ओली त आउनुभयो, सहकारीमा अब हुन्छ के ?

लोभले लाभ अनि लाभले विलाप भनेझैं सहकारी ठगहरूको जालोमा परेर एउटा सुन्दर घर तहसनहस भएको छ । कथा मञ्जुश्री बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको हो । काठमाडौं पुतलीसडकस्थित शंकरदेव क्याम्पसनजिकै ५ वटा घर भएका दुई छोरीका बाबु जयशंकरले सहकारी ठगहरूको जालोमा परेर सम्पत्ति मात्र गुमाएनन्, बदनामी कमाए र अन्त्यमा त्यसैको पीरले ज्यान पनि गुमाए । 

उनलाई सञ्चालकहरूले शुरुमा २० प्रतिशत ब्याज दिने भन्दै २ करोड रुपैयाँ डिपोजिट गर्न लगाए । त्यसको साँवा ब्याज फिर्ता लिन नपाउँदै ८ करोड रुपैयाँ डिपोजिट गर्न उकास्दै उपाध्यक्ष बनाए, छोरीलाई सहकारीको कोषाध्यक्षमा राखे । तिनै सञ्चालकले शंकर परिवारको सम्पत्ति र अन्य बचतकर्ताको रकमलाई सहकारीमार्फत अपचलन गर्न थाले । यस्तो जालोबारे बाबुछोरीलाई थाहै भएन । दुवै जना सहकारीको पदाधिकारी हुन पाएकोमा दंग थिए । छोरी कोषाध्यक्ष भएकाले बाबु सम्पत्ति सुरक्षित हुनेमा ढुक्क थिए । यसरी विभिन्न व्यक्ति र समूहका नाममा शंकर परिवारको सम्पत्ति भने ठग सञ्चालकले कुम्ल्याए । सम्पत्ति मात्रै खाएको भए त हुन्थ्यो उल्टै मुद्दामामिलामा फसाए । करोडौं सम्पत्ति फसेको, त्यसमाथि बदमानी थपिएको हुँदा सोझा शंकर त्यसैको रनाहामा थला परेर बिते । यो प्रकरणबारे जानकारी राख्ने वरिष्ठ अधिवक्ता योगेन्द्र अधिकारी भन्छन्– कोषाध्यक्ष भएकी छोरी पनि आफ्नै सम्पत्ति फिर्ता गर्नु त कहाँ हो कहाँ इज्जत जोगाउन मुद्दा लड्दालड्दै डेंगु लागेर डेढ वर्षअघि बितिन् । सहकारी ठगको जालोमा परेर यो परिवारका हकमा १० करोड साउँ रकम पनि फुत्काउँदै ‘ब्याज धेरै चुत्थो, साउ पनि फुत्क्यो’ भन्ने नेपाली टुक्का चरितार्थ हुन पुग्यो । 

मञ्जुश्रीभन्दा डरलाग्दो योजना बनाएर सहकारी ठगी गर्नेहरूमा अहिले रवि लामिछानेको नाम लिन थालिएको छ । लामिछाने बुद्धिमत्ता र होसियारीपूर्वक ठगीको काम गर्ने ह्वाइटकलर क्रिमिनलका रुपमा देखिएको विश्लेषण अपराधशास्त्रीले गरेका छन् । 

त्यसो त बचत तथा ऋण सहकारी ठगी प्रकरणमा कतिपय सञ्चालकलाई जिल्ला अदालतले धरौटी तारिखमा छोेडे पनि उच्च अदालतले पुर्पक्षको लागि थुनामा पठाएको, लालीगुराँसका सुरेन्द्र भण्डारीसहित कसैलाई जिल्ला अदालतले जेल पठाए पनि उच्च अदालतले धरौटीमा छोडेको पाइन्छ । तर, ठुल्ठूला परिमाण अर्थात् करोडौं रुपैयाँ बिगो भएका मुद्दाजस्तै सिभिल सहकारीका इच्छाराज तामाङ, शिवशिखर सहकारीका केदार शर्माजस्ता आरोपित सहकारी सञ्चालक भने थुनामै छन् । 

