प्रहरीमा चाहिँ अचाक्ली पेलान
अर्ध सैनिक बलका रुपमा परिचित सशस्त्र प्रहरीमा व्यक्तिकेन्द्रित निर्णय गर्दै विशिष्ट श्रेणीको दरबन्दी थप्न चलखेल शुरु भएको बताइन्छ । माघ महिनामा रिटायर्ड हुन लागेका किशोर प्रधानलाई एआइजी बनाउन यस्तो चलखेल शुरु भएको बताइन्छ । प्रधान पुराना काँग्रेस नेताका छोरा तथा पूर्व गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठका निकट मानिन्छन् ।
एकचोटि शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री हुँदा सशस्त्र प्रहरीमा ६ जना एआइजीको दरबन्दी थपेर ११ पुर्याएका थिए । ११ जना एआईजी बनाउने २०७४ साल पौष ३० गतेको निर्णय ओली प्रधानमन्त्री भएपछि २०७५ साल जेठ २७ गते काटियो । त्यसपछि २०७९ भदौ २१ गते कार्य र सीमा विभागलाई छुट्याएर एकल दरबन्दी वंशी दाहाल एआइजी भए । अहिले फेरि त्यसरी नै एआइजी थप्ने तयारी भइरहेको बताइन्छ । विशिष्ट श्रेणी भएकाले अर्थमन्त्रालयले सहजै दरबन्दी स्वीकृत गर्ने सम्भावना कम भएको बताइन्छ । अहिलेको अवस्थामा सशस्त्रतर्फ जनशक्ति थपी सिपाहीदेखि विशिष्ट श्रेणीसम्मको संरचनाथपी मिलाउनु पर्ने अवस्था छ । एआइजी थप हुनेवित्तिक्कै बाहिनी थप्नैपर्यो ।
प्रदेश प्रदेशमा विपद् व्यवस्थापन र हुल तथा दंगा व्यवस्थापनका निम्ति गण बढाउनुपर्यो । यस्तो विषयमा ध्यान केन्द्रीत नगरी व्यक्तिविशेषलाई लक्ष्यित गरेर विशिष्ट श्रेणीको दरबन्दी थप्नु व्यवहारिक हुने÷नहुने प्रश्न अनेक छन् । विशिष्ट श्रेणीमा एक पद थप्दा कम्तिमा १० हजार जनशक्ति बढाउनु पर्ने हुन्छ । एउटा वाहिनीपति वा डिआइजी थप्दा मात्रै पनि त्यसको नेतृत्वका लागि संरचनागत रुपमा ३ हजार ५ सय जनशक्ति थप गर्नुपर्ने हुन्छ । एआइजी भनेको सेनाको पृतना सरह हो । यस्तै हल्का चलनका कारण कहिले एक डेढ सय जनशक्तिको नेतृत्व डिआइजी, त कहिले शसएसपीले गर्दै आएका छन्।
सशस्त्र प्रहरीको दरबन्दी थप्ने मेलोमा नेपाल प्रहरीतर्फ डिआईजी संख्या बढाउने दाउ पनि चलिरहेकै छ । देउवा प्रधानमन्त्री हुँदा एकपटक २८ जनासम्म डिआइजीको दरबन्दी कायम गरिएको थियो । ओली प्रधानमन्त्री भएपछि त्यसलाई कटौती गरी १८ र २ जना पछिल्लोपटक थप गरी २० जना कायम गरिएको थियो । १७ एआइजी कायम गरेकोमा त्यसलाई घटाएर प्राविधिकसहित ९ जना बनाइएको छ । नेपालमा धेरै प्रहरी बिट र चौकीहरू अस्थायी छन् । कतिपय स्थानमा डि.एस.पी. र कतिपयमा इन्स्पेक्टरलाई काजमा राखिएको अवस्था छ । एक ठाउँमा कायम भएको दरबन्दीलाई ठाउँ नपुग्दा काजमा लगेर अन्त राखिएको हो । दरबन्दी नथपिएकैले मिलान गर्न नसकेको अवस्था छ ।
यसै कारणले तल्ला तहका जनशक्तिको वृत्तिविकासमा असर पुगेको छ । जागिरमा १८ वर्ष पुगेको सई इन्स्पेक्टरमा बढुवा नहुनु, इन्स्पेक्टरमा १४ वर्ष विताउँदा पनि डि.एस.पी.मा बढुवा नहुनु कच्चा निर्णयकै उपज हो । डिएसपीसम्म जो फिल्डमा दिनरात खटिन्छन् तिनको दरबन्दी थप्दा प्रहरी विभागलाई न्याय मिल्छ कि विशिष्ट श्रेणीको जवाफ दिने कसले ? नेपाल प्रहरीमा पनि अन्यत्र राम्रो अवसर पाउने बित्तिक्कै राजीनामा दिने, राजीनामा स्वीकृत नहुने अवस्था देख्नासाथ छाडेर जाने प्रवृति बढ्दो छ । एआइजी तहको प्रहरी अधिकृतले पनि संयुक्त राष्ट्रसंघमा महिनाको ५ लाख रुपैयाँको जागिर पाउने भएपछि जागिर नछाडेर के गरुन् ! जसले राम्रो अवसर भेट्दैन उसले मात्रै जागिरमा झुण्डिरहने हो भन्ने भाष्य निर्माण भैरहेको छ ।
अर्कोथरीमा जसको पेन्सन हुन्छ वा उपदान पाउँछन् तिनले त्यस्तो रकमले ऋण तिर्ने र उब्रने रकमबाट व्यापारलगायतका अरु केही काम गर्ने उद्देश्य बोकेका हुन्छन् । नेपाली सेनामा भने नेताहरूले मनमौजी रुपमा दरबन्दी थपघट गर्ने चलन छैन।
ट्रेन्डिङ पोस्ट
टिप्पणीहरू