पश्चिम र दक्षिणसँग मिलाउने म्याडमको पालो
सहकारी ठगीमा रवि लामिछानेकै जस्तो कसूर लागेका पूर्वडिआइजी तथा गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्रालिका तत्कालीन उपाध्यक्ष छविलाल जोशी दुई सातादेखि प्रहरी हिरासतमा छन् । पोखरास्थित सूर्यदर्शन सहकारीको बचत हिनामिना गरेको आरोपमा असोज ६ गते काठमाडौँबाट समातिएका उनलाई कास्की प्रहरीले हिरासतमा लिएर अनुसन्धान गरिरहेको छ । त्यस्तै अभियोग लागेकी राप्रपा लुम्बिनी प्रदेश सांसद गीता बस्नेत भने ६ महिनादेखि फरार छिन् ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति तथा पूर्वगृहमन्त्री लामिछानेसहित जोशीविरुद्ध गत माघमै पूरक जाहेरी परेको थियो । जाहेरीउपर कारवाही प्रक्रिया शुरु हुनैलाग्दा लामिछाने गृहमन्त्रीको कुर्सीमा पुगेपछि अनुसन्धान अघि बढेन । यसैबीच एमाले सांसद सूर्यबहादुर थापा नेतृत्वको संसदीय विशेष छानविन समितिले सहकारी घोटालामा गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्रालिका अध्यक्ष जिबी राई, तत्कालीन उपाध्यक्ष छविलाल र प्रवन्ध निर्देशक रविलाई दोषी ठहर गर्दै कारवाही सिफारिस गरेपछि छविलाल समातिएका हुन् । तर, उस्तै अभियोग लागेका लामिछाने भने अहिलेसम्म अनुसन्धानको दायरामा पुगेका छैनन् ।
दिउँसो छवि समातिएपछि आफ्नो सम्भावित गिरफ्तारी रोक्न रविले पार्टी कार्यालयमा कार्यकर्ता जम्मा पारेर चर्को भाषण गरे । आफूलाई फसाउने षड्यन्त्र भैरहेको भन्दै सडकमा उत्रिन कार्यकर्तालाई आदेशसमेत दिए । एकातिर अनुसन्धानमा सघाउन तयार छु भनिरहने, अर्कोतिर संसदीय छानविन समितिको प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा अवरोध गर्ने ! त्यसपछि प्रश्न उठ्छ– के छातीमा सांसद्को लोगो झुण्ड्याएकै कारण लामिछाने कानुनभन्दा माथि हुन् ? स्रोतहरूका अनुसार सत्ता गठबन्धनको सम्भावित स्थितिलाई हेरेर सरकारले लामिछानेसँग सौदाबाजी गरेपछि हालका लागि उनी समातिने सम्भावना कमजोर देखिएको छ ।
दुई ठूला दल कांग्रेस र एमाले मिलेर सरकार चलाउने सहमति गरेसँगै एकाएक प्रतिपक्षमा पुगेको रास्वपा संसद्को चौंथो ठूलो शक्ति हो । यदि अहिलेको गठबन्धन भत्कियो भने २१ सिटको रास्वपा सरकार गठनमा निर्णायक रहन्छ । यो हिसाब गरेर लामिछानेलाई पक्राउ गर्ने निर्णयबाट सरकार पछि हट्न खोजेको सत्ता गठबन्धननिकट स्रोतको दाबी छ ।
‘कांग्रेसले यताउता गर्यो भने माओवादी र राप्रपासहितको अर्को समीकरण बनाउने र सरकार टिकाउने प्रधानमन्त्रीको रणनीति छ, त्यसका लागि रास्वपासँग दूरी बढाउन हुँदैन भन्नेमा हुनुहुन्छ’, उक्त स्रोत भन्छ, ‘संसदीय अंकगणित मिलाउन सहकारी पीडितलाई थप पीडा दिने काम प्रधानमन्त्रीबाटै भएको छ ।’ त्यसो त, प्रधानमन्त्री ओली संसदीय छानविन समिति गठनकै विपक्षमा हुनुहुन्थ्यो । तत्कालीन प्रमुख प्रतिपक्ष कांग्रेसको निरन्तरको दबाब र प्रधानमन्त्री प्रचण्डको सहमतिले समिति गठन भएको हो ।
दुई तिहाइको सरकार चलाइरहनुभएका ओलीलाई कांग्रेसको समर्थन रहँदासम्म गणितीय चुनौती देखिंदैन । तर, गठबन्धनप्रति उहाँ पूर्ण विश्वस्त नहुनुमा आन्तरिक राजनीतिभन्दा बाह्य परिस्थिति कारक मानिन्छ । एमालेकै एकथरी नेता दक्षिण र पश्चिमको शक्ति ओलीका लागि प्रतिकूल रहेको स्वीकार गर्छन् । नेपालको सत्ता राजनीतिमा प्रत्यक्ष चासो राख्दै आएको छिमेकी भारतसँग विगतदेखि नै ओलीको सम्बन्ध राम्रो छैन । संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभामा भाग लिन गएका बेला भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदीले सहज भेट नदिएको सन्दर्भलाई धेरैले अझै सम्बन्ध सुधार नभएको अर्थमा विश्लेषण गरिरहेका छन् ।
