सरकारले माग्यो न्यायिक समितिको कार्य विवरण

सरकारले स्थानीय तहमा गठन भएका न्यायिक समितिले गरेका काम कारबाहीको विवरण मागेको छ । 

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले ७५३ वटै स्थानीय तहलाई परिपत्र गर्दै न्यायिक समितिबाट भएका कामको विवरण उपलब्ध गराउन निर्देशन दिएको हो । त्यस्तो विवरण आगामी १५ दिनभित्र सम्बन्धित इमेल ठेगानामा पठाउन भनिएको छ । 

‘गत आर्थिक वर्ष, २०८०-०८१ मा न्यायिक समितिबाट भएका कार्यको विश्लेषणका लागि समितिको कार्यसम्पादनसम्बन्धी फाराममा विवरणबमोजिम भरी प्रमाणित प्रतिका साथै विद्युतीय प्रति समेत १५ दिनभित्र उपलब्ध गराइदिनुहुन अनुरोध छ,’ परिपत्रमा उल्लेख छ ।

संविधानको धारा २१७ बमोजिम गाउँ–नगरपालिकामा गठन भएका न्यायिक समितिले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को परिच्छेद–८ मा भएको व्यवस्थाबमोजिम न्यायिक कार्य सम्पादन गर्दै आएको छ । 

स्थानीय तहबाट प्राप्त भएको विवरणका आधारमा मन्त्रालयले समितिबाट भएका न्यायिक निरुपणसम्बन्धी कार्यको विश्लेषण गरी असल अभ्यास आदानप्रदान तथा क्षमता विकासको कार्यक्रम चलाउने गरेको छ ।