कांग्रेसलाई एमालेले यस्तरी तान्यो

सिद्धान्ततः राज्यसत्तामाथि जनताको स्वामित्व स्थापित गर्ने कुरा नै लोकतन्त्र हो । त्यसैले लोकतन्त्रको विकल्पमा अझ ‘उन्नत लोकतन्त्र’ भन्ने गरिन्छ । सत्ताको स्वरूप र प्रणालीबारे विभिन्न मतमतान्तर भए पनि आधुनिक समाजमा लोकतन्त्र निर्विकल्प व्यवस्थाका रुपमा स्थापित भैसकेको छ । तर, लोकतन्त्रले राज्यसत्तामा जनताको अधिकार कसरी स्थापित गर्छ ? राजनीतिक दलहरू आफैँमा कति लोकतान्त्रिक छन् भन्ने प्रश्नसँग यसको जवाफ खोज्नुपर्ने हुन्छ । 

राजनीतिक दललाई लोकतन्त्रको आधारस्तम्भ मानिन्छ । नेपालको लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा पार्टीहरूको नेतृत्वदायी भूमिका छ । तर, ती आफैँ आन्तरिक लोकतन्त्रको अभ्यासमा कति प्रगतिशील छन् ? पार्टीहरूको आन्तरिक लोकतन्त्रको सवाल राज सत्ता संचालन प्रक्रियासँग सम्बन्धित रहने भएकाले यो प्रश्नको जवाफ खोज्नुपर्ने भएको छ ।

ठूला पार्टीका शीर्ष नेताहरूको निजी स्वार्थ नै दलको निर्णय हुने अवस्थाले मुलुक सीमित बिचौलिया र माफियाको हातमा पुग्दैछ । त्यसले सिर्जना गरेको असन्तुष्टिले व्यवस्था नै संकटमा पर्ने खतरा बढेको छ । 

यो पृष्ठभूमिमा ऐतिहासिक हिसाबले मुलुकका मुख्यतः दुई शक्ति कांग्रेस र कम्युनिष्टहरू आन्तरिक लोकतन्त्रको अभ्यासमा कहाँ छन् ? छोटो चर्चा गरौँ । बिपीको प्रजातान्त्रिक समाजवादलाई आदर्श मान्दै आएको काँग्रेस आफूलाई प्रजातन्त्रको पर्याय दाबी गर्छ । त्यही बैचारिक आधारमा उसले आन्तरिक लोकतन्त्रको अभ्यास गरिरहेको छ । समाजवाद हुँदै साम्यवादको लक्ष्य बोकेका कम्युनिष्टहरूले आन्तरिक लोकतन्त्रलाई ‘जनवादी केन्द्रीयता’को परिभाषामा संक्षेपीकरण गरेका छन् ।

यी दुवै शक्तिको लोकतान्त्रिकरणको आजको अवस्था बुझ्न २०४६ सालपछिका गतिविधि हेर्नुपर्ने हुन्छ । इतिहासतिर फर्केर हेर्दा नेपालमा कांग्रेसभन्दा कम्युनिष्ट (त्यसबेलाको एमाले) लोकतान्त्रिकरणको अभ्यासमा प्रगतिशील रहेको देखिन्छ ।

तत्कालीन महासचिव मदन भण्डारीले जनताको बहुदलीय जनवाद (जबज)मार्फत पार्टीलाई लोकतन्त्रको बाटोमा अघि बढाएका हुन् । जबजका १४ विशेषतामा प्रतिष्पर्धामार्फत श्रेष्ठता हासिल गर्ने कुरालाई जोड दिइएको छ । जबकि त्यतिबेलासम्म नेपाली कांग्रेसमा निर्वाचनबाट केन्द्रीय समिति चुन्ने अभ्यास शुरु भैसकेको थिएन ।

झापाको कलबलगुडी महाधिवेशनबाट कृष्णप्रसाद भट्टराई सभापति निर्वाचित हुँदा ३१ सदस्यीय केन्द्रीय समितिमा ३० जना मनोनित थिए । पछि सभापतिसहित ७ जना निर्वाचनमार्फत चुन्ने व्यवस्थामा पुग्यो कांग्रेस । त्यसपछि क्रमशः आधा–आधा हुँदै अहिले कांग्रेसको सिंगो समिति हलबाट चुनिने व्यवस्था छ । 

