नेपाली नागरिकताबिना मिडियामा जोडिने अधिकार कसले दियो रविलाई ?

'लहरो तान्दा पहरो थर्किने' भनेझैँ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछानेमाथि एकपछि अर्को अभियोग थपिँदै जाने देखिएको छ । सहकारी ठगीमा संलग्न रहेको आरोपमा पक्राउ परेका उनीमाथि अहिले संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धिकरणमा पनि अनुसन्धान भैरहेको छ । यसबाहेक सरकारी कागजात किर्ते, हुण्डीलगायतका कसूरमा पनि उनी अनुसन्धानमा तानिने सम्भावना देखिन्छ । 

गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्रालिमा प्रवन्ध निर्देशक रहँदाका बखत लामिछानेले कम्पनी रजिष्ट्रार कार्यालयलाई समेत झुक्याएर गैरकानुनी सेयर कारोबार गरेको यसअघि नै खुलिसकेको छ । उक्त विषयको गहिरो अनुसन्धान भए उनीविरुद्ध किर्ते मुद्दा लाग्ने कानुनविदहरुले औँल्याएका छन् । 

लामिछानेले भने उक्त कसुरबाट जोगिन शब्दको चेलखेल गर्दै पसिनाको मूल्य अर्थात् 'स्वेट सेयर' प्राप्त गरेको बताउँदै आएका छन् । जबकि उनले लिएको भनिएको १५ प्रतिशत ‘स्वेट सेयर’ लाई विद्यमान कानुनले चिन्दैन । 

उनले प्राप्त उक्त सेयर कम्पनी छोड्दा जिबी अध्यक्ष जिबी राईलाई नै फिर्ता गरेको बताउँदै आएका छन् । तर, सेयर हस्तान्तरण पारदर्शी नरहेको उनकै दाबीबाट पुष्टि हुन्छ । किनभने सेयर लिँदा राईले उनको खातामा एक करोड ८० लाख रूपैयाँ जम्मा गरिदिएको भौचर देखाएर हस्तान्तरण भएको भनिएको थियो । 

अदालतको आदेशपछि बल्ल नागरिकता लिएका लामिछानेले त्यसअघि नेपालमा बसेर गरेका सबै गतिविधि कानुनसम्मत मान्ने कि नमान्ने ? कानुनसम्मत नभएकै कारण उनले एकैचोटी मन्त्री, सांसद र पार्टी सभापति पद गुमाएका हुन् । तर, अनागरिककै हैसियतमा उनले गोर्खा मिडियामा गरेको लगानी चैँ कसरी बैध भयो ?  

तर, लामिछानेले पत्रकार सम्मेलन नै गरेर उक्त रकम आफ्नो खातामा जम्मा नभएको दाबी गरेका थिए । खातामा पैसा जम्मा नभएको पुष्टि गराउन उनले ग्लोबल आइएमई बैंकको पत्रसमेत सार्वजनिक गरेका थिए । 

कानुनअनुसार १० लाखभन्दा बढीको सेयर किनबेच गर्दा कम्पनी रजिष्ट्रार कार्यालयमा बैंक भौचर बुझाउनुपर्छ । खातामा पैसा जम्मा गरिदिएको भौचर बुझाएपछि मात्र सेयर हस्तान्तरण हुन्छ । तर, जिबी र रविले पैसा नै नभएको चेक बैंकमा जम्मा गरेको देखाएर सेयर किनबेच गरेको यसबाट प्रष्ट बुझिन्छ । त्यसैले यसलाई कम्पनी ऐन आकर्षित हुने कसूरका रुपमा हेरिएको छ । 

त्यस्तै, लामिछानेमाथि करोडौँ रकम नेपालबाट हुण्डीमार्फत अमेरिका ओसारेको आरोप पनि छ । उनका व्यावसायिक साझेदार जिबी राईले नै उक्त कुराको खुलासा गरेका हुन् । उपचुनावका बेला रविले अमेरिकामा रहेका मोहनजंग थापाको नाममा ५ करोड र पटक-पटक गरी थप सात करोड हुण्डी गरेर पठाउन लगाएको जिबीको दाबी छ । 

नेपाली नागरिकता नै नभएको मान्छेले सहकारीमा ऋण लिनेदेखि कम्पनीको सेयर सदस्य हुन  पाउने अधिकार कसरी पायो ?

नेपालबाट हुण्डी गरेर रकम अमेरिका पठाएको आरोपमा लामिछानेमाथि अनुसन्धान हुने प्रहरीले बताएको छ । अहिले तथ्य जाँचको क्रममा रहेको उक्त आरोप पुष्टि हुने थप अधार भेटिए हुण्डी कारोबार अभियोगमा अनुसन्धान शुरु गर्ने प्रहरीको तयारी छ । 

विदेशी नागरिकको हैसियतमा नेपालमा बसेर लामिछानेले गरेका गतिविधि अझ डरलाग्दो छ । अमेरिकाको राहदानी खल्तीमा राखेर नेपालमा टेलिभिजन कार्यक्रम चलाएका लामिछानेले विधिवतरुपमा धेरैपछि मात्र नेपाली नागरिकता लिएको स्पष्टै छ । नेपाली नागरिकता पुनर्प्राप्तिको कानुनी प्रक्रिया पूरा नगरेको सर्वोच्च अदालतले ठहर गरेपछि बल्ल उनले नागरिकता लिएका हुन् । अदालतले नागरिकता अवैध ठहर गरेकाले त्यसअघि नेपालमा उनी 'अनागरिक' अर्थात् नागरिकता नलिएको नेपालीको हैसियतमा रहेको अर्थ लाग्छ । 

अदालतको आदेशपछि बल्ल नागरिकता लिएका लामिछानेले त्यसअघि नेपालमा बसेर गरेका सबै गतिविधि कानुनसम्मत मान्ने कि नमान्ने ? कानुनसम्मत नभएकै कारण उनले एकैचोटी मन्त्री, सांसद र पार्टी सभापति पद गुमाएका हुन् । तर, अनागरिककै हैसियतमा उनले गोर्खा मिडियामा गरेको लगानी चैँ कसरी बैध भयो ?  

नेपालको कानुनले विदेशी नागरिकलाई 'वर्क परमिट' नलिई काम गर्न बन्देज लगाएको छ भने सञ्चार क्षेत्रमा लगानी गर्न नपाउने स्पष्ट व्यवस्था छ । अदालतको भनाईअनुसार जतिबेला लामिछाने न्युज २४ र गोर्खा मिडियामा काम गर्थे, त्यतिबेला उनीसँग नागरिकताको प्रमाणपत्र थिएन । नेपाली नागरिकता नै नभएको मान्छेले सहकारीमा ऋण लिनेदेखि कम्पनीको सेयर सदस्य हुन  पाउने अधिकार कसरी पायो ? 

बदर भैसकेको नागरिकता देखाएर टेलिभिजनमा कार्यक्रम चलाउनेदेखि कम्पनीको सेयर किन्नेसम्मको यो कसूर राज्यविरुद्धको अपराध हैन र ? स्मरणीय छ, मिडियामा विदेशीले काम र लगानी दुवै गर्न नपाउने कानुनी व्यवस्थामा टेकेर त्यसबेला सञ्चार मन्त्रालयले लामिछानेलाई 'वर्क पर्मिट' दिन अस्वीकार गरेको थियो ।