वर्षौंदेखि एउटै रटान, निजामती विधेयकमा १५ सयबढी संशोधन

संविधान जारी भएको आठ वर्षसम्म पनि तीन दशक अघिको निजामती ऐनमा संशोधन हुन सकेको छैन । पछिल्लो समय पुनः सङ्घीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमाथिको छलफल अघि बढाइएको छ ।

प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा हुन थालेको छलफलमा संशोधन दर्ता गराएका सांसदहरुले एक हजार पाँच सय ८३ संशोधन गर्नुपर्ने औंल्याएका छन् । एक सय २४ जना सांसदले हालेको संशोधनसँगै उक्त विधेयक संसदको आगामी अधिवेशनबाट पारित गर्ने भनिएको छ ।

तर, दफावार छलफल गर्ने क्रममा सांसदहरु आफ्नो अडानबाट पछि हटेका छैनन् ।समितिको आजको बैठकमा सांसदहरु गंगा कार्की र अम्बरबहादुुर थापाले निजामती सेवाको निष्पक्षता, तटस्थता र गरिमाबारे बोल्दै राजनीतिक हस्तक्षेप हुन नहुने अडान दोहोर्याएका छन् । सांसद किरणकुमार साहले कार्य सम्पादनका आधारमा बढुवा र सरूवा हुनुपर्ने बताए ।

त्यस्तै कुसुमदेवी रानाको अब्बल जनशक्तिलाई मुलुकको प्रशासनमा अड्याउन प्रशासनको माथिल्लो तहमा पनि सेवा प्रवेशको मार्ग प्रशस्त गर्नुपर्ने धारणा छ । संशोधनमा निजामती सेवामा महिलाको प्रवेश उमेर ३७ र पुरूषको ३२ वर्ष तथा अवकाशको उमेर हद ६० वर्ष प्रस्ताव गरिएको छ । त्यस्तै ११ समूह, नौ श्रेणी र १४ तहको प्रस्ताव पनि विधेयकमा छ ।