वक्तव्य निकाल्दा ख्याल गर्न पाए हुन्थ्यो नि वरिष्ठज्यू !

'आफूलाई पर्दा कस्तो-कस्तो,अरुलाई पर्दा सस्तो !'

नेपाली समाजमा यस्तो प्रवृत्ति सर्वत्र व्याप्त छ । यसको पछिल्लो उदाहरण बनेको छ, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) । 

सो पार्टीका सभापति रवि लामिछाने यतिबेला प्रहरी हिरासतमा छन् । सहकारी ठगी,संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धिकरणसम्बन्धी कसूरमा अनुसन्धानका लागि कास्की प्रहरीको हिरासतमा रहेका उनको रिहाइको माग गर्दै सो पार्टीका नेता-कार्यकर्ता सडकमा उत्रिएका छन् । रास्वपा त्यही पार्टी हो, जसले फरक राजनीतिक बिचार र आस्था राख्नेहरु पक्राउ पर्दा भने कानुनी राज्य र विधिको शासनको चर्को वकालत गर्ने गरेको छ ।   

रास्वपाको भातृ संस्था स्वतन्त्र कानुन व्यवसायी मञ्चले पनि त्यस्तै शैली अपनाएको छ । आफ्ना सभापतिमाथि प्रहरीले हिरासतमै दुर्व्यवहार गरेको भन्दै आज मानव अधिकार आयोग गुहार्न पुगेको उसले प्रहरी प्रशासनमाथि नै छानविनको माग तेर्स्याएको छ । राज्यले संविधानको धारा २० (२) को उल्लङ्घन गरेको उसको जिकिर छ । 

"आफ्नो पार्टीका सभापति पक्राउको विरोधमा यसरी मानव अधिकार आयोगको दैलोमा पुगेको स्वतन्त्र कानुन व्यवसायी संघले यसअघि कान्तिपुर मिडिया ग्रुपका अध्यक्ष कैलाश सिहोरिया पक्राउको भने समर्थनमा विज्ञप्ति निकालेको थियो ।"

संविधानको उक्त व्यवस्थाले प्रत्याभूत गरेको कानुन व्यवसायी भेटघाट र परामर्श लिन पाउने अधिकारमा बन्देज लगाइएको र पक्राउ गरेको १४४ घण्टामा जम्मा ३ वटा मात्र प्रश्न सोधेर बाँकी समय लामिछानेलाई मानसिक तनाव दिई प्रहरीले ज्यादती गरेको आरोप पनि लगाइएको छ । 

आफ्नो पार्टीका सभापति पक्राउको विरोधमा यसरी मानव अधिकार आयोगको दैलोमा पुगेको स्वतन्त्र कानुन व्यवसायी संघले यसअघि कान्तिपुर मिडिया ग्रुपका अध्यक्ष कैलाश सिहोरिया पक्राउको भने समर्थनमा विज्ञप्ति निकालेको थियो । कानुनको नजरमा सबै समान हुने भन्दै उसले अनुसन्धान प्रक्रियामा रहेको मुद्दाको विषयमा बोल्न नहुनेमा जोड दिएको थियो । 

त्यतिबेला नेपाल बार एशोसिएशनले सिरोहियाको गिरफ्तारीलाई प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता उल्लङ्घन भनेकोमा यज्ञमणि न्यौपाने नेतृत्वको मञ्चले विज्ञप्ति नै निकालेर आपत्ति जनाएको थियो । स्वतन्त्र न्यायपालिकाको मर्म विपरित कदम भन्दै अभिव्यक्ति फिर्ता लिन मागसमेत गरेको थियो । 

कान्तिपुरका अध्यक्ष सिरोहियाको केशमा 'अनुसन्धानको क्रममा रहेको र अदालतबाट परीक्षण भैरहेको विषय'मा प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दा अदालतको कार्य निष्पक्षता र गरिमामा आँच पुर्याउने ठहर गरेको रास्वपाको भातृ संगठनले अहिले रविको पक्षमा अदालतअगाडि नाराजुलुस भैरहेकोप्रति भने आँखा चिम्लिएको छ । 

रास्वपाले पनि त्यसबेला आरोपित जो कसैलाई राज्यले समातेर अनुसन्धान गर्न सक्ने जनाउँदै सिरोहिया पक्राउलाई राज्यको नियमित प्रक्रियाका रुपमा अर्थ्याएको थियो । प्रेस विज्ञप्ति नै निकालेर उसले 'नागरिकको आत्मसम्मान र खुला लोकतान्त्रिक समाजका सम्पूर्ण हक-अधिकारको उपयोगमा आँच नपुग्ने गरी विधिको शासनअनुरुप सरकारले कदम चाल्न सक्ने' बताएको थियो । 

विधिको शासनमा कानुनभन्दा माथि कोही नहुने र त्यो नै लोकतन्त्रको सौन्दर्य हुने त्यसबेला रास्वपाको ठहर थियो । व्यक्ति जतिसुकै शक्तिशाली भए पनि कानुनको पालना सबैले गर्नुपर्ने भन्दै त्यसबेला सिरोहिया पक्राउको घटनालाई सामान्यकरण गर्ने रास्वपा अहिले सांसदको फुली लगाएकै कारण रवि लामिछानेलाई कानुनको दायरामा ल्याउनै नहुने तर्क गर्दै सडकमा कार्यकर्ता उफारिरहेको छ ।