यस्तै सहकारी प्रकरणमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीकी सांसद गीता बस्नेत, जो संस्थाको प्रवन्धक निर्देशक होइनन्, जसको सहकारीमा शेयर सदस्यता पनि छैन, जसले लेनदेनको कुनै चेकमा हस्ताक्षर गरेकी छैनन्, जसको नाममा १५ प्रतिशत स्वेट शेयर पनि छैन, आफू जोडिएको सहकारीमा पैसा जम्मा भएका कारणले ६ महिनादेखि लुक्दै हिँड्न बाध्य भएकी छन् । प्रहरीले उनलाई जहाँ भेटे पनि समात्ने अवस्था छ । विभिन्न सहकारी संस्थाबाट रकम ल्याउने, शेयर सदस्य नभै १५ प्रतिशत पसिनाको शेयर लिने, आफ्नै ससुरालगायत नातेदार जोडिएको संस्थाको नाममा पैसा दिने, आफ्नै हस्ताक्षरमा रकम खर्च गर्नेजस्ता सहकारी नियम विपरीतका क्रियाकलापमा संलग्न भएको हुँदा पनि लामिछाने उपप्रधान तथा गृहमन्त्री हुने, छाती फुलाउँदै खबरदार मलाई पक्राउ गर्लाऊ भन्दै बालाजुको पार्टी कार्यालयमा कार्यकर्तालाई रातारात प्रतिरोधका लागि खडा गर्दा पनि सरकार मौन छ । चोरको खुट्टा काट् भन्नेबित्तिकै फुत्त खुट्टा तानेको कथा जस्तै सहकारी प्रकरणमा लामिछानेले दिएको अभिव्यक्ति र प्राप्त प्रमाणहरू उनीविरुद्ध नै देखिएका छन् । तापनि सरकार भने सांसद बस्नेतलाई फरार बनाउँछ, लामिछानेलाई छुन डराएको अवस्था छ ।

कानुनविद्का अनुसार सहकारी प्रकरणमा देखिएको डरलाग्दो ठगी संगठित अपराधको सूचीमा पर्ने फौजदारी प्रकृतिको मुद्दा नै हो । कुनै पनि संस्थाको कार्यकारी प्रमुख वा प्रवन्ध निर्देशकको सहमति वा हस्ताक्षर बिना अरु कतैबाट पनि ऋण वा अन्य आर्थिक कारोवार गर्न मिल्दैन । त्यसमा प्रमुखको स्वीकृति भएकै हुन्छ । कुनै पनि संस्थाको सञ्चालक समितिका अध्यक्ष वा पदाधिकारीले गरेका खर्च पनि प्रबन्ध निर्देशकमार्फत् अनुमोदन गराउनु पर्ने हुन्छ । कार्यकारी प्रमुखको सहमतिबेगर अध्यक्ष वा पदाधिकारीले कुनै काम गर्न सक्दैनन् । महाप्रवन्धक, प्रवन्ध निर्देशक वा कार्यकारी प्रमुखले सही नगरी ऋण दिने लिने, तलव दिनेलगायतका अन्य कुनै पनि आर्थिक गतिविधि हुन सक्दैन । कहाँबाट आम्दानी भयो, कहाँ कहाँ खर्च भयो भन्ने सबै कुराको रेखदेख गर्ने जिम्मेवारी प्रवन्ध निर्देशकको हुन्छ । लेखा परीक्षण गराउने, लेखा परीक्षण प्रतिवेदनलाई सञ्चालक समितिको बैठकमा पेश गर्ने, पारित गराउने र साधारण सभामा लैजाने काम पनि प्रवन्ध वा कार्यकारी प्रमुखको नैं हुुन्छ । त्यसकारण लामिछानेले म संलग्न छैन, मलाई कहाँबाट गोरखा मिडिया प्रा.लि.मा पैसा आयो, कता गयो आफूलाई थाहा नभएको भन्नु ढाँट्नु हो भन्ने प्रष्ट देखिने राय कर्पोेरेट कानुनका विज्ञ वकिलहरूको रहेको छ ।

(साभार:जनआस्था साप्ताहिकबाट)