चीनबाट एक खर्ब ल्याउने कहिले ?

अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध सन्चालनमा कस्तो नीति हुने भन्ने कुरा हरेक देशको आफ्नै विशिष्टतामा आधारित हुन्छ । नेपालले पञ्चशीलको सिद्धान्तमा आधारित असंलग्न परराष्ट्र नीति अवलम्बन गर्दै आएको छ । कुनै पनि शक्ति राष्ट्रको कित्तामा सहभागी नभई स्वतन्त्र र सन्तुलित रुपमा बैदेशिक सम्बन्ध सन्चालन गर्नु यसको मूल विशेषता हो । 

नेपालले लामो समयदेखि अपनाउँदै आएको असंलग्न परराष्ट्र नीति पछिल्लो समय व्यवहारत: पुष्टि भैरहेको छैन । परराष्ट्र मामिलाजस्तो संवेदनशील विषयमा दलहरुले बैचारिक पक्षधरताका आधारमा आफू अनुकूल धारणा बनाउने गरेको पाइन्छ । सरकार परिवर्तन भएपिच्छे परराष्ट्र नीति कस्तो बनाउने भन्ने बहससमेत हुने गरेको छ । राष्ट्रिय हितलाई सर्वोपरी बनाएर वैदेशिक  सम्बन्ध सन्चालनमा साझा दृष्टिकोण बनाउनुपर्नेमा दलीय स्वार्थ हावी हुँदा परराष्ट्र नीतिका स्थायी पक्षमा समेत कित्ताबन्दी हुने गरेका थुप्रै दृष्टान्त छन् । 

पछिल्लो उदाहरण हो- चिनियाँ परियोजना बेल्ट एण्ड रोड इनिसियटिभ (बिआरआई) र अमेरिकाको एमसीसी सम्झौताप्रति दलहरुका दृष्टिकोण । यी दुबै परियोजना नेपालले सिद्धान्तत: स्वीकार गरिसकेको छ । एमसीसी सम्झौता संसदबाट अनुमोदन भई कार्यान्वयनको चरणमा पुगिसकेको छ भने बिआरआईमा नेपाल अनिर्णित रहँदै आएको छ । विश्व महाशक्ति राष्ट्र अमेरिका र चीनसँग प्रत्यक्ष सम्बन्धित यस्तो महत्वपूर्ण सवालमा साझा राष्ट्रिय धारणा बन्न सकेको छैन ।

'प्रधानमन्त्री उताबाट फर्केको १०-१५ दिनमै सरकार ढल्ने स्थिति नआओस् भन्ने हिसाबले पनि सोचिएको छ', उनै नेता भन्छन्, 'नेपाललाई अप्ठेरोमा पारेर सम्झौता हुँदा चीनलाई पनि फाइदा हुँदैन, त्यसकारण यो विषय हामी मिलेरै निश्कर्षमा पुर्याउँछौँ ।' 

एमसीसी अनुमोदन गराउन तदारुकता देखाएको देशकै ठूलो पार्टी नेपाली कांग्रेस बिआरआईप्रति अनुदार रहेको उसका पछिल्ला निर्णयहरुबाट प्रष्ट हुन्छ । यता एमसीसी अनुमोदनका बेला आलोचनात्मक धारणा राखेका वामपन्थीहरु भने बिआरआईप्रति सकारात्मक देखिन्छन् । सत्तारुढ दलमै सहमति जुट्न नसक्दा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको चीन भ्रमणका क्रममा हुने भनिएको 'बिआरआई कार्यान्वयन सम्झौता' अप्ठेरोमा परेको टिप्पणी भैरहेको छ ।  

नेपालले सन् २०१७ मा बिआरआईमा सैद्धान्तिक समझदारी गरेको थियो । माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड प्रधानमन्त्री भएका बेला तत्कालिन परराष्ट्रमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले समझदारी पत्रमा हस्ताक्षेर गरेका थिए । तर, अहिले उनै महतको पार्टी कांग्रेस चिनियाँ ऋणमा फस्न नहुने भन्दै  बिआरआई स्वीकार गर्न नहुने अडानमा छ । 

बिआरआईमा सहमति जुटाउन कांग्रेस र एमालेका नेताहरु केही दिनदेखि निरन्तरको गृहकार्यमा छन् । बिआरआईमा वीचको बाटो अपनाएर 'विन विन सिचुएसन' मा जाने र सरकार पनि जोगाउने गरी छलफल भैरहेको काँग्रेसका एक नेताले जानकारी दिए । 

