त्यसो भन्ने रवि लामिछाने र यसो भन्ने रवि लामिछाने

'ताक परे तिवारी नत्र गोतामे', नेपाली समाजमा प्रचलित यो उखान यतिबेला राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) र त्यसका नेताहरुको हकमा ठ्याक्कै मेल खाएको छ । सहकारी ठगीका आरोपितलाई कानुनको दायरामा लिएर पीडितलाई न्याय दिनेजस्तो गम्भीर राष्ट्रिय महत्वको विषयमा अवसरवादी चरित्र देखाएपछि रास्वपा नैतिक प्रश्नको घेरामा परेको हो ।  

रास्वपाको उत्पति नै सुशासन र भ्रष्टाचारविरोधी 'अभियान'बाट भएको मानिन्छ । पुराना दल र तिनका नेतामाथि अनेक प्रश्न उठाएर सडकमा उरालेको नाराको बलमा राजनीतिमा उदाएको यो पार्टी अहिले संसदको चौथो शक्तिका रुपमा स्थापित छ । गत आमनिर्वाचनमा 'नो नट अगेन' को नारा लगाएर असन्तुष्ट मतदाताको भोट बटुलेको सो पार्टी दुई पटक सरकारमा सामेल भैसकेको छ । 

सभापति रवि लामिछानेकै नेतृत्वमा दुईचोटी सत्तामा उक्लिएर 'माखो मार्न नसके' पनि रास्वपाका नेताहरु अझै आफूलाई सुशासनको पक्षपाती दाबी गरिरहेका छन् । २०४७ सालयताका सबै भ्रष्टाचारका ठूला काण्ड छानविन गर्नुपर्ने उनीहरुको माग रहँदै आएको छ । तर, सुशासनको पक्षमा रास्वपाको प्रतिवद्धता 'देखाउने दाँत' मात्र रहेछ भन्ने कुरा पछिल्लो यौटै घटनाले प्रमाणित गरिदिएको छ ।

पूर्वसभामुख कृष्णबहादुर महरालाई रिहा गर्ने अदालतको आदेशको रास्वपाका केही नेताले विरोध गरेका थिए । एमाले नेता टोपबहादुर रायमाझी,काँग्रेसका बालकृष्ण खाँण,महरा हुँदै कान्तिपुर मिडिया ग्रुपका अध्यक्ष कैलाश सिरोहिया पक्राउ प्रकरणलाई रास्वपाका नेताहरुले सुशासन र विधिको शासनको पक्षमा राज्यले चालेको कदमका रुपमा उदाहरण बनाउने गरेका छन् ।  

सहकारी ठगीको आरोपमा समातिएका रवि लामिछाने यतिबेला प्रहरी हिरासतमा छन् । सहकारी ठगीसँगै संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धिकरणसम्बन्धी कसूरमा मुद्दा चलाउनेगरी प्रहरीले अनुसन्धान गरिरहेको छ । तर, अरु पार्टीका नेता,कार्यकर्ता पक्राउ पर्दा सुशासनको पक्षमा चालिएको कदम भन्दै समर्थनमा उत्रने घण्टीका कार्यकर्ता न्यायिक प्रक्रियामाथि नै चुनौती दिनेगरी सडकमा प्रस्तुत भैरहेका छन् । सभापति छुटाउन भन्दै रास्वपाले दिनहुँ सडकमा नाराबाजी गरिरहेको छ । 

रास्वपा त्यही पार्टी हो, जसले फरक राजनीतिक बिचार र आस्था राख्नेहरुले अदालतबाट सफाई पाउँदासमेत प्रश्न उठाउने गर्छ । पूर्वसभामुख कृष्णबहादुर महरालाई रिहा गर्ने अदालतको आदेशको रास्वपाका केही नेताले विरोध गरेका थिए । एमाले नेता टोपबहादुर रायमाझी,काँग्रेसका बालकृष्ण खाँण,महरा हुँदै कान्तिपुर मिडिया ग्रुपका अध्यक्ष कैलाश सिरोहिया पक्राउ प्रकरणलाई रास्वपाका नेताहरुले सुशासन र विधिको शासनको पक्षमा राज्यले चालेको कदमका रुपमा उदाहरण बनाउने गरेका छन् । 

तर,संसदीय विशेष छानविन समितिको सिफारिसका आधारमा अदालतबाट पक्राउ अनुमति लिएर समातिएका आफ्ना सभापतिको हकमा भने आफैं न्यायाधीश बनेर उनीहरुले सडकबाटै 'क्लिन चिट'को फैसला सुनाइरहेका छन् ।

उनले थप भनेका थिए, 'त्यो ताकतलाई सदुपयोग गर्यौँ भने गलत गरेको खण्डमा प्रचण्डजी पनि जानुहुन्छ, गलत गरेको खण्डमा शेरबहादुरजी पनि जानुहुन्छ,ओलीजी पनि बाँकी रहनुहुन्न । म पनि बाँकी रहन्न !' 

अहिले सडकमा कार्यकर्ता उरालेर अदालतविरुद्ध नाराबाजी गराउने लामिछानेले केही महिनाअघि मात्रै नक्कली भूटानी शरणार्थी प्रकरणमा दोषी ठहर भई जेलमा रहेका टोपबहादुर र अदालतको आदेशले छुटेका बालकृष्ण पक्राउ पर्नुलाई शासकीय प्रणालीको सवल पक्षका रुपमा अर्थ्याएका थिए । स्थापित राजनीतिक दलका ठूला नेता जेल पर्नुले गणतान्त्रिक शासन प्रणालीमा गल्ति गर्ने जो सुकैलाई जेल पठाउन सकिन्छ भन्ने आदर्श स्थापित भएको उनको तर्क थियो । 

'लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा बालकृष्ण खाँणले लडेकै थिए होला,लोकतन्त्र ल्याउन योगदान त थियो होला । टोपबहादुर रायमाझी परिवर्तनका लागि ज्यानको बाजी थापेर बन्दुकै बोकेर हिँडेका हुन् । मतलब यो व्यवस्था ल्याउनमा ती नेताहरुको योगदान त छ । तर, यो व्यवस्थामा ताकत यति रहेछ कि योगदान दिएर व्यवस्था ल्याउन लड्नेहरुलाई जेल कोच्न सक्दो रहेछ नि ! त्यो ताकत त छ नि !', शासन व्यवस्थाको प्रशँशा गर्दै उनले यसरी दृष्टान्त बनाएका थिए । 

रास्वपाको राजनीतिक रंग नछुट्टिएको भनी उठेका प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा गणतान्त्रिक व्यवस्थाको पक्षमा आफूलाई उभ्याएका उनको अभिव्यक्तिको आशय हो- जतिसुकै ठूला नेतालाई पनि दोषी भए सजायँ दिन राज्य प्रणाली सक्षम छ । गृहमन्त्रीबाट हटेलगत्तै आयोजित एक सार्वजनिक कार्यक्रममा उनले थप भनेका थिए, 'त्यो ताकतलाई सदुपयोग गर्यौँ भने गलत गरेको खण्डमा प्रचण्डजी पनि जानुहुन्छ, गलत गरेको खण्डमा शेरबहादुरजी पनि जानुहुन्छ,ओलीजी पनि बाँकी रहनुहुन्न । म पनि बाँकी रहन्न !'