकुन्दप्रसाद आचार्य,डिल्लीबजारस्थित मालपोत कार्यालयका तत्कालीन मालपोत अधिकृत सुरेन्द्रमान कपाली,मालपोत विभागका तत्कालीन शाखा अधिकृत धर्मप्रसाद गौतम,तत्कालीन खरिदार युक्तप्रसाद श्रेष्ठ,भूमिसुधार तथा व्यवस्थापन विभाग,बबरमहलका तत्कालीन महानिर्देशक रुद्रकुमार श्रेष्ठ,निर्देशक पुष्पराज उपाध्याय, शाखा अधिकृत इन्द्रप्रसाद ढुंगाना, मालपोत अधिकृत टिकाराम घिमिरेलगायतका कर्मचारीलाई प्रतिवादी बनाएको थियो । 

त्यसैगरी, तत्कालीन भूमिसुधार तथा व्यवस्थामन्त्री डम्बर श्रेष्ठ, चन्द्रदेव जोशी, तत्कालीन उपप्रधान तथा भौतिक योजना तथा निर्माणमन्त्री विजयकुमार गच्छदारविरुद्ध पनि मुद्दा दायर भएको थियो । उक्त प्रकरणमा पूर्वप्रधानमन्त्रीहरुसँगसमेत बयान लिइएको थियो । 

विशेषका न्यायाधीश डा. खुशीप्रसाद थारु, रामबहादुर थापा र रितेन्द्र थापाको इजलासले तीनै जना मन्त्रीलाई सफाइ दिएर कर्मचारीहरुलाई मात्र डामेको हो । मन्त्रालयको नीतिगत निर्णय गर्नु मन्त्रीको अधिकार भएको विशेषको जिकिर छ । त्यस्तै, मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमा सहभागीहरुलाई मुद्दा चलाउन नमिल्ने फैसला सुनाइएको छ ।  

भनिएको छ,‘मन्त्रालयको नीतिगत निर्णयसम्मको जिम्मेवारीमा रहेका प्रतिवादी विजयकुमार गच्छदारउपरको दावी पुग्न नसक्ने र मन्त्रिपरिषद्को मिति २०६७–०१–३१ को निर्णयका लागि प्रतिवादी छविराज पन्तले पेश गरेको मिति २०६७–०१–२७ को प्रस्ताव स्वीकृत गरेको आधारमा मात्र सामूहिक निर्णयको हस्ताक्षरकर्ता रहेका मन्त्रालयबाट कुनै एकल निर्णय गरेको पुष्टि हुने प्रमाणको अभावमा मन्त्रालयको नीतिगत निर्णयसम्मको जिम्मेवारीमा रहेका प्रतिवादी डम्बर श्रेष्ठउपर दावी पुग्न नसकी प्रतिवादीहरु विजयकुमार गच्छदार र प्रतिवादी डम्बर श्रेष्ठले आरोपित कसूरबाट सफाइ पाउने ठहर्छ ।’

यसैगरी, विशेषले आयोगमाथि थुप्रै प्रश्न उठाएको छ । आयोगले ‘(१) परिसर विस्तारको कार्य गुरुयोजनाबाट निर्देशित नभई अनाधिकृत व्यक्तिहरुलाई सरकारी जग्गामा स्वामित्व स्थापित गराउने निहित उद्देश्य रहेको र (२) ८ मीटर चौडाईको बाटो निर्माण गर्ने कार्य सुरक्षाको दृष्टिकोणले नभई विस्तारित क्षेत्रसँग जोडिएको निजी घरघडेरीमा बाटोको पहुँच पुर्याउने निहित उद्देश्य रहेको’, भनी मुद्दामा उल्लेख गरेको थियो । 

मन्त्रिपरिषद्को २०६६ चैत १९ गते, २०६७ वैशाख ३१ गते र असार २८ गतेको निर्णयमा आयोगले निर्णयको प्रस्तावकर्ता, प्रस्तावमा स्वीकृति दिने विभागीय मन्त्री र निर्णय कार्यान्वयनमा संलग्न कर्मचारीउपर भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ८(१)(ज) बमोजिम कारबाही हुनुपर्ने दाबी गरेको थियो । 

