नेपाल फेरि खतराको एकदम निकट

सम्पत्ति शुद्धिकरण (मनी लाउण्डरिङ्ग) निवारण ऐन कार्यान्वयनमा राज्यको उदासिनताले नेपाल फेरि कालोसूची अर्थात ‘ग्रे लिस्ट’ मा पर्ने खतरा बढेको छ । सम्पत्ति शुद्धिकरणसम्बन्धी मामिला हेर्ने अन्तर्राष्ट्रिय संस्था फाइनान्सियल एक्सन टास्कफोर्स (एफएटिएफ) ले दिएको समयसीमाभित्र कानुन कार्यान्वयनको प्रभावकारिता देखाउन नसकेपछि संकट आइलागेको हो । एफएटिएफले ग्रे लिस्टमा राखे नेपाल संसारभरबाट आर्थिक नाकाबन्दीमा पर्ने निश्चित छ । 

सरकारले मनी लाउण्डरिङको विद्यमान स्थिति सुधार गर्न नसक्दा एकातिर वित्तीय अपराधको जोखिम बढिरहेको छ भने अर्कोतिर अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा देशकै बदनाम भैरहेको छ । एएफटिएफले प्रभावकारी कानुन बनाउन र कार्यान्वयनका सम्पूर्ण मापदण्डमा सुधार गर्न नेपाललाई कडा निर्देशन दिँदै आएको छ । 

एफएटिएफका प्रतिनिधिहरू सम्पत्ति शुद्धीकरणको अवस्था अनुगमन गर्न दुई वर्षअघि आएका थिए । उनीहरूले समय नै तोकेर विद्यमान कानुन संशोधन गर्न सुझाव दिँदै अन्यथा कालोसूचीमा राख्न बाध्य हुने चेतावनी दिएपछि केही नेपाल ऐन संशोधन पनि गरियो । संशोधित कानुनमा अनुसन्धान प्रणालीलाई बलियो बनाउन मुद्दा अनुसन्धान र अभियोजनको जिम्मेवारी प्रहरीलाई दिइएको छ । तर, नाकाबन्दीमा पर्ने भएपछि बाध्य भएर गरिएको संशोधनले पनि परिणाम दिएन । कार्यान्वयन तथा अनुसन्धान पक्ष प्रभावकारी नभएको भन्दै एफएटिएफले सुधारका लागि अक्टोबरसम्मको समय दिएको थियो । 

तर, यसबीच पनि कुनै सुधार नहुँदा कालोसूचीबाट जोगिन पछिल्लो पटक पाएको समय त्यसै खेर गएको छ । ‘सम्पत्ति शुद्धिकरणसम्बन्धी कानुन प्रभावकारी कार्यान्वयन नहुँदा ग्रे लिष्टमा जाने लगभग निश्चित भयो’, गृह मन्त्रालयका एक सचिवले भने, ‘अन्तिम चेतावनी आइसकेको छ ।’ 

देश यस्तो खतराको डिलमा पुगिसक्दा पनि राज्यका निकायहरूको भने अझै आँखा खुलेको छैन । एफएटिएफको निर्देशनबमोजिम कानुनी, नीतिगत र संरचनागत सुधार गर्नुको साटो सम्पत्ति शुद्धिकरण विभागको काम प्रहरीलाई दिएकोमा एकथरी चिन्तामा देखिन्छन् । यसअघि सम्पत्ति शुद्धिकरण निवारण ऐनमा विभाग आफैँले अनुसन्धान गरेर मुद्दा चलाउन सक्ने प्रावधान थियो । एकीकृत रूपमा प्रहरीमार्फत अनुसन्धान नहुँदा यौटै व्यक्तिविरुद्ध विभिन्न निकायले छुट्टाछुट्टै मुद्दा दर्ता गर्ने अवस्था थियो । यस्तो दोहोरोपनको स्थिति अन्त्य गर्न वन विभागलगायत प्रहरीलाई अनुसन्धानको जिम्मा दिनेगरी कानुन संशोधन गरिएको हो । 