'सन् २०१७ मा भएको सहमतिमा पुनर्प्रतिवद्धता जनाउनेगरी त्यसैमा गृहकार्य भैरहेको छ', उनले भने, 'बढीमा बिआरआइमा नेपाल प्रतिवद्ध छ भन्ने मात्र बनाउने तयारी छ ।' कुनै पनि शीर्षकमा चिनियाँ ऋण लिन नहुने कांग्रेसको अडानका बाबजुद बेइजिङ्गमा सम्झौता गरिए सरकार ढल्ने देखेपछि एमाले पनि त्यसरी जान सहमत भएको बताइन्छ । 

'प्रधानमन्त्री उताबाट फर्केको १०-१५ दिनमै सरकार ढल्ने स्थिति नआओस् भन्ने हिसाबले पनि सोचिएको छ', उनै नेता भन्छन्, 'नेपाललाई अप्ठेरोमा पारेर सम्झौता हुँदा चीनलाई पनि फाइदा हुँदैन, त्यसकारण यो विषय हामी मिलेरै निश्कर्षमा पुर्याउँछौँ ।' 

तर,सरकारको नेतृत्वकर्ता एमाले र सत्ता साझेदार कांग्रेसबीच बिआरआईलाई लिएर अझै प्रष्टता नरहेको यसबारेका जानकारहरु बताउँछन् । प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमणमा बिआरआई कसरी सेटल गरिँदैछ ? भन्ने प्रश्नमा परराष्ट्र मन्त्रालय सम्वद्ध स्रोतले भन्यो, 'उहाँहरु (कांग्रेस र एमाले) आफैँ अलमलमा देखिनुहुन्छ,के सेटल गर्नुहोला र !'

बिआरआइबारे शीर्ष नेताहरुका पछिल्ला अभिव्यक्तिहरुले पनि दुई पार्टीबीच अन्तरविरोध कायमै रहेको बुझिन्छ । एमालेले विरोध प्रदर्शन गरेकै दिन शुक्रबार कांग्रेसले 'बिआरआई स्वीकार गर्न नसक्ने' निर्णय गरेको छ । गृहमन्त्री रमेश लेखक,पूर्व अर्थमन्त्रीसमेत रहेका डा.  महतलगायतले सार्वजनिकरुपमै अनुदानबाहेक चीनसँग कुनै पनि सहयोग लिन नहुने प्रष्ट अडान राखेका छन् । 

'कांग्रेसले आपत्ति जनाउँदा जनाउँदै प्रधानमन्त्रीले के गर्न सक्नुहोला र !, परराष्ट्र स्रोत भन्छ, '१९ पेजको सम्झौतामा आयोजना कहीं कतै खुलाइएको छैन । सहयोग शर्तबारे पनि केही छैन । अहिलेकै स्थितिमा बिआरआईमा हस्ताक्षर हुने सम्भावना कम छ ।'   

कांग्रेसको प्रष्ट नीति छ- चीनसँग सहयोग लिने,ऋण एडिबी र वर्ल्ड बैंकमार्फत । ऋणै लिनको लागि त विश्व बैंक र एडिबी छँदैछ भन्ने कांग्रेसको बटमलाइनमा प्रधानमन्त्री ओलीको घुमाउरो असन्तुष्टि आएको छ । शुक्रबार नारायणहिटी अगाडि 'जागरण सभा' मा उनले 'कसैसँग पनि ऋण लिने अवस्थामा नरहेको' टिप्पणी गरे । कांग्रेसले चीनसँग ऋण लिन नहुने अडान राखिरहेका बेला प्रधानमन्त्री ओलीको 'कसैसँग पनि ऋण नलिने' भनाईलाई अर्थपूर्ण मानिएको छ । 

यता, पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउँदा लिएको ऋणलाई अनुदानमा रुपान्तरण गर्नेगरी चीनलाई प्रस्ताव गर्ने तयारी छ । चीनले नेपाललाई दिने घोषणा गरेको रकमलाई अनुदानमा परिणत गराउन बेइजिङ्गमा प्रधानमन्त्रीले औपचारिक प्रस्ताव गर्ने एमाले स्रोतले बताएको छ । 

चिनियाँ राष्ट्रपति सि चिनफिङले नेपाल भ्रमणका बेला ५६ अर्ब सहयोग घोषणा गरेका थिए । त्यस्तै, तत्कालीन राष्ट्रपति रामवरण यादव चीन गएका बेला १६ अर्ब सहयोग दिने चिनियाँ प्रतिवद्धता थियो । तर, जुन शीर्षकका लागि सहयोग घोषणा गरिएको हो, नेपालले त्यसअनुसार परियोजना माग गर्न नसक्दा करिब एक खर्ब बराबरको घोषित सहयोग रोकिएको अवस्था छ ।