‘बा’ का नाम बेच्दै यतिसम्म बेथिति

राज्यका अंगलाई आफूअनुकूल चलाउने प्रधानमन्त्री तथा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको स्वभाव नै हो । अघिल्लो पटक प्रधानमन्त्री भएका बेला उहाँले राजश्व अनुसन्धान, सम्पत्ति शुद्धीकरण, महान्यायाधिवक्ता कार्यालयलाई प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत ल्याएर ‘सत्ता कब्जा’ को औपचारिक अभ्यास थालनी गर्नुभयो । 

संवैधानिक निकायमा उहाँले गरेको ५२ भाइको एकलौटी नियुक्ति शक्ति केन्द्रीकरणको प्यास मेट्ने चाहनाकै परिणाम थियो । वास्तवमा आफ्ना विश्वासिला, आसेपासे र ‘आइ लभ यु केपी बा’ भन्नेहरूलाई टुप्पीमा तानेर उहाँ कसरी माथि ल्याउनुहुन्छ र नीति–नियम मिचेरै भए पनि राज्यको सम्पत्तिमा राँईदाइँ गर्न छुट दिनुहुन्छ भन्ने फेहरिस्त लामो छ । त्यसमध्येका हुन् बिचौलिया दिपक भट्टका दाइ सुशील भट्ट । ओली नेतृत्वको सरकारले ०७७ सालमा उनलाई लगानी बोर्डको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिइओ) पदमा नियुक्त गरेको थियो । ओलीसँग बाक्लो हिमचिम भएका र त्यसैको बलमा बोर्डको नेतृत्व हात पारेर ‘माखो मार्न’ नसकेका उनी  अहिले चैतमा महाप्रसाद अधिकारी घर गएपछि राष्ट्र बैंकको गभर्नर बन्छु भन्दै हिँडेका छन् । 

लगानी बोर्डमा रहँदा भट्टले सिन्को नभाँचेको एउटा उदाहरण हो, झापाको दमकमा निर्माण हुने भनिएको ‘नेपाल–चीन मैत्रीपूर्ण औद्योगिक पार्क’को योजना अलपत्र पर्नु । ओलीको ‘ड्रिम प्रोजेक्ट’ भनिएको र २०७७ फागुन १६ गते शिलान्यास गरिएको पार्क चिनियाँ लगानीमा निर्माण हुने भनिएको छ । ल्हासाको इकोनोमिक जोनअन्तर्गत ६४ अर्ब रुपैयाँ लागत अनुमान गरिएको पार्क बनाउन चीनको लगानी बोर्डले स्वीकृति पनि दिइसकेको छ । तर, चार वर्ष बितिसक्दासमेत निर्माण शुरु भएको छैन । 

गत वर्ष सेप्टेम्बरमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको बेइजिङ भ्रमणका बेला पाओर पर्चेज एग्रिमेन्ट (पिपिए) सम्झौता गर्ने दुवै पक्षको तयारी थियो । त्यसबेला प्रचण्डले बोर्डका सिइओ भट्टलाई दमक औद्यागिक पार्कको प्रोजेक्ट डेभलपमेन्ट एग्रिमेन्ट (पिडिए) गर्न निर्देशन दिए पनि उनले आलटाल गरेपछि अन्तिममा नेपाल सरकार पछि हट्नुप¥यो । झापाको दमक, गौरादह र कमल गाउँपालिकाअन्तर्गत २१ सय बिघा क्षेत्रफलमा बन्ने पार्क शुरुमा ९५० बिघामा हुँदै क्रमशः थप्दै लैजाने भनिएको छ । पाँच सय बिघा पार्कअन्तर्गत आइसकेको छ भने बाँकी रोकिएको अवस्था छ । राष्ट्रिय महत्वको यो परियोजना  छिमेकी देशको लगानी र प्रविधिमा बन्ने भएकाले भूराजनीतिक महत्व पनि छ । तर, राजनीतिक पक्षधरताका आधारमा प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारलाई असहयोग गर्नेगरी भट्टले आफूलाई प्रस्तुत गरेको आरोप छ । 

