बाल अधिकारका ठोस कदम चाल्न आग्रह

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले बाल अधिकारको सुनिश्चितताका लागि प्रभावकारी कदम चाल्न आग्रह गरेको छ । विश्व बालदिवसको अवसरमा आज विज्ञप्ति जारी गर्दै आयोगले बालबालिकाको आधारभूत अधिकारको सुनिश्चितता गर्न तीनै तहका सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको हो । 

आयोगले बाल अधिकारको संरक्षणका लागि संविधान, कानून र महासन्धिमा भएका प्रावधानको पालना, बाल अधिकारको हननमा संलग्नलाई कानूनबमोजिम कारबाही, बाल सहभागिता अधिकारको सम्मानसहित बाल सुधार गृहको व्यवस्थित रुपमा सञ्चालनका लागि आवश्यक काम गर्न अनुरोध गरेको छ । 

बाल अधिकारको संरक्षणका लागि कानून निर्माण र महासन्धिहरु जारी भएपनि महासन्धि र कानूनले परिकल्पना गरेझैँ बाल अधिकारको पूर्ण प्रत्याभूति हुन नसकेको उसको ठहर छ । 

‘नेपालको संविधानको धारा ३९ मा उल्लिखित बालबालिकाको हक, बालबालिकासम्बन्धी ऐन, २०७५, बालश्रम निषेध र नियमित गर्ने ऐन, २०५६ जस्ता राष्ट्रिय कानून तथा नेपाल पक्ष भएको बालअधिकार महासन्धि, १९८९ ले परिकल्पना गरेको अधिकारको प्रत्याभूति पूर्ण रुपमा हुन नसकेको तीतो यथार्थको परिणाम नेपालका बालबालिकाहरुले पनि भोग्नु परिरहेको छ,’ विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । 

राज्यबाट बालश्रमिकको उद्धार, बालश्रम निवारण कोषको स्थापना, दिवा शिशु स्याहार, दिवा खाजा कार्यक्रमजस्ता केही सकारात्मक कार्य भएतापनि अझै नेपालमा बालबालिका घरेलु श्रम, जोखिमपूर्ण श्रम, यातना, यौन हिंसाको शिकार बनेको आयोगको ठम्याई छ । 

‘अहिले पनि नेपालमा बालबालिकाको जन्मदर्ता र पहिचानमा भएको कठिनाइ, यातना, घरेलु श्रम, जोखिमपूर्ण श्रम, यौन हिंसाको शिकार, शिक्षा र स्वास्थ्यबाट वञ्चिति, बेचविखनको जोखिम, बाल न्यायको अभाव, कारागारमा रहेका आश्रित बालबालिका मानव अधिकारको उपभोगबाट वञ्चिति, बाल सुधार गृह मानव अधिकारमैत्री नहुनु, दिवा खाजा मापदण्ड अनुुसार नहुनु, परिवार र समाजमा बालमैत्री वातावरणको अभाव  र बालयौन दुराचारमा संलग्नहरुलाई कानूनबमोजिम कारबाही हुन नसकेको आयोगको अनुगमनबाट पाइएको छ,’ आयोगले भनेको छ ।