यस्तरी थला पर्दै छ नेपाली अर्थतन्त्र

मुलुकको अर्थतन्त्रमा शिथिलता बढ्दै गएको धेरै भइसकेको छ । विशेषगरी पाँच वर्षअघिको विश्वव्यापी कोरोना महामारीका कारण धेरै मुलुकको अर्थतन्त्रमा मन्दी छाएको छ । चीन, भारतलगायत केही मुलुकले भने आर्थिक वृद्धि र विकासलाई कायम राखेको अवस्था छ ।

कोरोना महामारीको प्रभाव नेपाली अर्थतन्त्रमा निकै गहिरो परेको र लगत्तै सहकारीको झण्डै १ खर्ब रुपैयाँ हिनामिनाको हिसाब बाहिरिएपछि मुलुकभर आर्थिक शिथिलता थपिएको देखिन्छ । घरजग्गा कारोबार ठप्प छ । पुँजी बजारमा अनेक उपाय लगाउँदै ठूला लगानीकर्ताले दुनो सोझ्याए पनि सानाले थाप्लोमा हात राख्नुपरेको छ ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा कर्जाको माग घटेको छ । अर्कोतर्फ विगतका कर्जा खराबमा परिणत हुने क्रम उच्च छ । काठमाडौं महानगरपालिकाको सिको गर्दै विभिन्न स्थानीय तहले सर्वसाधारणमाथि फुटपाथ व्यापारमा प्रतिबन्ध लगाइदिँदा समाजको तल्लो तहमा हुँदै आएको अर्थतन्त्रको नियमित चलायमान अवस्था र सानो परिमाणको पुँजी परिचालन ठप्प भई गाउँबाट बजार हुँदै शहर पसेको एउटा वर्ग मुलुकबाटै विस्थापित हुन बाध्य छ ।

मुलुकभित्र कृषि तथा औद्योगिक उत्पादन निरन्तर घट्दो छ । परनिर्भरता क्रमशः बढेकाले आयातमै अर्बौं डलर खर्चिनुपरेको छ । आन्तरिक माग ह्वात्तै घट्दा राजश्व संकलनमा गम्भीर असर पर्नु अस्वाभाविक होइन । उत्पादन नबढेपछि निर्यात विस्तारको कुरो सपनामा सीमित हुन पुगेको छ । वार्षिक एक लाखको हाराहारीमा विद्यार्थी उच्च शिक्षाको निम्ति विदेश गइरहेका छन् । चीन, भारत, पाकिस्तान, बंगलादेश, हङकङ, कोरिया, जापानमा अध्ययन गर्न जानेहरू त केही समयमा फर्केलान् । तर, युरोप, बेलायत, अमेरिका, क्यानाडा र अष्ट्रेलिया उडेकाहरू अधिकांश उतै सेटल हुने हुन् । कतिपयले रेमिट्यान्स पठाउनुको सट्टा उल्टै यताको झिटीझाम्टा बेचेर हुण्डीमार्फत उतै लैजाने गरेको पाइन्छ । 

गत महिना नेपाल भित्रिएको रेमिट्यान्सले डेढ खर्ब छोयो, त्यसका अधिकांश हिस्सा रोजगारीका लागि मध्यपूर्व, मलेसिया, दक्षिण कोरिया र जापान गएका सर्वसाधारणले पठाएका हुन् । यसबाट डलर सञ्चिती त बढ्यो तर त्यसको तुलनामा कर्जाको माग नबढेकाले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको ऋण प्रवाह खुम्चिएको छ । 

