एमालेलाई मीनबहादुरको जग्गादान श्रीमानहरुद्वारा सदर

भाटभटेनी सुपरस्टोरका मालिक मीनबहादुर गुरुङले सत्तारुढ नेकपा एमालेको केन्द्रीय कार्यालय बनाउन जग्गा दान दिएको विवादित विषयमा परेको रिट सर्वोच्च अदालतले खारेज गरिदिएको छ । 

न्यायाधीशद्वय अब्दुलअजिज मुसलमान र बालकृष्ण ढकालको संयुक्त इजलासले पूर्ण सुनुवाइपछि आज रिट खारेजीको आदेश सुनाएको हो । अधिवक्ता ज्ञानकुमार बस्नेतले कात्तिक ७ गते दर्ता गरेको मुद्दामा १२ गते अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी भएको थियो । न्यायाधीश सुनिलकुमार पोखरेलले जग्गा लेनदेन प्रथम दृष्टिमै कानुनविपरित देखिएको भन्दै प्रक्रिया रोक्न भनेका थिए । 

त्यसयता पटक-पटक पेशी तोकिए पनि हेर्न नभ्याइनेमा पर्दै आएको मुद्दा आजलाई हेर्दाहेर्दैमा राखिएको थियो । तर, रिट खारेज भएसँगै अब एमालेलाई उक्त जग्गामा पार्टी कार्यालय भवन बनाउन बाटो खुला भएको छ ।

एमालेलाई जग्गा दान दिने निर्णय अन्तरिम आदेशमार्फत बदरको माग गर्दै पेश भएको रिट शुरुमा सर्वोच्च प्रशासनले दरपिठ गरेको थियो । दरपिठविरुद्ध निवेदन परेपछि न्यायाधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठको इजलासले दर्ता गर्न आदेश दिएको थियो।
मीनबहादुर गुरुङबाट प्रधानमन्त्रीको रुपमा सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले जग्गा दान लिनु भ्रष्टाचार निवारण ऐन र राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन विपरीत भएको रिटकर्ताको दावी थियो ।

गुरुङले काठमाडौँको कीर्तिपुर नगरपालिका–२, मैत्रीनगरमा आधा अर्ब बढी मूल्य पर्ने जमिन दान गरेर पार्टी कार्यालय भवन पनि बनाइदिने घोषणा गरेका छन् । असोज २५ गते दशैँको शुभसाइत पारेर गुरुङलाई समेत उपस्थित गराई प्रधानमन्त्री तथा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले भवन शिलान्यास गरेका थिए ।