अहिले पनि कम्युनिष्टहरू एकदलीय तानाशाही हुन्छन् भन्ने गरिन्छ । त्यसबेला सशस्त्र संघर्षमा रहेको मालेमाथि त्यस्ता प्रश्न उठ्ने नै भए । तर, जबजमार्फत मदन भण्डारीले निर्वाचनबाट नेतृत्व चुन्ने प्रणाली स्थापित गरेपछि कांग्रेस पनि त्यो बाटोमा हिंड्न बाध्य भएको हो ।

एमाले नेताहरू कांग्रेसलाई डेमोक्रेटिक कोर्समा हिंडाउने काम आफूहरूले गरेको अहिले पनि दाबी गर्छन् । सशस्त्र संघर्ष गरिरहेको पार्टीलाई जबजमार्फत प्रजातान्त्रिक प्रक्रियाबाट नेतृत्व चयन गर्ने ठाउँमा पुर्‍याउने कदम चानचुने थिएन । आज सशस्त्र संघर्ष गरेको माओवादी केन्द्रदेखि विप्लव नेतृत्वको नेकपासम्म यही बाटोमा अग्रसर छन् । 

यसरी कांग्रेसजस्तो उदारवादी पार्टीलाई समेत लोकतान्त्रिकरणको बाटोमा हिँडाएको दाबी गर्ने एमाले अहिले आफैँ प्रश्नै प्रश्नको घेरामा छ । पार्टीभित्र प्रतिष्पर्धाको अभ्यासलाई बन्ध्याकरण गरेर अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आन्तरिक लोकतन्त्रको घाँटी निमोठेको गुनासो सुनिन्छ । ओलीसँग अध्यक्षमा प्रतिष्पर्धा गरेवापत भीम रावलहरूलाई टिक्न नदिइएको र फरक मत राखेकै कारण घनश्याम भुसाललाई गलहत्याएर पार्टीलाई तानाशाही बाटोमा मोडेको आरोपसँगै चिन्ता व्यक्त भएको पाइन्छ । माधव, झलनाथ र वामदेवहरूले पार्टी छोड्नुमा पनि एकलौटी पार्टी चलाउने ओलीको चाहना नै मुख्य कारण हो, भनिन्छ । 

‘नेतृत्वमा प्रतिष्पर्धा गर्न दिनै हुँदैन भन्ने जुन मान्यता छ, त्यो भनेको पछाडि फर्काउने कुरा हो’, एमालेका एक जना सचिव भन्छन्, ‘जुन पार्टीमा आलोचना, प्रत्यालोचना हुँदैन । र, आलोचना गरेवापत कुनै मान्छे समाप्त हुन्छ भने त्यो पार्टीमा डेमोक्रेसीको अवस्था कस्तो होला !’

अहिलेका राजनीतिक दलमध्ये सबैभन्दा व्यवस्थित संगठन भएको पार्टीको पहिचान बनाएको एमालेमा कुनैबेला ‘दुईलाइन संघर्ष’ हुन्थ्यो । कम्युनिष्टहरूको भाषामा ‘संघर्ष, रुपान्तरण र एकता’ को प्रक्रियामा बाँधिएको हुन्थ्यो । तर, दशौँ महाधिवेशनपछि अध्यक्षमा सर्वाधिकार रहँदै अहिले ‘व्यक्तिको क्लब’ जस्तो बनेको छ । 

यो स्थिति स्वीकार गर्दै एक नेता भन्छन्, ‘क्लवका केही सदस्य अध्यक्षलाई खुशी पार्न लागिपर्ने र बाँकी ठूलोपंक्ति रमिते भएर बस्ने स्थिति बनेको छ । हिजो कांग्रेसलाई लोकतन्त्रको मार्गमा हिँडाउने एमालेको यो अवस्थाले देशका अन्य पार्टी पनि क्लवमा परिणत हुँदैछन् ।’ 

तत्कालीन नेकपा विभाजनसँगै बढेको बितृष्णाले रास्वपा, जनमत र नागरिक उन्मुक्तिजस्ता नयाँ पार्टीको जन्म गरायो । असन्तुष्टिको थुप्रोबाट पलाएका यी पार्टीमा पनि आन्तरिक लोकतन्त्र फस्टाउन सकेको छैन ।

