अलर्ट नमान्ने भए के काम यसको ?

सरकार मातहतकै एउटा निकायले ‘हाइ अलर्ट’मा रहन निर्देशन दिन्छ तर कानमा बतास लाग्दैन, राज्य चलाउनेहरूको ! उल्टै यस्तो विपद्को घडीमा सरकार प्रमुखदेखि सुरक्षा प्रमुख, गृह मातहतकै विपद् प्राधिकरणका हाकिमहरू देश अस्तव्यस्त हुँदा विदेश शयरमा रमाउँछन्, प्रशासनका कमाण्डर गृहजिल्लामा सम्मान थाप्नमै व्यस्त भइदिन्छन् । 

जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले असोज पहिलो साता नै ५६ जिल्ला उच्च खतरामा रहेको फोरकाष्ट (पूर्वानुमान) गरिसकेको थियो । उक्त विभागले बाढी पहिरोको उच्च जोखिममा रहेका यी जिल्लामा रात्रिकालीन बस नचलाउन र अत्यावश्यकबाहेक काममा ननिस्कन अपिल गरेको स्थिति थियो तर मुलुकको कार्यकारी प्रमुख अमेरिका र मुख्यसचिव गृहजिल्ला स्याङ्जामा थिए भने प्रहरी प्रमुख वसन्तबहादुर कुँवरदेखि गृह मन्त्रालय मातहतको राष्ट्रिय विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका प्रमुख अनिल पोखरेलसम्म विदेशतिरै रहे ।

बाढी पहिरोको प्रकोप मत्थर भएसँगै प्रधानमन्त्री सोमबार स्वदेश फर्किनुभएको छ भने मुख्यसचिव आइतबार काठमाडौं आइपुगेका छन् । आइजी वसन्त कुँवर ७ असोजमा ग्रिस पुगेर लागुऔषधसम्बन्धी अन्तराष्ट्रिय गोष्ठिमा भाग लिई १० असोजमा उक्त कार्यक्रम सकाएर यूरोप घुम्दै फर्केका छन् । 

मौसमविद्का अनुसार, अन्य देशमा हाइ अलर्ट फोरकाष्टपछि जनतालाई सुरक्षित ठाउँमा सार्ने काम गरिन्छ तर देशका कार्यकारी प्रमुख एयरपोर्टको भिआइपी कक्षमा उभिएर भन्छन्, ‘बाढी कहाँ कहाँ जान्छ भन्ने पूर्व सूचना थिएन ’। विभागका एक कर्मचारीले जनआस्थासँग दुखेसो पोखे, ‘पूर्वानुमान महाशाखाले यसपटक भारी वर्षा हुन्छ भन्दै हाइ अलर्ट गराएको थियो तर, सरकार, प्रशासनले पूरै बेवास्ता गर्दा क्षति बढ्यो ।’ यसबीच बाढी पहिरोमा परेर १७६९ घर पूर्णरूपमा क्षतिग्रस्त भएका छन् । ५५ वटा पुल र ६० वटाभन्दा धेरै सडकमा क्षति पुग्दा साढे दुई अर्ब बढीको भौतिक संरचना ध्वस्त भएको आँकडा छ भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयकोे । कृषितर्फ ३ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ बराबरको धानबाली, ७० करोड रुपैयाँ बराबरको अलैँची, ३४ करोडको उखु, एक अर्ब १३ करोड रुपैयाँ बराबरको माछा, २६ हजार २ सय पाँच पशुपक्षी, ४७४३ हेक्टर तरकारी बालीमा क्षति भएको कृषि मन्त्रालयले जनाएको छ । र, उद्योग मन्त्रालयका अधिकारीहरू प्रदेश, जिल्ला र स्थानीय तहसँग क्षतिको विवरण खोज्न थालेका छन् । सरकार प्रमुख स्वदेश फर्किएलगत्तै मन्त्रिपरिषद्को बैठक डाकेर १ अर्ब उद्धार कोषमा हाल्ने निर्णय गरेका छन् ।

जबकि कोषमा यसअघि नै १ अर्ब ५२ करोड रकम मौज्दात छ । कोषमा पर्याप्त रकम हुँदाहुँदै प्रभावितले समयमै पाउन सकेका छैनन् । उल्टै कोषको रकम निजी बैंकमा राखेर सरकारले ब्याज खाइरहेको छ । प्राकृतिक प्रकोप पीडितलाई तत्कालीन राहतका लागि अस्थायी शिविर खडा गर्ने, प्रभावितको भरणपोषण तथा जीवन निर्वाहका लागि खाद्यान्न, लत्ताकपडा, औषधि, शैक्षिक सामग्रीजस्ता आवश्यक वस्तु खरिद गर्ने, घाइते वा बिरामीको औषधोपचार लगायतमा कोषको रकम खर्च गर्न सकिने नियमावलीले प्रष्ट गरेको छ । तर ‘माथिको आदेश’ले मात्र चल्ने मुलुकमा कोषमा मौज्दात रहेको रकम नै पीडितसम्म पुग्न सकेको छैन ।

(साभार:जनआस्था साप्ताहिकबाट)