सहकारी संकटमा साझेदारको साँठगाँठ

सहकारी क्षेत्रका अनेक विकृतिहरु पोखिँदै गर्दा सत्तारुढ पार्टी नेकपा एमालेका धेरैभन्दा धेरै कार्यकर्ताको संलग्नता रहेको राष्ट्रिय सहकारी बैंकभित्र पनि शंकाको आगो सल्किएको छ । आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को साधारणसभा सम्मुख बैंकको नोक्सान बढेको विषय र नोक्सान छल्न लागेका सिइओदेखि लेखापरीक्षक र लेखा समितिमाथि पनि प्रश्न उठ्ने भएको छ । झण्डै २ अर्ब नोक्सान व्यहोरेको सहकारी बैंकले यो वित्तीय विवरण पनि तथ्य लुकाएर बनाएको विशेषज्ञहरुले बताएका छन् । 

क्षेत्रको एकमात्र बैंक भनेर चिन्ने गरिएको सो बैंकका अध्यक्षदेखि अधिकांश सञ्चालकले गरेका जबर्जस्ती संगाल्न व्यवस्थापनलाई गाह्रो हुँदै गएको तथ्य उजागर भएको छ । अध्यक्ष जेलभित्र रहेको बेला करियरका लागि पनि उनलाई पदमुक्त गर्ने कि यथावस्थामा राखेर जाने भन्ने विषयमा भित्रभित्रै भएका विभिन्न छलफलमा उनलाई पदमुक्त गराइयो भने बैंक झन् संकटमा पर्ने तथ्य बैंक व्यवस्थापनले राखेको छ । त्यतिञ्जेललाई सञ्चालकहरुले आलोपालो अध्यक्षता गर्न एमालेबाट सहकारी इञ्चार्ज खगराज अधिकारीले निर्देशन दिएका छन् । 

यसअघि लामो समयदेखि सहकारी बैंकमा अध्यक्ष केबी उप्रेतीसँग कुरा मिलाउने गरी सञ्चालक समितिमा आएकाहरुले अनियमित कर्जा लैजाने र दुरुपयोग गर्ने गरेका तथ्य बग्रेल्ती छन् । बोर्डको निर्णयका नाममा बिना धितो २ करोडदेखि २० करोडसम्म कर्जा लगेको तथ्य विगतमा रहेको छ । सञ्चालकहरुले कर्जा लिनको लागि प्रारम्भिक सहकारीहरुलाई विनाधितो कर्जा दिने लोकप्रिय निर्णय गरे पनि अन्य सहकारीले केही लाखमा सीमित कर्जा पाए भने नियमित किस्ता प्राप्त नभएलगत्तै बैंक व्यवस्थापनले ताकेता गरेर उम्कन नदिने नीति लिएको थियो । सञ्चालकहरुको संस्थामा लगानी भएको करोडौं ऋणको ब्याज, किस्ता केही नआउँदा पनि व्यवस्थापन मौन थियो । 

बैंकको कुल पुँजीकोषको २ प्रतिशतसम्म व्यक्तिगत जमानतमा ऋण दिने नीति बनाएर आफैंलाई २ करोडसम्मको व्यक्तिगत जमानत स्वीकार्ने हदसम्मको बदमासी गर्नु सहकारी ऐन नियमावली र मूल्य मान्यताविपरीत हुन्छ भनेर आवाज उठाउनेहरुलाई सञ्चालक समितिमा खेदेर एक्ल्याउने र साधारणसभाबाट बिदाइ गर्ने नीति नै थियो । उप्रेती समूहको यस्तो नीति कारण उनको निकट रहेका कांग्रेस, माओवादी र समाजवादी नेताहरु सहकारी बैंकको सञ्चालक, उपसमिति सदस्य र कर्मचारीका रुपमा भित्रिन्थे भने सहकारीलाई व्यवस्थापनको नियमअनुसार चल्न दिऔं भन्नेहरु एक्लिएर बाहिरिन्थे । सहकारी बैंकलाई विधिसम्मत चलाउनुपर्छ भनेर सञ्चालक समिति बैठकदेखि साधारणसभामा आवाज उठाउनेहरुलाई सिइओ बद्री गुरागाईं बाहिर व्यक्तिगत भेटमा सही कुरा उठाउनुभएको हो, म बाध्यतामा छु सरी है भन्ने गर्थे । 