रास्वपामा सभापति रवि लामिछानेको एकलौटी देखिन्छ । अर्थात् रवि रास्वपा र रास्वपा नै रवि भन्ने भाष्य स्थापित छ । नागरिक उन्मुक्तिमा अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठ सर्वेसर्वा देखिन्छिन् । सत्ताको झिनाझप्टीले थिलथिलो भएको यो पार्टी बनाएका रेशम चौधरीको समेत केही लागेन । जनमत पार्टीको अवस्था पनि त्योभन्दा फरक देखिँदैन ।

उपेन्द्र यादवको पार्टीको अवस्था झन् डरलाग्दो छ । २०६४ को पहिलो संविधानसभा निर्वाचनपछि मधेसी जनाधिकार फोरमको रुपमा एकाएक उदाएको उनको पार्टीले डेढ दशकमा आधा दर्जन पटक फुट व्यहोरिसकेको छ । व्यक्तिको एकल निर्णय हावी हुँदा ‘कि उपेन्द्र कि फुट’बाहेक अर्को विकल्प त्यहाँ देखिंदैन ।

देशको प्रमुख पार्टी नै आन्तरिक लोकतन्त्रको सवालमा अनुदार भएकाले नयाँ भनिएका पार्टीहरू पनि ‘क्लब’को रुपमा परिणत भएको विश्लेषकहरूको बुझाई छ । ‘दलीय प्रणालीलाई बद्नाम गर्ने, लोकतान्त्रिक हिसाबले पछाडि फर्काउने र पार्टीहरूको लोकतान्त्रिक छवि सिध्याउने काम ओलीबाटै भएको हो’, ती विश्लेषक भन्छन् । 

नेताहरू कस्ता छन् भने अरुलाई आदर्श सिकाउने तर सबभन्दा खराब मान्छेलाई काखी च्याप्ने । कमिसन एजेन्टहरूसँग दौंतरी बनाएर महंगा र मूल्यवान वस्तु उपहार लिने । एमालेकै कुरा गर्दा यौनकाण्ड लागेका, ठेक्कापट्टामा बदनामी कमाएका र गुण्डानाइके भनी समाजबाट तिरस्कृतहरू नै नेतृत्वको वरपर देखिन्छन् ।

‘देखाउनको लागि पार्टी भनिएको छ । तर, पार्टी प्रणालीको कहाँ मर्यादा छ र !’, तिनै सचिव भन्छन्, ‘अहिले पोलिटब्युरो सदस्य भनेकै दिपक भट्ट, रामेश्वर थापा र सोनामहरू हुन् । आम कार्यकर्ता र जनतामा पुरानो लिगेसी भएको हुनाले पार्टीप्रति माया विश्वास अझै पनि छ । तर, मूल ट्रेण्ड अर्कोतिर गैसक्यो ।’ 

जनता र कार्यकर्ताको आफ्नै बाध्यता छ । सीमित विकल्पमध्येबाट एउटा छान्नैपर्ने भएकाले पार्टीमा अडिएकाहरू क्रमशः असन्तुष्टि पोख्न थालेका छन् । रेल, पानीजहाज, घर–घरमा ग्याँसको पाइपजस्ता हवाई गफमा लोभिएर आशमा बसेकाहरूमा आक्रोश बढ्दै गएको देखिन्छ ।

प्रधानमन्त्री तथा अध्यक्ष ओलीविरुद्ध सामाजिक सञ्जालमा चर्को आलोचना हुँदासमेत कार्यकर्ता त्यो तहको बचाउमा उत्रिएको देखिँदैन । ‘आइ लभ यु केपी बा’ भन्नेहरू पनि कस्सिएर लागेको पाइंदैन । जबकि विगतमा ओलीको आलोचना गर्नेमाथि जाइलाग्न महेश बस्नेतहरूले ‘साइबर सेना’ नै बनाएका थिए ।

पार्टी प्रणालीलाई बलियो बनाउनुको सट्टा व्यक्ति हावी हुँदा यो स्थिति निम्तिएको दाबी एमाले सचिवको छ । 

असन्तुष्टि बढ्दै जाँदा विगतमा आई लभ यु भन्नेहरू नै आइ हेट यु भन्नेमा पुग्ने खतरा देखेका उनी भन्छन्, ‘पहिला राजा महेन्द्रले बरु ‘नजाऊ छाडी यो देश आमालाई रुवाएर’ भन्ने गीत लेखे । राष्ट्रियताको दृष्टिकोणबाट हेर्दा त्यो प्रगतिशील सोच थियो । तर, अहिले त विदेश नगई उपाय नै छैन । 

(साभार:जनआस्था साप्ताहिकबाट)