श्रीमान्लाई तर्साउन खोजिएपछि
अदालतमा विचाराधीन मुद्दालाई प्रभावित पार्नेगरी धारणा सार्वजनिक गर्न हुँदैन भन्ने मान्यता छ । अदालतले आदेश÷फैसला गर्नुअघि मुद्दासँग सम्बन्धित विषयमा सिद्धान्ततः आम बहससमेत स्वीकार गरिंदैन । तर,पछिल्लो समय अदालतलाई प्रभावित पार्न सडक प्रदर्शन गर्नेदेखि न्यायाधीशलाई धम्क्याउनेसम्मका गतिविधि खुलारुपमा देखिन थालेको छ ।
सहकारी ठगी प्रकरणमा पक्राउ परेका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति तथा पूर्वगृहमन्त्री रवि लामिछाने रिहाईको माग गर्दै एउटा समूह अनुसन्धानकै विरोधमा उत्रिएको छ । विधिको शासन र कानुनी राज्यको पक्षमा चर्को वकालत गर्ने रास्वपा कार्यकर्ता र समर्थक सडक र सामाजिक सञ्जालबाट न्यायिक प्रक्रियालाई बिथोल्न उध्यतमात्र छैनन्, न्यायालयलाई धम्कीपूर्ण चेतावनीसमेत दिइरहेका छन् । यसले न्यायिक निष्पक्षता र अदालतप्रतिको जनआस्थामा आँच पुर्याउनुका साथै न्यायाधीशमाथि सुरक्षा खतरासमेत उत्पन्न गरेको छ ।
जिबी राई समूहसँग मिलेर देशका प्रमुख शहरमा सहकारी खोली अर्बौं रकम अपचलन गरेको आरोपमा पक्राउ परेका लामिछानेविरुद्ध सहकारी ठगी, संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धिकरणको कसूरमा मुद्दा चलाउनेगरी प्रहरीले अनुसन्धान गरिरहेको छ । तर, रास्वपाका तर्फबाट न्यायाधीशलाई तर्साउने र अदालतलाई प्रभावमा पार्ने प्रयास भैरहेको छ । ‘गुड लक रवि दाइ’ लेख्ने समूहले पक्राउ अनुमति दिने जिल्ला अदालत कास्कीका न्यायाधीश कृष्णजंग शाहविरुद्ध सामाजिक सञ्जालबाट मानमर्दन गरिरहेका छन् । ‘हाम्रो सभापतिलाई पक्राउ पुर्जी जारी गर्ने मान्छे चिनी राखौँ’ भनेर फोटोसहितको भिडिओ टिकटकमा छ्यापछ्याप्ती पारिएको छ ।
एकातिर रास्वपाका ठूलै नेता सडकमा उत्रिएको अवस्था, अर्कोतिर अप्रत्यक्ष धम्कीसहितको भिडिओ भाइरल भएपछि न्यायाधीश शाहले असुरक्षित महसुस गरेको जानकारी प्रहरीसम्म पुग्यो । त्यसपछि टिकटक कम्पनीलाई उक्त भिडिओ हटाउन आग्रह गरेको प्रहरीले जनाएको छ । लामिछानेलाई पहिलोपटक म्याद थप गर्न अदालतमा उपस्थित गराइएको दिन भिडिओ सार्वजनिक गरिएकाले न्यायाधीशलाई हतोत्साही बनाउन रास्वपा कार्यकर्ताले योजनामै उक्त टिकटक बनाएको प्रहरीको बुझाइ छ । ‘भिडिओमा कुट्नुपर्छ त भनेको छैन, तर चिनिराखौँ भनेको एकप्रकारको धम्की नै हो । त्यसले उहाँका छोराछोरी डराएछन्’, प्रहरी स्रोतले भन्यो ।
सरकारी वकिल हुँदै न्यायाधीश बनेका शाह लप्पनछप्पन नगर्ने इमान्दार न्यायाधीशका रुपमा चिनिन्छन् । राजनीतिक व्यक्ति जोडिएका यस्ता मुद्दा पन्छाउने प्रवृत्तिले अदालतको निष्पक्षतामाथि प्रश्न उठिरहँदा उनी भने अहिलेसम्म अपवाद छन् । यो प्रकरणमा पनि उनले सहकर्मी न्यायाधीशहरुलाई कानुनबमोजिम अघि बढ्न सल्लाह दिने गरेको बताइन्छ ।
(साभार:जनआस्था साप्ताहिकबाट)
ट्रेन्डिङ पोस्ट
टिप्पणीहरू