मन्त्रिपरिषद्को निर्णय औचित्यपूर्ण नरहेको, मन्त्रालयको क्षेत्राधिकारभित्र सो निर्णय गर्ने अधिकार नरहेको, सार्वजनिक जग्गामा मोहियानी हक प्राप्त नहुने प्रचलित कानुनी व्यवस्थालाई छल्नका लागि घुमाउरो बाटोबाट अनाधिकृत व्यक्तिहरुलाई सरकारी जग्गामा स्वामित्व स्थापित गराएको, व्यक्ति विशेषलाई अनुचित फाइदा पुर्याउनेगरी विस्तारित क्षेत्रसँग जोडिएका निजी घरघडेरीमा बाटोको पहुँच पुर्याउने उद्देश्यले आठ मीटर चौडाई बाटो खोलेको,बालुवाटारस्थित विशिष्ट व्यक्तिहरुको निवास गुरुयोजनाको आवरणमा सरकारी जग्गामा व्यक्तिहरुको स्वामित्व स्थापित गराएको आयोगको आरोप छ । 

अदालतले भनेको छ,‘वादी दावी हेर्दा,विशिष्ट व्यक्तिहरुको निवास विस्तार गर्ने गुरुयोजनाको औचित्यमाथि नै प्रश्न उठाई मुद्दा दायर गरेको देखिन्छ । गुरुयोजनाको कार्य कुन कानुनले निषेधित हो वा गुरुयोजनाको काममा मन्त्रिपरिषद्को अख्तियारी नपुगेको हो ? वादीले पुष्टि गर्न सकेको देखिँदैन । उक्त गुरुयोजना निर्माण गरी कार्यान्वयन गर्न मन्त्रिपरिषद्को कार्यकारिणी अधिकार बाहिर गएको देखिन्छ र ? वादीले भन्न सकेको देखिँदैन ।’ 

आयोगले सरकारको विकास नीति नै असफल पार्ने गरी अनुसन्धान र अभियोजन गर्दा नेपालको संविधानले परिकल्पना गरेको तीन अंगबीचको सन्तुलन खल्बलिने भन्दै विशेषले सचेतसमेत गराएको छ । आयोगले गरेको दाबीले कार्यपालिकाको स्वतन्त्रतामा अनुचित हस्तक्षेप हुन पुगेको विशेषको ठहर छ ।

‘विकास र भौतिक योजना तथा निर्माणका गुरुयोजना नेपाल सरकारको नीतिगत जिम्मेवारीभित्र पर्दछ । विकास निर्माणसम्बन्धी नीति मन्त्रिपरिषद्को ओहदाको जिम्मेवारीभित्र नै पर्दछ । उक्त विषयको औचित्यको राजनीतिक परीक्षण मात्र हुन सक्छः न्यायिक परीक्षण हुने होइन । आफ्नो ओहदाको जिम्मेवारी वहन गरेको विषयमा प्रस्तावकर्ता एवम् निर्णयकर्ता एवं मन्त्रिपरिषद्का हरेक सदस्यलाई,फौजदारी अभियोजनबाट पूर्ण उन्मुक्ति प्राप्त छ । ओहदाको जिम्मेवारीको औचित्यमा नै प्रश्न उठाएको अनुसन्धान, अभियोजन आरोपदाबी समेतका कारबाही आयोगको अनुसन्धान र अभियोजन गर्दा संविधानले परिकल्पना गरेको तीन अंगबीचको सन्तुलन खल्बलिनेतर्फ आयोगले गम्भीरतापूर्वक विचार गर्नुपर्ने देखिन्छ । त्यस हदसम्मको वादी दाबीले कार्यपालिकाको स्वतन्त्रतामा नै अनुचित हस्तक्षेप हुन गएकोले सो वादी दाबीको हदसम्म अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको ध्यानाकर्षण गराइन्छ’,पूर्णपाठमा उल्लेख छ ।