बक्यौता नउठाई लाइन जोड्ने सरकारको निर्णय अदालतले हेर्ने

विद्युतको बक्यौता रकम तिर्न बाँकी रहेका उद्योगहरुमा महशुल नउठाई लाइन जोड्ने सरकारको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट परेको छ । 

अधिवक्ता खडानन्द कँडेलले आज रिट दायर गरेका हुन् । आइतबार बसेको क्याविनेट बैठकले २४ घण्टाभित्र ३४ उद्योगहरुमा लाइन जोड्न नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएको थियो । 

तर, प्राधिकरण नेतृत्वले बक्यौता रकम उठेपछि मात्रै लाइन जोड्ने अडान लियो । प्राधिकरणलाई लाइन जोड्न दबाब दिइएको र बक्यौता रकम उठाएर मात्र उद्योगहरुमा लाइन जोड्नुपर्ने मागसहित रिट दर्ता भएको सर्वोच्चका सूचना अधिकारी गोविन्दप्रसाद घिमिरेले जानकारी दिए । उनका अनुसार भोली पेशी तोकिएको छ । 

यता, प्राधिकरण सञ्चालक समितिको बैठकले भने सरकारको निर्देशन कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेको छ । आज अपराह्न उर्जा मन्त्रालयमा बसेको बोर्ड बैठकले तत्काल उद्योगहरुमा लाइन जोड्ने र १५ दिनभित्र बक्यौता रकम उठाउने निर्णय गरेको हो । 

यससँगै प्राधिकरणका कर्मचारीहरु लाइन जोड्नको लागि सम्बन्धित उद्योग र कारखानामा पुगेका छन् ।