अर्कोतिर, प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत सम्पत्ति शुद्धिकरण विभागको कार्य सम्पादनको पक्ष आफैँमा प्रश्नको घेरामा छँदैछ । नेताका आसेपासेलाई जोगाउने निकायको रूपमा बदनामी कमाइरहेको विभागले प्रभावकारिता देखाउन सकेको छैन । प्रमुख पार्टीका शीर्ष नेताहरूको संरक्षण पाएका विनोद चौधरी, दिपक भट्टजस्ताको मुद्दा त्यसै फासफुस बनाएर सहसचिव नेतृत्वको विभागलाई ‘कमाइ खाने भाँडो’ बनाइएको गुनासो अहिले पनि उत्तिकै सुनिन्छ ।

यो स्थितिमा एफएटिएफले दिएको अक्टोबरको समयसीमा सकिएपछि अब कालोसूचीमा परेको घोषणा हुनमात्र बाँकी रहेको प्रधानमन्त्री कार्यालय स्रोत बताउँछ । ‘उनीहरूले दिएको अन्तिम समयसीमा सक्किसक्यो । यसबीचमा केही सुधार भएको छैन ।’

यसअघि सन् २००९ मा नेपाल त्यस्तो सूचीमा परिसकेको छ । तर, सरकारले सम्पत्ति शुद्धिकरण एवं आतंकवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी हुन नदिने प्रतिबद्धता जनाउँदै ऐनमा संशोधन गरेर संरचनागत सुधारको प्रयास थालेपछि सन् २०१४ मा सूचीबाट हटेको हो । 

अन्तर्राष्ट्रिय नियमनकारी निकायले पटक–पटक चेतावनी दिँदा पनि किन यस्तो अवस्था आइरहन्छ ? ‘जुनसुकै सरकार आए पनि आफ्नै सत्ता टिकाउन मात्र केन्द्रित हुँदा यो स्थिति निम्तिएको हो’, स्रोत भन्छ, ‘सरकारले राज्यका कोर बिजनेसमा कुनै चासो देखाएकै छैन । न नीति विश्लेषण नै हुन्छ ।’

यता, देश संघीय प्रणालीमा गएको एक दशकसम्म संघीय संरचनाअनुसार कानुन नबन्दा उस्तै बेथिति छ । प्रदेश र स्थानीय सरकारले दोस्रो कार्यकालको आधा अवधि व्यतित गरिसक्दासमेत कर्मचारी र प्रहरी समायोजन ऐन बन्न सकेको छैन । जसकारण उत्पन्न अस्थिरताले सार्वजनिक प्रशासन र सुरक्षा निकायले प्रभावकारी सेवा प्रवाह गर्न सकेका छैनन् । सरकारले संघीय निजामती सेवा ऐन जारी नगर्दा दुई सय बढी अवकाशप्राप्त कर्मचारीको पेन्सनपट्टासमेत रोकिएको छ । ऐन अभावमा कर्मचारी समायोजन हुन नसक्दा यस्तो स्थिति बनेको हो । 

संघीय संसदमा एक दशकदेखि कर्मचारी विधेयक विचाराधीन छ । तर, प्रदेश सरकारले भने अलग्गै कानुन बनाएर उमेर हद ६० वर्ष पुर्‍याई बढुवा दिइरहेका छन् । जसकारण संघमा कार्यरत भए घर जाने अवस्थाका कर्मचारी दुई वर्ष बढी जागिर खाएर अवकाशमा जानुपर्ने अवस्था बनेको छ । तर, संघीय निजामती सेवा ऐन नहुँदा प्रदेशले गरेको बढुवा किताबखानामा मिलान हुन सकेको छैन । कितावखानामा पद दर्ता नभई तलबी प्रतिवेदन पास हुँदैन । प्रतिवेदन पास नहुँदा खाएको तलबसमेत बेरुजुमा जाने स्थिति विद्यमान छ ।

(साभार:जनआस्था साप्ताहिकबाट)