बालबालिकानिम्ति छुट्टै व्यवस्था

नेपालको संविधान र कानुनमा उल्लेख भएको लामो समयपछि बल्ल बाल अदालत गठन हुने भएको छ । बालबालिकासँग सम्बन्धित मुद्दा हेर्नका निम्ति गठन गर्न लागिएको बाल अदालतका लागि एक तल्ला भवन उपलब्ध गराइदिन भन्दै न्यायपरिषदको सिफारिसमा सर्वोच्च अदालतले भक्तपुर जिल्ला अदालतलाई पत्राचार समेत गरिसकेको छ । 

मुलुकमै पहिलोपटक स्थापना हुन लागेको यो अदालतमा जिल्लाका न्यायाधीशले मुद्दा हेर्नेछन् । सर्वोच्चका एक अधिकारीका अनुसार सरकारले बजेटको व्यवस्था गरेलगत्तै बाल अदालत सञ्चालनमा आउने छ । 

‘न्याय परिषद्ले जिल्लाकै दुई न्यायाधीशलाई बाल अदालतमा पठाउने तयारी गरिरहेको छ । तत्काललाई भक्तपुर मुकाम हुनेगरी धेरै कुराको व्यवस्थापन मिलाउनुपर्ने छ । कार्यकक्ष चाहियो, इजलास खडा गर्नुपर्‍यो, कर्मचारीको व्यवस्था गर्नुपर्‍यो । यही आर्थिक वर्षबाट अदालत सञ्चालन हुन्छ होला’, ती अधिकारीले भने । 

भक्तपुर जिल्ला अदालतका सूचना अधिकारी भीमबहादुर पाण्डेका अनुसार सर्वोच्चले बाल अदालत स्थापनाका लागि एक तल्ला भवन उपलब्ध गराइदिन पत्र पठाएको छ । ‘एक तल्लामा श्रम अदालत सञ्चालित छ, अर्को तल्लाचाहिँ बाल अदालतलाई दिन्छौं’, उनले भने । 

बालबालिकासँग सम्बन्धित कम्तीमा सय वा सोभन्दा बढी मुद्दा भएका जिल्लामा बाल अदालत गठन हुनुपर्ने मागदाबीसहित अधिवक्ता अजयशंकर झा ‘रूपेश’ ले मुद्दा दायर गरेका थिए । ०७८–डब्ल्युओ–१०३० दर्ता नम्बर भएको मुद्दामा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, न्यायपरिषद्, केन्द्रीय बालन्याय समितिको सचिवालय, महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयलाई विपक्षी बनाइएको थियो । 

सर्वोच्चका न्यायाधीशद्धय अनिलकुमार सिन्हा र तिलप्रसाद श्रेष्ठको संयुक्त इजलासले बाल अदालत गठन गर्नू–गराउनू भनी नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय र महान्यायाधिवक्ता कार्यालयका नाममा परमादेशको आदेश जारी गरेको थियो । 

आदेशमा भनिएको छ, ‘न्याय परिषद्सँगको परामर्शमा आवश्यक मापदण्ड निर्धारण गरी यसै आर्थिक वर्षभित्र बाल अदालत गठन गर्नु–गराउनु भनी परमादेशको आदेश जारी हुने ठहर्छ ।’२०८० असोज ७ गते फैसला भए पनि सरकारले आनाकानी गर्दै आएको थियो । जबकि नेपाल पक्ष बनेको बाल अधिकारसम्बन्धी महासन्धि, १९८९ मा बालबालिका संलग्न मुद्दाको कारबाही र सुनुवाइका लागि विशिष्टिकृत संरचना र कार्यविधिको व्यवस्था हुनुपर्ने उल्लेख छ । त्यसैगरी, साविकको बालबालिकासम्बन्धी ऐन, २०४८ को दफा ५५ र हाल प्रचलित बालबालिकासम्बन्धी ऐन, २०७५ को दफा ३० मा बाल अदालतको गठन गरिने व्यवस्था गरिएको छ ।