एमाले केन्द्रीय सदस्य गोविन्द थापाको अध्यक्षतामा गठित आयोजना व्यवस्थापन समितिको भूमिका पनि त्यस्तै विवादित रहेको छ । केही वर्षअघिसम्म युवा संघका जिल्लास्तरीय कार्यकर्ता उनी अध्यक्ष ओलीले एकैचोटी माथि तानेपछि केन्द्रीय सदस्य बनेका हुन् । जिल्लामा चल्तापुर्ता मानिने थापाले त्यही बलमा व्यवस्थापन समितिको नेतृत्व हात पारे । चार वर्षअघि डिपीआर नै नगरी अध्यक्ष ओलीलाई लगेर शिलान्यास गराएका उनले दुई वर्षभित्र एकसय वटा उद्योग खोल्ने दाबीका साथ चर्को भाषण गरेका थिए । तर, अहिलेसम्म डिपीआर हुनुबाहेक कुनै प्रगति भएको त छैन नै । बरु, शिलान्यास गरेको स्तम्भसमेत काँसले ढाकेर नदेखिने अवस्थामा पुगेको छ ।

पार्क निर्माण अलपत्र परे पनि थापासहित एमालेका स्थानीय नेता–कार्यकर्ता भने मोटाएका छन् । पार्क निर्माणसम्बन्धी मन्त्रिपरिषदको निर्णयलगत्तै जग्गा किनबेच रोक्का हुनुपर्नेमा व्यवस्थापन समितिकै कारण ०७६ फागुनसम्म कायम रह्यो । त्यसबीच राजनीतिक पहुँचवालाले पार्क क्षेत्रको जग्गा सस्तो मूल्यमा किनेर आफन्त, नातेदार र परिवारका सदस्यहरूको नाममा राखे । थापाको योजनाअनुसार जग्गा किनबेच सम्पन्न भएपछि बल्ल सरकारले रोक्कासम्बन्धी निर्णय गरेको हो ।  खोला छेउको जग्गा कौडीको भाउमा किनेर आफ्नो नाममा गर्ने तिनै राजनीतिक बिचौलिया मुआब्जा लिएर मोटाएका हुन् । मुआब्जा लिनकै लागि त्यसरी जग्गा किन्नेमा दमकका उपमेयर रामकुमार थापालगायत केही नाम चलेका मान्छेहरू समेत छन् । 

अहिले लगानी बोर्डले जग्गाको सम्झौता गर्न चाहेको छ, तर चिनियाँ कम्पनीले काम अगाडि बढाएको छैन । सँगै मुआब्जा वितरण न्यायपूर्ण नभएको भन्दै स्थानीयले अदालतमा मुद्दा हालेका छन् । मुआब्जा नलिएका १५० जनाले सर्वोच्च अदालतमा हालेको मुद्दा विचाराधीन छ । 

एकातिर भ्यू टावर, अर्कोतिर औद्योगिक पार्क बन्ने कुराले केही अगाडिसम्म दमकवासीमा ठूलो उत्साह थियो । तर, भ्यूटावरका रुपमा खडा भएको कंक्रिटको घरले स्थानीयको जीवनलाई छुन सकेन भने पार्क पनि ‘आकाशको फल आँखा तरी मर’ भनेजस्तो भएको छ । तर, यसैलाई राजनीतिक मुद्दा बनाएर स्वार्थको रोटी सेक्नेक्रम उस्तै छ । पार्क क्षेत्रका बासिन्दालाई चिनियाँ राष्ट्रपति सि चिपिङ नेपाल आउँदैछन् भनेर बेला–बेला व्यापक हल्ला गर्ने गरिएको छ । घर–घरमा केपी ओली र सिको फोटो टाँस्न लगाइएको छ ।

किमाथांकाबाट चिनियाँ रेल आउने यतैबाट हो भन्दै जग्गाको भाउ बढाउने बिचौलिया पनि उत्तिकै सक्रिय छन् । असार अघिसम्म ‘बा’ प्रधानमन्त्री भएपछि पार्क बन्ने प्रचार हुने गरेको थियो । तर, अहिले चीनकै नामप्रतिसमेत स्थानीयको आक्रोश छ र बितृष्णा देखिन्छ ।

(साभार:जनआस्था साप्ताहिकबाट)