सुन छिर्ने बाटो सर्‍यो सर्लक्कै

विदेशबाट नेपालको बाटो हुँदै भारततर्फ सुन तस्करी हुँदै आएकोमा अवस्था फेरिएको छ । पछिल्ला दिन भारतबाट नेपालतर्फ सुन तस्करी हुन थालेको सीमा सुरक्षा अधिकारीहरू बताउँछन् ।

नेपालमा भन्सार दर बढी र भारतमा कम हुँदा यस्तो स्थिति सिर्जना भएको हो । विगतमा उता सुन महँगो र नेपालमा सस्तो थियो भने अहिले उल्टो छ । प्रति १० ग्राम सुनको मूल्य भारतमा भन्दा नेपालमा १६ हजार रूपैयाँले बढी छ । जसले गर्दा दिल्लीबाट काठमाडौं आउने विमानमा सुन फेला पर्न थालेको छ । 

यसरी एकाएक नेपालमा सुन किन महँगो भयो त भन्ने प्रश्नमा एक जानकार अधिकारीले भने, ‘नेपाल हरेक कुरामा भारतको भर पर्दा यस्तो स्थिति बनेको हो । भारत सरकारले विगतमा सुन आयात कम गर्न भन्सार दरमा ठूलो वृद्धि गर्‍यो । फलतः त्यहाँ सुन महँगो भयो र नेपालबाट त्यसतर्फ तस्करी बढ्यो । नेपाल सरकारले पनि भारतकै शैलीमा सुनको भन्सार मूल्य बढायो तर पछिल्ला बजेटहरू मार्फत भारत सरकारले भन्सार दर घटाए पनि नेपालले भने हेरफेर गर्न सकेको छैन । भारतमा सुनमा लाग्ने भन्सार कति फेरियो भन्ने कुराले त्यहाँका जनतालाई छुँदैन ।

न त यो उनीहरूको चासोको विषय नै बन्छ । जसले गर्दा सरकारले आवश्यकताका आधारमा भन्सार दर पटकपटक परिवर्तन गर्छ । नेपालले चाहिँ यसो गर्न नसक्दा तस्करीको मारमा परेको हो । नेपालमा वर्षको एकचोटि बजेटमार्फत भन्सार दर कायम हुने हुँदा कुनै सरकारले क्याबिनेट बैठकमार्फत त्यसलाई फेर्न सक्दैन । यस प्रकारको नीतिगत कठिनाइका कारण पनि नेपालले समयानुकूल मूल्य कायम गर्न नसक्ने र पुनः त्यसका लागि बजेट नै पर्खनुपर्ने बाध्यता छ । यदि सुन तस्करीलाई रोक्ने हो भने पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यझैँ अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा भएको घटबढका आधारमा निर्धारण हुने गरी स्वचालित प्रणाली लागू गर्नुपर्ने हुन्छ । 

राजनीतिक अस्थिरता र नीतिगत परिवर्तनको समस्याका अलावा भन्सारलगायत विषयसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने अर्थ मन्त्रालयभित्रको कर्मचारी तन्त्रमा रहेको जडता अर्को समस्याको रूपमा रहेको विज्ञहरू बताउँछन् । अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्र बैंकलगायत निकायले यस विषयमा आवश्यक अनुसन्धान र अध्ययन गरी आफूलाई अपडेट नराख्ने काम हुँदा पटक–पटक समस्या देखापरेको जानकारहरूको भनाइ छ । विज्ञहरू विद्युतीय सवारीमा गरिएको भन्सार छुटले निम्त्याएको समस्यालाई पनि उदाहरणका रुपमा देखाउँछन् ।

नेपालमा यस्ता सवारी भित्र्याउने क्रममा दिइएको भारी भन्सार छुटबाट यहाँका उपभोक्ताले राहत पाउनेभन्दा बढी विदेशीका लागि सहज बजार निर्माण गरिदिएको मात्र देखिएको छ । राज्यले ठूलो मात्रामा राजस्व गुमाइरहेको छ भने त्यसको प्रत्यक्ष लाभ आमउपभोक्ताले पाउन सकिरहेका छैनन् । त्यसैले विद्युतीय सवारीमा भन्सार छुुट गर्ने नीति व्यवहारिक र परिपक्व नरहेको निश्कर्ष छ । यस सन्दर्भमा नेपालको राष्ट्रिय स्वार्थ केमा हुन्छ भन्ने कुरालाई ध्यान दिनुपथ्र्याे । नेपालले युरोपियन र स्केण्डिनेभियन मुलुकजस्तो उदार नीति लिएर विद्युतीय सवारीको सहज आयातमा जोड दिनु हाम्रो सन्दर्भमा सही हुन सक्दैन । अहिले सवारीको आयातबाट विगतमा उठ्ने गरिरहेको भन्सार राजस्व लगभग नगन्य मात्रामा मात्रै उठिरहेको छ । 

त्यसको अर्को प्रभाव बैंकिङ क्षेत्रको लगानीमा पनि परेको देखिन्छ । धेरैको कारोबार लगभग सुस्त अवस्थामा छ भने नयाँ उद्योग तथा व्यापारको क्षेत्र आकर्षित बन्न सकिरहेका छैनन् । घरजग्गापछि बैंकहरूले गरिरहेको लगानीको प्रमुख क्षेत्र भनेको अटोमोबाइल्स नै हो । आवश्यकता र आर्थिक क्षमता नभएका कतिपय निम्नमध्यम वर्गले समेत चारपांग्रे सवारी खरिद गर्ने र अन्ततः ऋणको भारमा परेर आर्थिक रूपमा तल झर्ने सम्भावना बढ्दै गएको छ । सरकारले लक्ष्यको ८० प्रतिशत राजस्व संकलन गर्न सक्ने स्थिति अहिले पनि छ ।

विद्युतीय सवारीले प्रभाव पारेको अर्को खास क्षेत्र हो पेट्रोलियम पदार्थ आयातमा कमी । किनभने विद्युतीय सवारीका लागि पेट्रोलियम आवश्यक पर्दैन र इन्धन कम आयात हुँदा भन्सार राजस्व ठूलो मात्रामा घट्ने हुन्छ । यी सबै कारणले गर्दा आर्थिक वर्षको अन्त्यमा जे जति मात्रामा राजस्व संकलन हुनुपथ्र्याे त्यो अंकमा नहुने पक्का छ । यसले गर्दा नेपालको आन्तरिक र बाह्य दुवै ऋण बढ्ने र ऋणमार्फत चालु खर्च धान्नुपर्ने अवस्थामा मुलुक पुग्दै छ ।