व्यक्तिगत जमानतमा गएको ऋण पनि असुल नहुने भएपछि बैंक व्यवस्थापनले धितो अनिवार्य गर्‍यो । अध्यक्ष उप्रेतीसहितले चिनजानका व्यक्तिहरुको सम्पत्तिदेखि गाउँको पाखाभिरमा रहेका कूल मूल्य पनि नधान्ने जग्गाहरुलाई अधिक मूल्यांकन गराएर कर्जा प्रवाह गरेको पाइयो । यसरी कर्जा प्रवाह गर्न बैंकको कर्जा विभागमा उनका ज्वाईं, सम्धी, अनेक नाता पर्नेहरुलाई विभिन्न शाखाको जिम्मेवारीमा ल्याइएको थियो । प्रशासन, कर्जा र ठूलो काराबार हुने शाखाहरुमा एकाघर परिवारका सदस्यहरुलाई समेत राख्ने काम भयो । 

बैंकमा अध्यक्षलाई मौन रहेर हस्ताक्षर गर्नेमा विभिन्न पार्टीको कोटाबाट आएकाहरुले पनि थोरै थोरै रकम सञ्चालक पीजी (पर्सनल ग्यारेन्टी) रहेर कर्जा लगेका छन् भने दोहोरिइरहने केदार मानन्धर, रामहरि बजगाईं, रामबहादुर जिसी, मनोज थापालगायतले ठूलो मात्रामा अनियमित कर्जा सञ्चालन गरेको, सदस्यहरुलाई लगानी गर्न लगेको कर्जा आफ्ना निजी व्यवसायमा लगानी गरेको, सञ्चालकहरुद्वारा सिफारिस गरिएका कर्जाको धितोमा अधिक मूल्यांकन गरिएको तथ्य छ । आर्थिक अनुशासन उल्लंघन गरेको भनेर राष्ट्र बैंकले पटक पटक अनुगमन प्रतिवेदन लेख्दा जुन पार्टीनिकट गभर्नर भए पनि सम्बन्धित पार्टीको अध्यक्षकहाँ गएर फोन लगाउने गरेको तथ्य तत्तत गभर्नरहरु अहिले पनि सुनाउँछन् । 

सहकारीको गल्ती छोप्ने सजिलो सूत्र 

स्वनियमनकारी संस्थागत प्रकृतिको भए पनि सहकारी विभाग सूचनाको हकविपरीत तथ्य लुकाउने काममा मतियार भएको छ । विभागले २०७९ साउन ३१ मा सहकारीका सूचना लुकाउने गरी ढाँचासहित आर्थिक विवरण मासिक रुपमा सार्वजनिक गर्नुपर्ने भनेको थियो । तर त्यो ढाँचामा विगतको व्यवस्थाका केही आर्थिक सूचकहरु गायव थिए । पूर्वानुमानित नाफा नोक्सान, हालसम्मको यथार्थ नाफा नोक्सान र अनुमानित अन्तिम नाफा नोक्सानसहितका तथ्यहरु कतै थिएनन् । यो शैलीको वित्तीय विवरण सार्वजनिक गरेर आँखामा छारो हाल्न सिकाउने विज्ञ सहकारी बैंकका सिइओ बद्रि गुरागाईले यस्तो सूत्र निकालेर रजिष्ट्रारलाई पठाएका हुन् । 

उप्रेती जोगाउन अर्को अस्त्र 

साधारणसभाबाट अध्यक्ष उप्रेतीलगायत विवादित सञ्चालकलाई हटाउने प्रस्ताव आउन सक्ने भएपछि सञ्चालक समितिले त्यसलाई निषेध गर्ने संकेत देखाएको छ । उसले आफ्नो कार्यालयमा वा इमेल वेभसाइटमा सूचना प्रकाशित भएको ७ दिनभित्र बैंकको कूल १६ हजार ३ सय ४६ मध्ये ५ प्रतिशत संस्थाको सञ्चालक समितिबाट निर्णय गराएर दर्ता गर्नुपर्ने गरी सूचना निकालेको छ । यो सूचना साधारणसभाको दिन हुने भिन्न विचार रोक्ने र बैंक व्यवस्थापन तथा विद्यमान सञ्चालक समितिमाथि पर्ने योजनाबद्ध चालबाहेक केही नभएको बैंकका पूर्व नेतृत्व तथा साख जोगाउन विवादितलाई हटाऔं भन्ने पक्षधर सहकारीकर्मीहरुको धारणा छ । उनीहरु भन्छन्– गन्ध आउँदैमा ध्यान नदिए कुहिएर सकिन्छ, हामीले त जोगाउन खोजेका हौं, राष्ट्रबैंकले पनि हेरिदिनुपर्‍यो ।