यता, कांग्रेसका एकथरी शीर्ष नेता यो गठबन्धन लामो जाँदैन भन्नेमा ढुक्क देखिन्छन् । शेखर कोइराला समूहका एकजना दक्षिणनिकट नेताले त गठबन्धन लामो समय नजाने दाबी गरे । ओलीजस्तो राजनीतिको चतुर खेलाडीले यो सबै नबुझ्ने कुरा भएन । त्यसैले सम्भावित वैकल्पिक गठबन्धनमा रास्वपाको आवश्यकता बोध गरेर रविलाई नचिढ्याउने रणनीति बनाएको बताइन्छ । ‘निकै दह्रोसँग लागेपछि मात्र अमेरिकामा मोदीले भेट दिएको कुरा आइरहेको छ । सत्ताको गठजोड फेरिने चर्चासँगै एमाले इण्डियासँग डराइरहेको देखिन्छ’, कांग्रेससम्बद्ध स्रोत दावाका साथ भन्छ, ‘बाह्य राजनीतिको चलखेलले सत्ता असुरक्षित देखेर प्रधानमन्त्रीले रविसँगको सम्बन्ध सन्तुलनमा राख्न खोज्नुभएको हो ।’
बालुवाटार निकट स्रोतले भने त्यस्तो दावी अस्वीकार गर्दै कांग्रेससँगको गठबन्धन नै एमालेको पहिलो प्राथमिकता भएको बताएको छ । कांग्रेसले नै धोका दिएको अवस्थामा भने विकल्पमा जानैपर्ने भएकाले माओवादी र रास्वपासँग दूरी बढाउन हुँदैन भन्नेमा पनि ओली विश्वस्त रहेको स्रोत बताउँछ ।
कांग्रेससँगको सहकार्यलाई नै सहज ठान्नुभएका ओलीले अन्तर्राष्ट्रिय समर्थन जुटाउन परराष्ट्रमन्त्री डा. आरजु राणा देउवामार्फत प्रयास गरिरहेको देखिन्छ । प्रधानमन्त्री नियुक्त भएलगत्तै आरजुलाई दिल्ली पठाएर सम्बन्ध सुधारको प्रयास भएकै हो । अमेरिका भ्रमणका क्रममा प्रधानमन्त्रीको भन्दा परराष्ट्रमन्त्रीले बढी महत्व पाएबाट पनि धेरै कुरा प्रष्ट हुन्छ ।
दक्षिण र पश्चिमलाई रिझाउन प्रयासरत प्रधानमन्त्रीसँग उत्तरको छिमेकी चीन पनि चिढिएको चर्चा छ । चिनियाँ राष्ट्रिय दिवसको अवसरमा यहाँस्थित दूतावासले आयोजना गरेको कार्यक्रममा कांग्रेस सभापति देउवादेखि उपप्रधानमन्त्री प्रकाशमान सिंह, उर्जामन्त्री दीपक खड्का, पर्यटनमन्त्री बद्रिप्रसाद पाण्डेलगायत सहभागी हुँदा एमालेका एकजना पनि देखिएनन् । एमालेले आफूहरूसँग एकदम औपचारिक सम्बन्ध बनाएको र भेटघाटका लागि पनि हिच्किचाहट गर्ने गरेको चिनियाँ पक्षको गुनासो छ । वामपन्थी मिल भन्ने चिनियाँ सल्लाह ओलीलाई मन नपरेको अर्को पाटो पनि छँदैछ ।
यसैबीच, चीन भ्रमणमा पुगेका अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल र उपचारका लागि गएका माओवादी उपमहासचिव वर्षमान पुनलाई चिनियाँ पक्षले ‘वामपन्थी एकताको विकल्प नरहेको’ पुरानै सन्देश सुनाएर पठाएको बुझिएको छ । तर, प्रधानमन्त्री ओली नै वामपन्थी एकताको पक्षमा नरहेकाले ऊ खुलेर आउन भने सकेको छैन । बरु, एमालेका तर्फबाट ओलीलाई दुई वर्ष कार्यकाल पूरा गर्न दिनुपर्ने र बिआरआई कार्यान्वयनका लागि पहल गर्ने प्रस्तावमा चीनले सकारात्मक जवाफ दिएको बताइन्छ ।
‘भर्खर नयाँ दुलाहा बनेर बालुवाटार पस्नुभएको छ, अहिले नै त्यो भत्काउनुपर्यो भनियो भने सन्तुलन खल्बल्याउँछ । यो कुरा हाम्रा उत्तरी मित्रहरूले पनि बुझ्नुपर्छ’, एमालेका एक स्थायी समिति सदस्य भन्छन् । नेपालका वामपन्थीहरू मिल्नुपर्छ भन्ने चीनको अटल अडान भएकाले त्यसमा जोड दिनु स्वभाविक हो भन्छन् उनी । ‘जे भए पनि उत्तर टाढा जाँदैन, कांग्रेस र एमालेमध्ये एउटा रोज्नुपर्दा उसले एमाले नै छान्छ । दक्षिण र पश्चिम हो नमिलेको, त्यसलाई मिलाउन आरजुलाई निकट राख्ने रणनीति छ’, उनी भन्छन् ।
यस सन्दर्भमा पुरानो घटना सुनाउँदै उनले थपे– मनमोहन अधिकारीलाई अध्यक्ष बनाएर माले र माक्र्सवादी एकतापछि एमाले बन्यो । त्यतिबेला मदन भण्डारी लोकप्रिय हुनुहुन्थ्यो तर मनमोहनको अन्तर्राष्ट्रिय व्यक्तित्व ग्राह्य होस् भनेर उहाँलाई अध्यक्ष बनाइएको हो । अहिले पनि अन्तर्राष्ट्रिय समर्थन जुटाउन त्यस्तै एउटा पात्रका रूपमा प्रधानमन्त्रीले आरजुलाई अघि सार्नुभएको छ ।’
(साभार:जनआस्था साप्ताहिकबाट)
टिप्पणीहरू