प्रधानमन्त्रीले मात्रै पुग्ने भए किन चाहियो मन्त्रीको हुल ?

यसअघिका मुख्यसचिव डा. बैकुण्ठ अर्यालले भ्रष्टाचार मुद्दामा सफाइ पाएसङ्गै नयाँ बहस शुरु भएको छ । अन्तःशुल्क स्टिकर छपाइमा भ्रष्टाचार गरेको आरोपसहित गत असारमा दायर मुद्दामा विशेष अदालतले बुधबार सफाई दिएपछि अर्याललाई मुख्यसचिव सरहको हैसियतमा सरकारी सेवामा फर्कन बाटो खुलेको छ ।

विशेष अदालतका अध्यक्ष टेकनारायण कुँवर,सदस्य न्यायाधीशद्वय खुशीप्रसाद थारू र रितेन्द्र थापाको इजलासले गरेको फैसला पनि आलोचनाको बिषय बनेको छ । अन्तःशुल्क स्टिकर छपाइमा भ्रष्टाचार भएको दाबीसहित अख्तियारले दायर गरेको मुद्दामा विशेष अदालतले सफाइ दिन आदेशमा लिइएको आधारवारे अनेक थरि टिप्पणी हुन थालेको हो ।

सञ्चार मन्त्रालयअन्तर्गत सुरक्षण मुद्रण केन्द्रको सञ्चालक समितिले गर्नुपर्ने निर्णय सचिव एक्लैले अध्यक्षको हैसियतमा गरेकै कारण  भ्रष्टाचारको अभियोगमा आयोगले अर्यालविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको थियो । केन्द्रको ऐनमा आवश्यक निर्णयका लागि सञ्चालक समिति गठनको व्यवस्था छ । जसमा अर्थ,गृह मन्त्रालयका सहसचिवहरु सदस्य रहन्छन्  । नौ जनाको समितिमा सञ्चार मन्त्रालयका सचिव अध्यक्ष हुन्छन् । 

‘नौ जनाको सल्लाहमा गरिनुपर्ने निर्णय अध्यक्ष एक्लैले गरेर हुन्छ ? त्यसो हो भने त प्रधानमन्त्रीले आफूलाई मन लागेका कुरा क्याबिनेटमा नराखी भटाभट एक्लै सही धस्काए भैगयो नि ! बोर्ड पनि सार्वजनिक संस्थाको लागि क्याबिनेट सरह हो । सचिवले गरे पुग्ने भए किन चाहियो अरु सदस्य ? किन चाहियो बोर्ड ? दूरसञ्चार कम्पनी,दूरसञ्चार प्राधिकरण,नेपाल टेलिभिजन,गोर्खापत्र सँस्थान,प्रेस काउन्सिल,बिध्युत प्राधिकरण,नेपाल वायुसेवा निगम जम्मैतिर यही हैन ब्यवस्था ? ’
 

सोही जिम्मेवारीमा रहेको बखत अध्यक्ष अर्याल एक्लैले अन्तःशुल्क स्टिकर छपाईसम्बन्धी निर्णय गरेका थिए । महत्वपूर्ण निर्णयका लागि कानुनी रुपमा व्यवस्था गरिएको समितिको सामूहिक निर्णयको औचित्य पुष्टि नगरेको भनिएको छ । अवकाशप्राप्त एकजना मुख्य सचिव भन्छन्, ‘केन्द्रको बोर्डको सामूहिक निर्णयको खोजी नगरी अदालतले एकाएक उनलाई सफाई दिएको देखिन्छ । यो गम्भीर कमजोरी हो ।’ 

उनका अनुसार कुनै पनि निर्णय समितिबाट गराउनैपर्छ । त्यसमा पनि करोडौं मूल्यका छपाईसम्बन्धी निर्णय टिप्पणीको भरमा गराउनुको भित्री उद्देश्य छर्लङ्ग भएको उनले खुलाए । अदालतको उक्त आदेश अध्ययन गर्दै ती भूतपूर्व मुख्यसचिवले भने, ‘सचिवले एक्लै निर्णय गरे पनि अदालतले काम भइनसकेको उल्लेख गर्दै उन्मुक्ति दिएको देखिन्छ  । जबकी सोही मुद्दामा यसअघि कार्यकारी निर्देशक विकल पौडेललाई सोही अदालतले दोषी प्रमाणित गरेको थियो ।’
  
अदालतले अनावश्यक रुपमा विशेषण,व्याख्या र फुँदा जोडेर अर्याललाई सफाई दिएकोमा पनि उनले रोष प्रकट गरेका छन् । न्यायाधीशहरुले राष्ट्रिय गौरवका कार्यक्रम आयोजना गर्ने जिम्मेवारी र दायित्व समेत भएको व्याख्या गरेर लिएको उक्त निर्णयमा अर्याललाई निर्दोष देखाइएको छ ।

नाम नबताउने शर्तमा उनले भने,‘नौ जनाको सल्लाहमा गरिनुपर्ने  निर्णय अध्यक्ष एक्लैले गरेर हुन्छ ? त्यसो हो भने त प्रधानमन्त्रीले आफूलाई मन लागेका कुरा क्याबिनेटमा नराखी भटाभट एक्लै सही धस्काए भैगयो नि ! बोर्ड पनि सार्वजनिक संस्थाको लागि क्याबिनेट सरह हो । सचिवले गरे पुग्ने भए किन चाहियो अरु सदस्य ? किन चाहियो बोर्ड ? दूरसञ्चार कम्पनी,दूरसञ्चार प्राधिकरण,नेपाल टेलिभिजन,गोर्खापत्र सँस्थान,प्रेस काउन्सिल,बिध्युत प्राधिकरण,नेपाल वायुसेवा निगम जम्मैतिर यही हैन ब्यवस्था ? ’

मुद्दा दायर भएपछि असार १० गतेको मन्त्रिपरिषद बैठकले योजना आयोगको कार्यालयमा विशिष्ट श्रेणीको मुख्यसचिव सरह पद सिर्जना गरी बैकुण्ठलाई उतै स्थानान्तरण गरेको थियो । अर्यालको निलम्बनपछि लीलादेवी गड्तौला निमित्त र कायममुकायम मुख्यसचिव अनि भदौ १३ गते एकनारायण अर्याल मुख्यसचिव नियुक्त भएका थिए ।