‘जान्नेलाई छान्ने’हरु जब त्यो वाक्यमा फसे

अनुभव भन्ने कुराको राजनीतिमा निकै ठूलो महत्व रहन्छ । ‘जान्नेलाई छान्ने’ भन्ने नारा लगाउँदै नयाँ राजनीतिक दल र पात्रहरूलाई उकास्ने क्रम यसअगाडि निकै लोकप्रिय बन्यो ।

तर मुलुकका कतिपय ऐन, कानुन, नियम विधि र प्रक्रिया नबुझ्दा नयाँ भनिएका जल्दाबल्दा र भविष्य देखेका नेताहरु सहकारी ठगी र अन्य प्रकारका गैरकानुनी गतिविधिमा संलग्न भएको भटाभट प्रमाणित हुँदै गइरहेको छ । त्यसो त अनुभवको कमी कहाँ देखियो भने सहकारी ठगी प्रकरणमा छानबिन गर्न बनेको संसदीय समितिमा रास्वपाको तर्फबाट प्रतिनिधि भई खटिएका सांसद शिशिर खनाल आफै चुकेको एउटा उदाहरण अहिले हाम्रो सामुन्ने छ । यदि उनमा अनुभव हुँदो हो त आफ्नै अध्यक्षमाथि यति चर्कोसँग कारबाहीको ढोका खोल्ने प्रतिवेदनमा हस्ताक्षर गर्ने नै थिएनन् । 

संसदीय छानबिन समितिले तयार पारेको प्रतिवेदन लेखनका एकजना जानकारले अनौपचारिक रुपमा बताएअनुसार यदि अनुभव थियो भने रवि लामिछाने ‘प्रचलित कानुनअन्तर्गत’ कारबाहीमा जेल जानुपर्ने अवस्था आउँदैनथ्यो । निकै अनुभवी चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट, नेपाल वायुसेवाको न्यारो बडी जहाज खरिद, बौद्धस्थित तारागाउँ रिजेन्सीको जग्गामा निर्मित हायात होटल काण्डको समेत छानबिनकर्ता रहिसकेका उनै व्यक्ति मध्यरातसम्म रवि लामिछानेलाई ५६ वटा प्रश्न सोध्दा त्यहाँ मौजुद थिए । सोधपुछको क्रममा सबैभन्दा कडिकडाउ प्रश्न सोध्ने तिनै व्यक्ति भन्छन्, यदि शिशिर खनाल र रवि लामिछानेले बुझेको, जानेको भए र उनीहरूले उनी यो प्रकरणमा चोखा छन् भन्दै एकोहोरो अडानमा बस्नुको साटो सहकारीका विषयमा मात्रै छानबिन गर्ने भनेको भए अहिले अवस्था अर्कै हुन्थ्यो ।

त्यसैको निश्कर्षमा सहकारी कानुनअन्तर्गत अगाडि बढ्ने भन्ने बुँदा हटाउने एकसूत्रीय अभियानमा नलागेका भए प्रतिवेदनमा ‘प्रचलित कानुनअनुसार’ भन्ने शब्दै छिर्दैनथ्यो ।’ तर, तिनले यो कुरा कत्ति पनि बुझेनन् र प्रतिवेदनमा सहकारी शब्द राख्नै मानेनन् । फलतः ‘प्रचलित कानुन’ भन्ने साझा शब्दावली प्रयोग गर्दा अन्य १२ वटा कानुन आकर्षित हुने अवस्था बन्यो । 

उनीहरू ‘प्रचलित कानुन’ भन्ने शब्द राख्न सहमत बन्दा यो भवसागर सिर्जना भएको जानकारहरूको बुझाइ छ । यसरी नै यो प्रसङ्गमा जेलिएर र जोडिएर संगठित अपराध, सम्पत्ती शुद्धिकरणसम्बन्धी विषयहरू गाँसिन पुगेका हुन् । नत्र सहकारीबाट आफ्नो व्यक्तिगत नाममा सिधै पैसा निकालेको र त्यसमा रवि लामिछाने संलग्न भएको प्रमाण त खासै छैन । जम्माजम्मी उनले साविती बयानमा मध्यरात केरकार हुँदा सुप्रिम सहकारी, बुटवलबाट २ करोड रुपैयाँ आएको विषयलाई घुमाउरो पाराले स्वीकार गरेको मात्रै आधार छ । त्यसमा पनि रविले भनेका छन्, ‘खोइ पैसा आयो होला । कहाँबाट आयो, कसरी आयो मलाई थाहा छैन ।’ 

केरकार हुँदाको बखत उपस्थित रहेका एकजना प्रत्यक्षदर्र्शीले बताएअनुसार शुरुको केही मीनेट त रविले आतंकै मच्चाएका थिए । पछि सिए पियुष अमात्यले सोधे, ‘तपाईँ मलाई सिए मान्नुहुन्छ कि मान्नुहुन्न ?’ रविले जवाफ दिए, ‘मान्छु’ । त्यसोभए म जस्तै अर्का सिएले सुप्रिमबाट २ करोड तपाईँको खातामा आएको भन्ने रिपोर्ट दिएको छ । त्यसलाई के भन्नुहुन्छ ? भन्ने प्रश्नको जवाफमा बल्ल उनले पैसा आएको होला तर मलाई थाहा छैन भन्ने जवाफ दिएका हुन् । 

उनलाई सोधपुछ गर्ने क्रममा संलग्न नेपाली काँग्रेस सम्बद्ध माननीय दिलेन्द्रप्रसाद बडुका अनुसार रविले २–३ वटा डायरी पल्टाउँदै कानुनका विभिन्न दफा र ऐनबारे शुरुमा लामै प्रवचन दिए । तर, जब उनी कम्पनी ऐनको विषयमा प्रवेश गरे त्यहीँबाट सामुन्नेका मानिसहरुलाई थाहा भयो कि यिनलाई कसैले घोकाएर पठाएको रहेछ । कानुनका कुरा यिनले केही पनि बुझेका रहेनछन् । त्यसपछि प्रसंग जटिल बन्यो । परिणाम यस्तो निस्कियो कि ‘प्रचलित कानुन’ भन्ने शब्द राख्नु हुँदैन भन्ने जानकारीमा नहुँदा र अनुभवको कमिका कारण शिशिर खनालले प्रतिवेदनमा गरेको हस्ताक्षर नै अहिले रवि लामिछानेका लागि गलपासो बनेको अवस्था छ । 

त्यसो त नेपाली कांग्रेसका प्रतिनिधि दिलेन्द्र बडु, सांसद ईश्वरी न्यौपानेहरू सहकारी ऐनको दफा १२२ नै यसमा हाल्नुपर्छ भनेर अडिग रहँदा त्यसको महत्व शिशिर खनालले बुझेनन् । यदि त्यसो गरेको थिए भने रवि लामिछाने सहकारीसम्बन्धी कानुनबाट सर्लक्कै जोगिन्थे । उनले त्यतातिरबाट क्लिनचिट पाएपछि अरुतिर कसैले, कतै तान्ने अवस्था नै शायद बन्दैन थियो । 

(साभार:जनआस्था साप्ताहिकबाट)