क–कसको पछि लाग्ने यी गुप्तचर ?
राष्ट्रिय सुरक्षासँग सम्बन्धित विषयको सूचना संकलन गरी सरकारलाई जानकारी गराउने, सम्भावित अवस्थाको विश्लेषण गर्ने र पूर्वसूचना दिने काम राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको हो । त्यसैका लागि स्थापित इन्टेलिजेन्स भनिने गुप्तचरीमा राज्यले अर्बौं रूपैयाँँ खर्च गरिरहेको छ । तर, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले देश–विदेशको सूचना बटुल्ने जिम्मेवारी एकजना डिआइजीको थाप्लोमा हालिदिएपछि विभागको औचित्यमाथि प्रश्न उठेको छ ।
गृह मन्त्रालय मातहतको राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई अघिल्लो पटक प्रधानमन्त्री भएका बेला ओलीले आफूअन्तर्गत ल्याउनुभएको थियो । यसपटक भने कार्यालयभित्रै डिआइजीको नेतृत्वमा अर्को छुट्टै युनिट खडा गर्नुभएको छ । सुदूरपश्चिम प्रदेश हेर्ने अनुसन्धान निर्देशक किशोर श्रेष्ठलाई २ साताअगाडि प्रधानमन्त्री कार्यालयमा तानिएको हो । प्रम कार्यालयको कुनामा दुईटा कोठा दिएर राखिएका उनलाई मुख्यसचिवसँग नियमित सम्पर्कमा रहन र शासकीय सुधार हेर्ने सचिव कृष्णहरि पुष्करलाई रिपोर्टिङ गर्न भनिएको छ ।
लिखितरूपमा भने आन्तरिक सुरक्षा र राष्ट्रिय हितसम्बन्धी सूचना संकलन र विश्लेषण गर्ने, राष्ट्रिय सुरक्षाका विभिन्न क्षेत्रगत आर्थिक एवं वित्तीय अपराध, आतंकवाद, धर्म, संस्कृति, भाषा, सामुदायिक सद्भावमा खलल पुर्याउने सूचना संकलन र विश्लेषण गर्ने जिम्मेवारी तोकिएको छ । त्यस्तै, सामाजिक सञ्जाल र छापालगायत सञ्चार माध्यमबाट राष्ट्रिय सुरक्षा स्थितिको सूचना संकलन, विश्लेषण र समग्र मूल्यांकन गरी त्यसको संवेदनशीलता र गाम्भीर्यता हेरी शासकीय मामिला हेर्ने सचिवलाई दैनिक रिपोर्ट बुझाई १५ दिनमा लिखित प्रतिवेदन पेश गर्ने जिम्मेवारी छ ।
शान्ति सुरक्षासम्बन्धी नीति तथा कार्यक्रमको विश्लेषण गरी परिमार्जन तथा सुधारका लागि सुझाव पेश गर्ने, राष्ट्रिय सुरक्षा नीति २०७५ को एकीकृत कार्ययोजना कार्यान्वयनसम्बन्धी कार्य गर्ने, इन्टेलिजेन्स प्रणालीलाई शुद्धिकरण गर्न सुझाव दिने, राष्ट्रिय सुरक्षाका लागि इन्टेलिजेन्स, काउण्टर इन्टेलिजेन्स, अनुसन्धानमा प्रविधिको विकास, साइबर सुरक्षा, क्षमता विकासलगायत विषयमा अध्ययन गरी सुझाव प्रदान गर्ने जिम्मा पनि डिआइजी श्रेष्ठलाई छ ।
दैनिक देशभरका सूचना संकलन गर्ने उद्धेश्यले प्रधानमन्त्रीको चाहनामा खडा गरिएको उक्त संरचनालाई आवश्यक स्रोत–साधन भने उपलब्ध गराइएको छैन । विभागले गर्ने आधा काम एकजना डिआइजीको थाप्लोमा आएको छ, तर उनी मातहत खटिने टोलीको अहिलेसम्म टुंगो लागेको छैन । सिंगो अनुसन्धान विभाग आफू मातहत हुँदाहुँदै प्रधानमन्त्रीले किन एकजनालाई यत्रो भारी बोकाएको होला ? प्रधानमन्त्री कार्यालयमा एकजना डिआइजी राख्दैमा सूचना संकलन प्रभावकारी हुन्छ ? जानकार स्रोत भन्छ– लिखितमा जे भए पनि यसको उद्धेश्य र प्रयोजन नै अर्कै छ । सरकार र आफूविरुद्ध सामाजिक सञ्जालमा लेख्नेहरूको सूचना संकलन र आवश्यक निगरानी गर्न छुट्टै संयन्त्र बनाउने योजनाअनुरूप प्रधानमन्त्रीले श्रेष्ठलाई त्यहाँ लैजानुभएको हो ।
दाबी गरिएअनुसार राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का नेताहरू, काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन साह, व्यवस्थाविरोधी अभियान चलाइरहेका दुर्गा प्रसाईं, निकोलस भुसाललगायत सरकारविरुद्ध सामाजिक सञ्जालमा लेख्ने र सडकमा गतिविधि गर्नेहरूको तात्तातो सूचना संकलन गर्न विशेष गुप्तचर टोली राख्ने योजनाअनुसार यो कदम चालिएको हो । तर, सूचना संकलन, स्रोत परिचालन, जनशक्ति र आर्थिक पाटोबारे सरकारले कस्तो निर्णय गर्छ भन्ने विषयले यसको प्रभावकारिता निक्र्याेल गर्ने देखिन्छ ।
राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका प्रमुख हुतराज थापाप्रति प्रधानमन्त्री ओलीको विश्वास नभएकाले डिआइजीको नेतृत्वमा छुट्टै युनिट बनाएको बताउनेहरू पनि छन् । हुतराजमाथि महत्वपूर्ण सूचना सरकारलाई भन्दा पहिले अरुलाई दिने गरेको आरोप छ । ओलीले विश्वास नगरेकै कारण दुईजनाको सम्बन्ध पनि खास राम्रो छैन भनिन्छ । दशैँमा टीका लगाउन बालुवाटार पुगेका हुतराजले त्यसपछि प्रधानमन्त्री भेट्न पाएका छैनन् ।
टिप्पणीहरू