विद्याको काँधमा कसले अड्यायो बन्दुक ?

शिक्षा मन्त्री विद्या भट्टराईको काँधमा बन्दुक राखेर एमालेको भातृ कर्मचारी र शिक्षक संगठनका नेताहरुले पड्काउन लागेको पोख्रेलीहरुको गुनासो छ । शालिन र भद्र स्वभावकी भट्टराई क्याम्पस पढाउँदा झैं सोझो तवरले काम गर्छिन् भने यसअघिकी शिक्षामन्त्री राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सुमना श्रेष्ठले चाहिँ दब¨ र गैह्रसरकारी संस्थाको शैलीमा सञ्चालन गरेको बताइन्छ । तर केही विज्ञ भने अध्यापन पृष्ठभूमिबाट आएकी भट्टराईले संघीय शिक्षा ऐन नल्याएका कारण चाहेजस्तो काम हुन नसकेको दावी गरेका छन् । उनका अनुसार अहिले भट्टराईले पेन्डिङमा रहेको शिक्षा ऐनलाई संसदबाट पारित गराउनेतर्फ मुख्यरुपमा ध्यान केन्द्रित गर्नु वेश हुन्छ । सरकारमा साझेदार रहेका दुई ठूला दल नेपाली काँग्रेस र नेकपा (एमाले) को गठबन्धनबाट संशोधित शिक्षा ऐन बहुमतले पारित हुने सम्भावना पनि छ । प्रतिपक्षी माओवादी केन्द्रले पनि प्रस्तावित शिक्षा ऐनको विरोध गर्न नसक्ने अवस्था छ । 

तर मन्त्री भट्टराईलाई कर्मचारीहरुले खुद्रे काममा अल्झाएर मुख्य कामबाट ध्यान अन्यत्र मोडिदिएको गुनासो सुनिन्छ । मन्त्री भएपछि भट्टराईले खरिदारदेखि सहसचिवसम्मका दुई सयभन्दा बढी कर्मचारीको एकैपटक सरुवा गरिन् । जस्तो : मन्त्रालयको योजना शाखामा बैकुण्ठ अर्याललाई परिवर्तन गरी शिव सापकोटालाई ल्याइयो । सापकोटा दुई वर्षपछि रिटायर्ड हुने र सबैभन्दा कनिष्ठ सहसचिव हुन् । शिक्षा क्षेत्रमा सुधार ल्याउनका लागि विदेशीहरुसँग पनि बारम्बार सम्पर्क गर्नुपर्ने हुन्छ । भाषाकैं कारण यहाँनेर समस्या आउने देखिन्छ । 

कर्मचारीको पार्टी हुँदैन, स्वार्थमात्र हुन्छ भन्ने कुरा मन्त्रीले बुझ्न ढिला गरेकी हुन् कि भन्ने देखिएको छ । अर्कोतर्फ शिक्षा विभागमा रहेका कर्मचारीहरुलाई दुई वर्ष पुगेको नाममा ह्वात्तै फेरवदल गरिएको छ । छात्रवृत्ति शाखाका प्रमुख र शाखा अधिकृत पनि सरुवा गरिएपछि फाँटमा रहेका कम्प्युटर अधिकृतलाई महाभारत छ । त्यसैगरी प्राविधिक शिक्षा शाखा, प्रशासन शाखा र विभागका योजना शाखाहरुमा दुई वर्षेका नाममा नयाँ कर्मचारीहरुलाई मोर्चा सम्हाल्न लगाइएको छ । यिनले यी शाखाहरुको काम जान्न र सिक्न पनि केही महिना खर्चिनै पर्ने हुन्छ । त्यसमा पनि पुराना कामहरु बारे जानकारी लिनुपर्‍यो भने पुरानै कर्मचारीहरुसँग सम्पर्क गर्नुपर्ने हुन्छ । पुराना कर्मचारीले झारा टार्ने उत्तर दिँदा तत्कालै सम्पन्न गर्नुपर्ने कतिपय महत्वपूर्ण काम प्रभावित भएका छन् । 

मनमा खोट नभएकी तर केही गरौं भन्ने हुटहुटी भए पनि ढंग नपुग्दा मन्त्री भट्टराईले सोचे जस्तो काम गर्न नसकेको अनुभव उनलाई नजिकबाट चिन्नेहरुले गर्न थालेका छन् । परीक्षा शाखा हेर्नेलाई भ्याली कटाएपछि एमबिबिएसको नतिजा नै लथालिङ्ग हुन पुगेको थियो । नतिजा निकाल्दा प्राप्ताङ्कलाई आधार मान्दै र्‍याङकिङ वा मेरिट बनाउनु पर्नेमा रोलनम्बरको आधारमा मेरिट बनाएर नतिजा प्रकाशित गरियो । मन्त्रालयको टेक्निकल टिमले गरेको गल्ती तत्कालै सुधार्न लगाउनु त परको कुरा, ७ जना निर्देशकको समूह र त्यसको नेतृत्व गर्ने सहसचिव कृष्णप्रसाद कापरीेलाई कुनै सोधपुछ भएन । कापरी सिनियर भए पनि प्रश्न उठेपछि शंकाको लाभ नदिनु पथ्र्यो । तर मन्त्रीले कुनै एक्सन लिइनन् ।  बरु यो विषय संसदमा उठ्दा आफैंले फेस गर्नुपरेको थियो ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली त्रिभुवन विश्वविद्यालयलाई दिने सरकारी अनुदानमा रोक लगाउन तम्सनुको सट्टा यो मामिला मन्त्री स्वयमले नै सल्टाउन सक्थिन् । उपकुलपति, रजिष्ट्रार र प्रशासकहरुलाई मन्त्रालयमा बोलाएर छलफल गर्न हुन्थ्यो तर त्यस्तो केही पनि गरेको देखिएन । कर्मचारीहरु जागिर जाने र अख्तियार लाग्ने विषय हुँदा मात्र डराउने हुन्, नत्र त ती अरु कुरामा मन्त्रीहरुको सहयोगी नै देखिने गर्दछन् । अहिले मन्त्रालयमा सहसचिव अनिता निरौलालाई ल्याइएको छ । उनी रामेछापमा सिडिओ थिइन् । निरौलालाई ल्याएपछि शिक्षा मन्त्रालयलाई एमालेकरण गर्न खोजेको आरोप लाग्न थालेको छ । यस्तो भएपछि कांग्रेस र माओवादी केन्द्र समर्थित कर्मचारीहरुले अर्को गुट खडा गरी मन्त्रीलाई असफल बनाउन नखोज्लान् भन्न सकिन्न । सरकार जसको भए पनि कर्मचारी नेताहरु व्यक्तिगत स्वार्थमा भने एकजुट हुने नेपालको रोगै हो । मन्त्रीेले बेलैमा बुद्धि नपुर्‍याउँदा कर्मचारीले गरेका सानो गल्तीको पनि दोष पनि खेप्नुपर्ने खतरा छ । कर्मचारी कारवाहीमा पर्नु भनेको मन्त्रीको क्षमतासँग गाँसिने विषय हो ।

(साभार:जनआस्था साप्ताहिकबाट)