बाहिरका घटनाक्रमलाई यसरी हेर्न थाल्यो एमालेले

सत्तारुढ दल नेकपा एमालेले म्यान्मारमा भएको संसद विघटनलाई अलोकतान्त्रिक कदम भन्दै आपत्ति जनाएको छ । 

प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले जारी केन्द्रीय कमिटी बैठकमा प्रस्तुत गरेको राजनीतिक प्रतिवेदनमा एमाले म्यान्मारमा लोकतन्त्र बहालीको पक्षमा रहेको स्पष्ट पारिएको छ । जननिर्वाचित संस्था भंग गर्ने र शान्तिपूर्ण प्रदर्शनमा सैन्य हस्तक्षेप गर्ने काम  स्वीकार्य नहुने भन्दै तत्काल यस्ता क्रियाकलाप बन्द गर्नुपर्नेमा एमालेको जोड छ ।  

'हामी म्यान्मारमा तत्काल लोकतन्त्र पुनर्स्थापनाको पक्षमा छौँ । जननिर्वाचित संसदलाई भंग गर्ने, जननिर्वाचित प्रतिनिधिलाई बन्दी बनाउने र शान्तिपूर्ण विरोध प्रदर्शनमाथि हिंसात्मक दमन गर्ने काम कुनै पनि अर्थमा स्वीकार्य हुन सक्दैन',प्रतिवेदनको 'बदलिँदो विश्व परिवेश, भूराजनीति र हाम्रो परराष्ट्र नीति' शीर्षकमा भनिएको छ । 

ओलीको प्रतिवेदनमा दक्षिण एशियामा बढिरहेको दक्षिणपन्थी अतिवाद र विभिन्न मुलुकमा भैरहेका सैन्य हस्तक्षेपप्रति चिन्ता व्यक्त गरिएको छ । कुनै पनि भूभागमा भैरहेका युद्ध र बाह्य हस्तक्षेपको विरोध गर्ने पार्टीको नीति रहेको स्पष्ट पार्दै भनिएको छ, 'हामी लोकतन्त्र र शान्तिको पक्षमा  छौँ ।'

भारत र पाकिस्तानबीचको तनावका कारण दक्षिण एशियामा क्षेत्रीय सहकार्यका प्रयास अवरुद्ध भएको एमालेको ठहर छ । 'सार्क निष्प्रभावी र निस्क्रिय अवस्थामा पुगेको छ । बिम्स्टेक कामकाजी बन्न सकेको छैन', ओलीको निचोड छ, 'गरिबी निवारण, जलवायु परिवर्तन र अन्तर-राज्य अपराध रोक्न आवश्यक पर्ने क्षेत्रीय सहकार्यको अभावप्रति हामी चिन्तित छौं ।' 

छिमेकी देशहरुको सार्वभौमिकता, संवेदनशीलता र सरोकारलाई भारतले आवश्यक ध्यान दिन नसक्दा ऊसँग यस क्षेत्रका देशहरुको द्विपक्षीय र बहुपक्षीय साझेदारी अपेक्षित रुपमा अघि बढ्न नसकेको एमालेको निष्कर्ष छ । 

त्यस्तै,विगतमा आफैँले स्वीकारेको एक चीन नीतिको मान्यताविपरीत अमेरिकाले ताइवानका विषयमा दोहोरो र उत्तेजनात्मक भूमिका निर्वाह गर्दा त्यस क्षेत्रमा तनाव बढाइरहेको ओलीको दावी छ । प्रतिवेदनमा अमेरिकालाई लक्षित गर्दै लेखिएको छ,'एशिया प्रशान्त क्षेत्रमा तनाव बढाउने, सैन्य शक्ति केन्द्रीकृत गर्ने र ध्रुवीकरण गर्ने कुनै पनि कदम विश्व शान्ति र क्षेत्रीय स्थायित्वका लागि हानिकारक हुन् ।' 