यसमा कतिपय मौद्रिक अर्थशास्त्रीले नेपाली रुपैयाँको भारतीय रुपैयाँसँग कायम रहेको फिक्स्ड विनिमय दर (पेग) को सन्दर्भ पनि उठाउने गरेका छन् । पाकिस्तान, श्रीलंकाको पछिल्लो वर्षको आर्थिक अवस्थाले उनीहरूको मुद्रा अवमूल्यनलाई ऐतिहासिक रुपमा कम बनाएको छ । तर, हाम्रो अवस्था भने बिल्कुल फरक देखिन्छ । भारतसँगको खुला सीमाका कारण हुने अनौपचारिक अर्थतन्त्रले औपचारिकलाई भरथेग गरेर त्यसो भएको भन्नेहरू निकै छन् । ‘आन्तरिक उत्पादन शिथिल, सबैजसो वस्तु र सेवा आयातमा परनिर्भरता बढेको अवस्थामा खुला सीमानाबाट आउने अवैध सामानले भरथेग गरेको हुन सक्छ,’ एक जना अर्थशास्त्रीले भने । लामो समयको सरकारी सेवाबाट अवकाशप्राप्त उनी अनौपचारिक आर्थिक क्षेत्रले सर्वसाधारणको व्यवहार चलाउने निश्कर्ष निकाल्छन् । भन्छन्, ‘औपचारिक क्षेत्र टाइट गरे हाम्रोजस्तो मुलुकमा सर्वसाधारणको दैनिकी र व्यवहार नै चल्दैन ।’

नेपाल र भारतको विशिष्ट भौगोलिक अवस्थितिलाई ध्यान दिँदै हालको मूल्य र मान्यतालाई कायम राख्नुपर्ने एक जना भूपू अर्थसचिवको सल्लाह छ । विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा असर परेको वा भारतसँगको सम्बन्धमा कुनै कारणले दरार आएको अवस्थामा पूर्ण रुपले औपचारिक अर्थतन्त्रमा भरपर्दा गम्भीर समस्या आउने उनको आशंका छ । हालको मूल्य मान्यतालाई निरन्तरता दिँदा त्यस्तो अवस्थामा अनौपचारिक अर्थतन्त्रले भएपनि केही भरथेग गर्ने उनी बताउँछन् । 

अर्कोतर्फ भारतीय मुद्रासँगको फिक्स्ड विनिमयदर (पेग) लाई अर्थतन्त्रमा पर्खालको रुपमा लिने एकथरी अर्थशास्त्रीको कुरै बेग्लै छ । पेगले बिगा¥यो भन्ने गरेका उनीहरूको निश्कर्ष छ, ‘हामी भारतीय अर्थतन्त्रमा पूर्ण तवरले निर्भर भयौं । ऊ बलियो हुँदा हामी बलियो, ऊ कमजोर हुँदा हामी पनि कमजोर । उसको मुद्रा बलियो हुँदा हाम्रो कमजोर, र उसको कमजोर हुँदा हाम्रो कमजोर हुने अनि उताको उत्पादकत्व बलियो हुँदा हाम्रो उत्पादकत्व पनि बलियो र कमजोर हुँदा कमजोर हुने अवस्था छ ।’

यता, मुलुकको अर्थतन्त्र शिथिल भएकाले पुँजी बजार, घरजग्गा कारोबार बढाउन कर्जा खुकुलो बनाउनुपर्ने स्वार्थी समूहको लबिंग जारी छ । तर, मुलुकको अवस्थाको सच्चा विश्लेषण गर्ने हो भने हाम्रो उत्पादन मात्रै होइन उपभोग नै कमजोर बनेको छ । भर्खरका युवा र विद्यार्थी लाखौंको संख्यामा बाहिर जाँदा उपभोग घटेकोतर्फ धेरैको ध्यान गएको देखिँदैन । आन्तरिक उपभोगमध्ये सबैभन्दा धेरै खपत गर्ने युवा उमेरका नागरिक लाखभन्दा बढी संख्यामा बाहिर गएपछि मागमा संकुचन आउनु स्वाभाविक हो । 

