लाखौं द्वन्द्वपीडितका आँसु बग्नुमा दोषी को ?

पूर्वप्रधानमन्त्री तथा नेपाल समाजवादी पार्टी (नयाँ शक्ति)का अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराईले द्वन्द्व व्यवस्थापनको मुद्दा राजनीतिक प्रक्रियाबाट टुंगो लगाउनुपर्नेमा जोड दिनुभएको छ । 

संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित दुई आयोगका लागि पदाधिकारी सिफारिसमा प्रमुख राजनीतिक दलहरुबीच देखिएको किचलोप्रति टिप्पणी गर्दै उहाँले कानुनी तथा प्रशासनिक प्रक्रियाबाट द्वन्द्व व्यवस्थापन नहुने धारणा राख्नुभएको हो । डा. भट्टराईले संक्रमणकालीन न्यायको विषय वर्षौंसम्म टुंगो लाग्न नसक्नुको कारण पनि औँल्याउनुभएको छ । 

राजनीतिक सहमति नै यसको समाधान रहेको स्पष्ट पार्दै भन्नुभएको छ, ‘द्वन्द्व व्यवस्थापन कानुनी वा प्रशासनिक हैन, राजनीतिक विषय र प्रक्रिया हो भन्ने कुरालाई आत्मसात गरेर अब आयोग गठनको प्रक्रियाबारे पनि विश्वका सफल उदाहरणबाट सिकेर अघि बढ्नु आवश्यक छ ।’

२०६३ सालमा शुरू भएको शान्तिप्रक्रियाको एउटा महत्वपूर्ण अंग सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्तासम्बन्धी आयोगको गठन १८ वर्षपछि फेरि भाँडिनु आपत्तिजनक विषय रहेको भट्टराईको भनाई छ । १२ वर्षमा नौ वटा सरकार बन्दा पनि लाखौं द्वन्द्वपीडितका आँसु बगिरहनुमा प्रमुख दोषी को हो ? उहाँले प्रश्न गर्नुभएको छ ।

नेताहरुको सत्तास्वार्थ र गैरजिम्मेवारपनको कारण आजको अवस्था आएको उहाँको जिकिर छ । त्यसबाहेकका कारणहरु पनि औँल्याउदै भट्टराईले भन्नुभएको छ, ‘बाह्य शक्तिकेन्द्रहरूको नाजायज सामरिक स्वार्थ÷दाउपेच, शक्ति केन्द्रहरूसँग जोडिएका एनजिओ तथा आईएनजिओकर्मीहरूको आर्थिक लालसा, शान्तिप्रक्रियालई राजनीतिक मुद्दाभन्दा कानूनी र प्रशासनिक मुद्दा ठान्ने औसत व्यक्तिको चिन्तन, कर्मचारीतन्त्रको परिणाममुखी भन्दा प्रक्रियामुखी (बिरालो बाँधेर श्राद्ध गर्ने) सोंच आदि हुन् ।’ 

डा. भट्टराईले द्वन्द्वकै जगमा नेपालले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संविधान पाएको तर अहिले द्वन्द्वपीडितहरु मर्कामा परेको पनि बताउनुभएको छ । तत्कालीन राज्य सत्ताविरूद्ध सशस्त्र द्वन्द्व भएको स्मरण गर्दै बताउनुभएको छ, ‘त्यसैको जगमा सबै राजनीतिक दलहरूबीच १२ बुँदे समझदारी, संयुक्त जनआन्दोलन, बृहत शान्ति सम्झौता, अन्तरिम संविधान, अन्तरिम सरकार, संविधानसभाको निर्वाचन, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संविधान र राज्यव्यवस्था हासिल भएको ऐतिहासिक तथ्यलाई सबैले आत्मसात गरौं ।’

संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी आयोग तथा बहुपक्षीय संस्थाहरुमा दरखास्त मागेर र अन्तर्वार्ता गरेर पदाधिकारी छानिएको घटना आफूले आजसम्म थाहा नपाएको पनि भट्टराईको तर्क छ । ‘पहिले प्रमुख सरोकारवालाहरूबीच सहमतिले उपयुक्त पात्र खोजिन्छ, अनि तिनलाई प्रक्रिया मिलाएर छानिन्छ’, उहाँको तर्क छ ।