राष्ट्रिय प्रतिनिधि परिषद्को प्रथम बैठकले 'विश्व परिवेश'बारे निकालेको निष्कर्ष केन्द्रीय समिति बैठकमा प्रस्तुत प्रतिवेदनमा जस्ताको उल्लेख गर्दै एमालेले यी सवाल आज पनि उत्तिकै सान्दर्भिक रहेको दावी गरेको हो । 

विश्व राजनीतिक परिस्थितिमाथि त्यसबेला कडा शब्दमा निर्मम टिप्पणी गरेको एमाले अहिले आफैँ सरकारको नेतृत्वमा रहेका बेला भने सन्तुलित देखिएको छ । अमेरिकामा डोनाल्ड ट्रम्पको पुनरागमनसँगै विश्व राजनीतिलाई प्रभाव पार्नसक्ने एमालेको विश्लेषण छ । 

'अमेरिकी राष्ट्रपतिमा डोनाल्ड ट्रम्पको विजय एवं विदेशी उत्पादनमा अतिरिक्त भन्सार लगाउने संरक्षणवादी नीतिको घोषणा, पनामा नहर, क्यानाडाका कतिपय भूभाग र ग्रिनल्याण्डलाई नियन्त्रणमा लिने चेतावनी र दशौँ लाख आप्रवासीलाई अमेरिकाबाट बाहिर निकाल्ने बाचाले विश्व राजनीति र अर्थतन्त्रलाई तरंगित पारेको छ', प्रतिवेदनमा औंल्याइएको छ, 'नयाँ राष्ट्रपतिले पदभार ग्रहण गरेसँगै अमेरिका कसरी अगाडि बढ्छ भन्ने कुराले विश्व राजनीतिमा गहिरो प्रभाव पर्नेछ ।'

अमेरिका र चीनबीचको तनावले नेपालमा कस्तो प्रभाव पर्छ भन्ने कुरालाई सुक्ष्म ढंगले अध्ययन-विश्लेषण गर्नुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । त्यस्तै, दुई शताब्दी पुरानो अमेरिका–युरोप केन्द्रित विश्व व्यवस्था कमजोर हुँदै एशियाको उदय भैरहेको एमालेको निष्कर्ष छ । 

जी–७ अर्थतन्त्रलाई ब्रिक्स अर्थतन्त्रले पछाडि पार्नु र यसप्रतिको आकर्षण ह्वात्तै बढेर १५ भन्दा बढी मुलुक सहभागी हुनु,डलरको विकल्पमा 'बिआरआइसिएस'को विमर्श र स्थानीय मुद्रामा कारोबार शुरु हुनु,नवप्रवर्तन र नवअन्वेषणमा अमेरिका र युरोपको बर्चस्व खस्किंदै जाँदा चीन,कोरिया, भारतजस्ता मुलुकले अग्रता लिन शुरु गर्नुजस्ता परिघटनालाई उल्लेख गर्दै प्रतिवेदनमा यसबारे नेपालले मसिनो गरी नियाल्नुपर्ने जनाइएको छ ।  

चीन र भारतबीच सीमा विवाद समाधानका लागि हालै भएको ६ बुँदे सहमतिलाई एमालेले सकारात्मक भनेको छ । 'झण्डै चार वर्षपछि चीन र भारतबीच सीमाको तनावलाई अन्त्य गर्ने विषयमा संवाद भएको छ र ६ बुँदे सहमति सार्वजनिक गरेका छन्', उसको विश्लेषण छ, 'दुई छिमेकीबीच सम्बन्ध सामान्यीकरण हुनु नेपालको पनि हितमा छ ।'

प्रतिवेदनमा दक्षिण एशियाली मुलुक बंगलादेशको पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रम र श्रीलंकामा वामपन्थी नेता कुमारा देशानायके राष्ट्रपतिमा निर्वाचित भएको विषय पनि चर्चा गरिएको छ ।