उदाहरण दिँदै एक जनाले बताए, ‘मोबाइल, डेटा चलाउने, नियमित रेष्टुरेण्ट जाने, महँगा र नयाँ सामान धेरै उपभोग गर्ने समूह बाहिरिएको छ । यसबाट आयात घट्यो अनि राजश्व पनि घट्यो । किन्ने मान्छेसमेत क्रमशः घट्दै गए । यस्तै स्थिति कायम रहे आगामी पाँच वर्षमा हाम्रो अर्थतन्त्र निकै अप्ठेरो अवस्थामा पुग्छ ।’ युवा पलायन भएकाले अर्थतन्त्रमा देखिएको असरसँगै प्रशासन र अन्य क्षेत्रमा पनि केही लक्षण महसुस गर्न थालिएको छ । नेपाल प्रहरीका अवकाशप्राप्त अधिकारीहरूले विश्लेषण गर्दै भनेका छन्, ‘हालै नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल, सेनाको विज्ञापनमा सर्वसाधारणको आकर्षण घटेको पाइयो ।’ अर्कोतर्फ राम्रा भनिएका र क्षमतावान डाक्टरहरू विदेश पलायन हुने क्रम तीव्र छ । यसको असरबाट आगामी केही वर्षमा मुलुकभित्र गुणस्तरीय चिकित्सकीय सुविधा पाउने सम्भावना कम हुँदै जाने निश्चित छ । राम्रा इञ्जिनियरहरू विदेश हिँडेकाले सरकारी र निजी क्षेत्रको पूर्वाधार निर्माणमा गम्भीर असर परिसकेको छ । निर्माण क्षेत्रमा कामदारसमेत अभाव भएकाले भौतिक निर्माणको गुणस्तरमा ह्रास देखिँदै छ । कतिसम्म भने सिएहरू पनि धमाधम विदेशतिर भास्सिएका छन् । नर्सहरू पढाइ पूरा भएपछि बाहिर जान थालेको दुई दशक नाघिसक्यो । नेपालमा इन्टर्नशीप गर्दै गरेका वा अवकाशको मुखमा पुगेका नर्सहरूको बाहुल्यता छ ।

एक दशकअघि निकै ठूलो खर्चमा खोलिएका ठूला कलेजहरूमा विद्यार्थी घटेपछि लगानीकर्ता मारवाडीहरू टाउकोमा हात राखेर बस्न थालेका छन् । विनोद चौधरीको काठमाडौं वल्र्ड स्कूलसमेत बन्द हुने अवस्थामा पुगेको बताइन्छ । विशाल ग्रुपले खोलेको कलेजको हालत पनि धराप छ । पुल्चोकको इञ्जिनियरिङबाहेक अरु सबै विश्वविद्यालय र कलेजमा विद्यार्थी अभाव देखिइसकेको छ । ती कलेजमा केही वर्ष अघिसम्म विद्यार्थी भर्ना गर्न अभिभावकलाई महाभारत हुन्थ्यो । अहिले सबैतिर विद्यार्थी अभाव हुँदा पुल्चोकमा भने जेनतेन चाप रहेको बताइन्छ ।

यी सबै घटनाक्रमलाई विश्लेषण गर्दै अहिलेको आर्थिक शिथिलताको मुख्य विषय मागको चरम अभाव भनिएको छ । ‘माग नभएपछि उत्पादन हुँदैन, त्यसबाट आयात पनि घट्छ अनि अर्थतन्त्र चौपट हुँदैन ?’ अवकाशप्राप्त एक जना अर्थसचिवका अनुसार अहिलेको समस्या भनेकै घट्दो क्रममा रहेको समष्टिगत माग हो । यसमा संकुचन आउनुको प्रमुख कारण विदेशमा भइरहेको चौतर्फी बसाइँ सराइ हो । उनी भन्छन्, ‘यो प्रवृत्ति धेरै भयो । डरलाग्दो भयो । समाधान नगर्ने हो भने समस्या अझै भयावह हुने निश्चित छ ।’

उनले सुधारका उपाय पनि पहिल्याएका छन् । भन्छन्, ‘हाम्रो शिक्षा प्रणालीमा सुधार ल्याउनै पर्छ । अहिलेसम्म झण्डै २५ वर्षको उमेरसम्म पढ्ने कुरो मात्रै गरियो । तर युरोप, अमेरिकालगायत मुलुकमा पढाइसँगै कामलाई पनि अघि बढाइएको धेरै भइसकेको छ । अब स्नातकदेखि नै इन्टर्नसिपको अवधारणा नल्याउने हो भने अवस्था चरम संकटमा पुग्छ ।’ उनका अनुसार चार वर्षको स्नातक अध्ययन क्रममा एक वर्ष इन्टर्नसिप गर्नै पर्ने शिक्षा प्रणाली बनाउन ढिलो भइसक्यो । सरकारी, गैरसरकारी, निजी क्षेत्रमा यो लागू हुनैपर्छ । त्यसपछि विद्यार्थी स्वयम् स्नातक तहको अध्ययन पूरा गरेर स्वःरोजगारमा अग्रसर हुँदा मुलुकभित्रै बस्ने वातावरण बन्दै जाने उनको विश्वास छ ।