देउवालाई भेट्न ओली दौडिएको त्यो दिन

कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवासँग सहमति लिएर अध्यादेश जारी गर्न ओलीले कात्तिक ४ गते क्याबिनेट बैठक बोलाउनुभएको थियो । सचिवालय बैठकबाट हतारमा निस्किएका प्रधानमन्त्रीले बालुवाटारमा देउवालाई भेटेर रास्वपा फुटाउने मौका यही हो भनी विश्वास दिलाउँदै अध्यादेशमा सहमत गराउनुभयो । तर, चुरो कुरा बुझेपछि देउवाले राति नै फोन गरेर अध्यादेश रोकेकाले पार्टी तोडफोडको खतरा तत्कालका लागि रोकिएको छ । 

त्यसदिनको घटनाक्रमबारे एमाले स्रोतले सुनायो– ‘सचिवालय बैठक साँझ ६ बजे शुरु भएको थियो । १५ मीनेटमै उहाँ (ओली) छिटो सकौँ, देउवा आउन लागिसके भन्दै छट्पटिन थाल्नुभयो । ७ बजे टाइम दिएको छ, यहाँबाट जानै आधा घण्टा लाग्छ, स्वागत गर्ने मान्छे पनि छैन’ भन्दै निस्कनुभएको थियो । तर, बैठकमा भेटघाटको विषयवस्तु खुलाइएको थिएन । अध्यादेश ल्याउन सहमत भएको भन्ने त पछि मिडियाबाट थाहा भयो । उतिखेरै देउवाले फोन गरेर पार्टीका साथीहरुले मानेनन् भनेपछि क्याबिनेट स्थगित गरिएको हो ।

राजनीतिक स्थायित्व, सुशासन, समृद्धि र अर्थतन्त्र सुधारलाई मुख्य लक्ष्य बनाएर संसदका दुई ठूला दल कांग्रेस र एमाले मिली गठन भएको सरकारले सय दिन पूरा गरेको छ । तर, प्रतिवद्धताअनुरुप काम गर्न नसकेको सरकारले दैनिक प्रशासनिक काममा समेत प्रभावकारिता देखाउन नसक्दा आम तहमा निराशा बढ्दो छ । मुख्यतः नागरिकको विश्वास आर्जन गर्न नसक्दा अर्थतन्त्रमा सामान्य सुधारको संकेतसमेत देखिएको छैन । प्रधानमन्त्रीमाथि आलोचना बढ्नु त्यसैले सृजना गरेको प्रतिक्रिया हो । 

तर, प्रधानमन्त्री ओलीले भने सय दिनको उपलब्धि सार्वजनिक गर्दै सरकारले गर्छु भनेका ७० प्रतिशत काम गरेको दाबी गर्नुभएको छ । बाढी पीडितलाई राहत बाँडेको, दूध किसानलाई भुक्तानी दिएको, सय किलोमिटर सडक कालोपत्रे गरेको जस्ता सामान्य विषय उपलब्धिमा समेटिएका छन् । यो त देशमा सरकार नै नभए पनि प्रशासनिक संयन्त्रमार्फत नियमित भैरहने काम हो । 

एमाले र कांग्रेसले अर्थतन्त्रमा सुधार ल्याउन र नागरिकमा आशा जगाउन विशेष परिस्थितिमा संसद्को पहिलो र दोस्रो ठूलो पार्टी मिलेर सरकार बनाएको दाबी गरेका थिए । सय दिनमा जनताले त्यसको महसुस गर्ने उनीहरुको प्रतिवद्धता थियो । तर, अहिलेसम्म संविधान संशोधनको औपचारिक एजेण्डासमेत बाहिर ल्याउन नसकेको सरकारले एउटा पनि नयाँ र ठोस योजना अघि बढाउन सकेको छैन । रेमिटेन्सका कारण विदेशी मुद्राको सञ्चिति बढ्नेबाहेक अर्थतन्त्रको कुनै पनि इन्डिकेटर सकारात्मक छैन । नयाँ लगानी भित्रिएको छैन भने राजश्व संकलनको अवस्था पहिलेभन्दा खराब छ । ठेकेदारहरुको पुरानो भुक्तानीसमेत दिन नसक्ने स्थिति विद्यमान छ ।

‘राहत बाँडेको, दूधको पैसा भुक्तान गरेको, सडक पिच गरेकोजस्ता सामान्य कामलाई देखाएर ७० प्रतिशत उपलब्धि भयो भनी आत्मरति लिनु एउटा कुरा होला तर समस्या ज्यूँकात्यूँ छ’, सरकारप्रति असन्तुष्ट सत्ता गठबन्धनको सबैभन्दा ठूलो दल नेपाली कांग्रेसका एक नेता भन्छन् । 

अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धलाई सन्तुलित बनाउँदै वैदेशिक लगानी भिœयाउन पनि सरकार पूर्णतः असफल भएको छ । प्रधानमन्त्री ओलीलाई छिमेकी भारतले अहिलेसम्म बोलाएको छैन । नेपालमा प्रधानमन्त्री नियुक्त भएलगत्तै भ्रमणको निम्तो दिन हतारिने भारतले ओलीको स्वागतमा चासो नदेखाउनुको अर्थ सम्बन्ध सौहाद्र्रपूर्ण छैन भन्ने नै हो । प्रश्न उठ्छ– जुन देशको सरकारलाई भारतले मान्यता दिएको छैन र प्रधानमन्त्रीलाई भ्रमणमा बोलाउँदैन भने त्यहाँका लगानीकर्ता लगानी गर्न किन आउँछन् ? 

आलोपालो प्रधानमन्त्रीको लिखित भागबण्डा गरेर राजनीतिक स्थायित्वको अमिल्दो कुरा गरेका कांग्रेस–एमालेले साना दललाई तर्साउन दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेशको अस्त्र देखाइरहेका छन् । संसद्को यही कार्यकालमा एमालेलाई पहिलो पार्टी बनाउने र अकण्टक सत्ता चलाइरहने प्रधानमन्त्री ओलीको रणनीति छ । एकीकृत समाजवादी, जसपालगायत साना पार्टीलाई फुटाएर एमालेमा मिसाउने योजनाअन्तर्गत ल्याउन लागेको अध्यादेश हाललाई रोकिए पनि पार्टी तोडफोडको खतरा पूरै अन्त्य भैसकेको छैन । 

(साभार:जनआस्था-साप्ताहिकबाट)