थुन्ने म्याद किन थपेको थप्यै श्रीमान ?

सहकारी ठगीको आरोपमा समातिएका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति तथा पूर्वगृहमन्त्री रवि लामिछाने २८ दिनदेखि थुनामा छन् । गत कात्तिक २ गते बनस्थलीस्थित पार्टी कार्यालयबाट पक्राउ परेका र सोही रात पोखरा पुर्याइएका उनलाई जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीको हिरासतमा राखेर प्रहरीले अनुसन्धान गरिरहेको छ ।

सूर्यदर्शन सहकारीको बचत हिनामिनाको आरोपमा चौंथो पटक म्याद थप गरी लामिछानेमाथि अनुसन्धान चलिरहँदा रास्वपा भने सडक प्रदर्शनमा छ । गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्रालिका तत्कालीन प्रवन्ध निर्देशक उनीविरुद्ध सहकारी बचत अपचलनको अभियोग लागे पनि रास्वपा भने राजनीतिक प्रतिशोध भन्दै संस्थागतरुपमै आन्दोलनमा उत्रिएको हो ।

लामिछाने स्वयंले कास्की जिल्ला अदालत परिसरमा उभिएर प्रधानमन्त्री केपी ओलीले आफूमाथि प्रतिशोध साँधेको आरोप लगाउँदै आन्दोलनमा उत्रन कार्यकर्तालाई आह्वान गरेका थिए । त्यसयता रास्वपाका नेता-कार्यकर्ताले सभापतिको पक्षमा हरेक दिन सडकमा जुलुस निकालिरहेका छन् ।

रास्वपाले आफूलाई विधिको शासनको पक्षपाती दाबी गर्दै आएको छ । कानुनी राज्यमा अदालतमा प्रवेश गरेको विषयमा सार्वजनिक बहससमेत गर्न हुँदैन भन्ने मान्यता स्थापित छ । तर, अदालतको अनुमति लिएर अनुसन्धानको दायरामा तानिएका आरोपितको पक्षमा नाराबाजी गर्दै उसले कानुनी प्रक्रियालाई नै अवरुद्ध पार्न खोजिरहेको छ ।

यहाँनेर प्रश्न उठ्छ- के लामिछानेमाथि सत्ताले प्रतिशोध साँधेकै हो ? हो भने अदालतले किन म्याद थपको अनुमति दिइरहेको छ ? जानकारहरु भन्छन्- अदालतले चार पटकसम्म म्याद थप्नुले यो मुद्दा राजनीतिक प्रतिशोधपूर्ण होइन भन्ने स्पष्ट भैसकेको छ । 

फौजदारी मुद्दामा सामान्यतः प्रहरीले आरोपितलाई हिरासतमा लिई अनुसन्धान शुरु गर्छ । मुद्दा अभियोजन गर्नुअघि अनुसन्धान पूरा नभए हिरासतमा लिन अदालतबाट म्याद थपको अनुमति लिइन्छ । अदालतलाई आरोप पुष्टि हुने बलियो प्रमाण छैन भन्ने लागेमा छिटो अनुसन्धान सक्न आदेश दिने गर्छ ।

अरुण चौधरीको केशमा घण्टा नै तोकेर अनुसन्धान पूरा गरी प्रतिवादीलाई रिहा गर्न काठमाडौं जिल्ला अदालतले आदेश दिएको थियो । तर, रविको हकमा हरेक पटक कास्की जिल्ला अदालतले खुरुखुरु म्याद थपको अनुमति दिइरहेको अवस्था छ । 

बाँसबारी छालाजुत्ता कारखानाको सरकारी जग्गा हडपेको आरोपमा समातिएका विवादास्पद व्यापारी विनोद चौधरीका कान्छा भाइ अरुणलाई दुई दिनभित्र अनुसन्धान पूरा गरी हिरासतमुक्त गर्न जिल्ला अदालत काठमाडौँले आदेश दिएको थियो । हडपेको जग्गा सरकारको नाममा आइसकेपछि मुद्दा चलाउन नपर्ने आधारमा टेकेर अदालतले त्यस्तो आदेश गरेपछि उनी रिहा भए ।

तर, रविको हकमा किन खुरुखुरु म्याद थप भैरहेको छ ? 

‘महान्यायाधिवक्ता भैसकेका, वरिष्ठ अधिवक्ताहरु ताँती लागेर बहस गर्न पुगेका छन् । तथापि झण्डै झण्डै प्रहरीले मागेकै बराबर अदालतले म्याद थप गरिरहेको छ’, महान्यायाधिवक्ता कार्यालय स्रोत भन्छ, ‘सत्ताले त ल प्रतिशोध लियो रे मानौं, अदालतले किन म्याद थप गरिरहेको होला ? यो मुद्दामा थप अनुसन्धानको आवश्यकता छ भन्ने यसैबाट प्रष्ट भएन र !’ 

बाँसबारी प्रकरणमा जस्तै यो मुद्दामा पनि सहकारी ठगीको मात्र आरोप लागेको हुन्थ्यो भने ठगेको रकम फिर्ता गरेपछि मुद्दा नचल्न सक्थ्यो । तर, जिबी राईको समूहले देशभर सहकारीको सञ्जाल खडा गरी गैरकानुनी तवरले गोरखा मिडियामा रकम पुर्‍याएको र रविमार्फत खर्च भएको संसदीय छानविन विशेष समितिको निचोडका आधारमा संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धिकरणमा पनि अनुसन्धान भैरहेको छ । 

संगठित अपराधको कसूर स्थापित हुने तथ्य र प्रमाण नकेलाई अदालतले हचुवामै थुनाको अनुमति दिएको होला र ? अरुण चौधरीलाई दुई दिनभित्र अनुसन्धान सक्नु, अब म्याद थप हुँदैन भनेको हाम्रै अदालतले हैन र ?

‘अर्गनाइज्ड क्राइम र मनी लाउण्डरिङलाई अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा पनि गम्भीर प्रकारको अपराध मानिन्छ । सम्पत्ति शुद्धिकरणसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय संस्था फाइनान्सियल एक्सन टास्कफोर्स (एएफटीएफ) ले अहिले पनि नेपाललाई ‘ग्रे लिष्ट’मा राखेको अवस्था छ’, स्रोतले थप खुलाउँंदै सुनायो, ‘सूर्य थापा नेतृत्वको समितिमा उहाँको बयान छ । त्यहाँ धेरैजसो मलाई थाहा छैन भनेको देखिन्छ । थाहा नभएकोलाई थाहा हुने बनाउन अनुसन्धानकर्ताले प्रमाण खोज्ने हो । अनुसन्धान लम्बिनुको कारण पनि त्यही हो ।’ 

संगठित अपराधको मुद्दामा प्रतिवादीको बयान र जाहेरीलाई मात्र प्रमाण मानिंदैन । सरकारी वकिल र प्रहरीमा गरेको बयानलाई समेत अदालतले मान्दैन । र, अर्को बयान हुन्छ । त्यतिबेला प्रतिवादीहरुले मलाई तर्सायो, धम्क्यायो भनेर आफ्नो बचाउ गर्छन् ।

तर, प्रतिवादीले इन्कारी बयान दिँदैमा कसुरबाट उन्मुक्ति पाउने अवस्था रहँदैन । परिस्थितिजन्य प्रमाण, प्राप्त सबुत (भौतिक, डिजिटल र फरेन्सिक), अरुका बयान र सबुत भेरिफिकेसनबाट त्यसलाई भौतिक प्रमाणमा जोडेर अनुसन्धानकर्ताले प्रमाण संकलन गर्न सक्छ । उस्तै परे प्रहरीले पोलिग्राफी टेष्ट पनि गर्न सक्छ । 

यो मुद्दामा पोलिग्राफ टेष्टसम्म जानुपर्ने स्थिति नरहेको विगतमा यो प्रकरणको अनुसन्धानमा जोडिएका एक प्रहरी अधिकारीले बताए ।

‘कसैले मान्छे मार्‍यो, तर प्रमाण भेटिएन भने शंका लागेका मान्छेलाई ल्याएर पोलिग्राफ टेष्ट गर्ने हो’, उनी भन्छन्, ’यो केशमा त त्यत्रो संसदीय छानविन समितिले रिपोर्ट दिएको छ । सवुत प्रमाणहरु छन् । त्यसैले पोलिग्राफीसम्म पुग्नु पर्दैन । मात्र फौजदारी क्राइमको इन्भेस्टिगेसनलाई प्रभावकारी र वस्तुनिष्ट बनाएर लैजाने हो ।’