म्याडमको क्षमतामाथि प्रश्न चिन्ह, छलियो बोर्ड बैठक

सोमबार मध्यान्ह कायम मुकायम गभर्नरको जिम्मेवारी पाएकी राष्ट्र बैंककी डेपुटी निलम ढुंगानाको पहिलो निर्णयले उनको क्षमतामाथि प्रश्न चिन्ह उठेको छ । हिजो जारी एउटा नीतिगत व्यवस्थाको परिवर्तनलाई सुशासन र पदीय मर्यादा विपरित कार्यका रुपमा लिइएको छ ।

विशेषगरी ठूला निर्माण व्यवसायी (ठेकेदार), ठूला बैंक, बिचौलिया र सरकारलाई खुशी तुल्याउन उनले गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी निवर्तमान भएको चार दिनमै जग हँसाउने काम गरेकी छन् । नियमन र सुपरीवेक्षकीय क्षमतामा कमजोर ठानिने निलमले आफू स्वयम् उपस्थित यसअघि व्यवस्थापन समिति र सञ्चालक समिति निर्णय विपरित हुनेगरी ठेकेदारहरुलाई असारसम्म कालोसूचीमा पर्न नदिने, बैंकहरुको खराब कर्जा बढ्न नदिने तथा नाफा बढाउने उपायको लागि उक्त निर्णय गरेकी हुन् । 

हिजो जारी एकीकृत निर्देशनको संशोधनपछि बैंकहरुको ऋण नतिर्ने ठेकेदार तथा तिनका कम्पनीले चैत मसान्तसम्म १० प्रतिशत ब्याज तिरेर असार मसान्तभित्र कर्जा पुनर्तालिकिकीरण गर्न पाउनेछन् । राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरुबीच बिचौलियाको भूमिक निर्वाह गर्दै आएका कतिपय ठेकेदारको योजनाबमोजिम म्याडमले नीति निर्देशन समितिबाट उक्त निर्णय गराएको आरोप छ । सञ्चालक समितिबाट गराउनुपर्ने महत्वपूर्ण निर्णय सम्भावित परिदृश्यलाई ध्यानमा राखेर व्यवस्थापन समितिको सिफारिसमा बोर्डबाट नगराउनुले उनको आगामी यात्रा प्रष्ट देखिन्छ । बैंकको बोर्डबाट हुने नीतिगत निर्णयलाई चुस्त र प्रभावकारी बनाउन त्यसअघि ती विषयमा भत्ता लिएर व्यवस्थापन समितिमा छलफल गर्ने प्रचलन थियोे ।

समितिमा गभर्नर अध्यक्ष,डेपुटीहरु सदस्य र बैंक तथा वित्तीय संस्था नियमन, बैंक सुपरीवेक्षणलगायत महत्वपूर्ण तथा सम्बन्धित विभागका कार्यकारी निर्देशक सदस्य हुन्छन् । वरिष्ठताको आधारमा एक जना कार्यकारी निर्देशक सदस्य सचिव तोकिन्छन् । सोमबार कायममुकायम भएपछि आफूभन्दा मुन्तिरका कर्मचारीलाई भेला गरेर निलमले लिएको पछिल्लो निर्णयमाथि गम्भीर प्रश्न उठेको छ ।

गभर्नर अवकाश भएको तीन दिन मात्रै भएको,आफूले कामु पाएको दुई दिन र आर्थिक वर्षको तेस्रो त्रयमास सकिन चार दिन बाँकी छँदा किन र कसको प्रभावमा त्यस्तो लोक रिझाउने गलत निर्णय गरियो ?’

सम्भवतः आइतबार बस्ने बैंक सञ्चालक समितिको बैठकमा कायममुकायम गभर्नर तिम्सिनाले चर्को विरोधको सामना गर्नुपर्ने छ । अस्तिको नीतिगत निर्णय र हिजोको सर्कुलरबारे एक जना सञ्चालक भन्छन्, ‘मौद्रिक नीतिको अर्ध वार्षिक समीक्षामा आवश्यक नठानिएको विषयलाई उनले यति हतारमा किन निर्णय गरिन् ? गभर्नर अवकाश भएको तीन दिन मात्रै भएको,आफूले कामु पाएको दुई दिन र आर्थिक वर्षको तेस्रो त्रयमास सकिन चार दिन बाँकी छँदा किन र कसको प्रभावमा त्यस्तो लोक रिझाउने गलत निर्णय गरियो ?’

अर्का सञ्चालकले पनि आगामी बोर्ड बैठकमा उनी कसरी प्रस्तुत हुन्छिन् सोहीबमोजिम आफूहरु प्रस्तुत हुने बताए । ‘अत्यावश्यक थियो भने उनले नीतिगत निर्णयका लागि बोर्ड बैठक किन बोलाइनन् ?’ उनले अगाडि भने, ‘बिचौलियाको फेरो समातेर गभर्नर बन्न हिँडेको आरोप लागेको बेला म्याडमले गरेको हतारको गलत निर्णयले आरोपलाई पुष्टि गरेको छ । कामु हुँदा यसो गर्नेले गभर्नर बनाइदिँदा आगामी पाँच वर्षमा केन्द्रीय बैंक थचक्कै पार्ने आशंका बढाएको छ । उनलाई नियमन, सुपरीवेक्षण र मौद्रिकको चुरो कुरो नै थाहा छैन । महिला गभर्नरको हुटहुटीले वित्तीय क्षेत्रमा संकटको कालो बादल मडारिएको छ ।’ 

निर्माण व्यवसायीहरुको कर्जाको पुनर्तालिकीकरणसम्बन्धी पछिल्लो निर्णयबारे निवर्तमान गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले तत्काल प्रतिक्रिया दिन मानेनन् । तर, एकजना पूर्व गभर्नरले म्याडम बिचौलियाहरुको अगाडि लम्पसार परेको बताए । कामु पाएको दुई दिनमा अर्थ मन्त्रालय,बिचौलिया, बैंकर र ठेकेदारहरुको दबाबमा गरिएको उक्त निर्णयले वित्तीय क्षेत्रमा पार्ने असरको नतिजा आगामी दिनमा देखिने बताए । उनी भन्छन्, ‘कायम मुकायमको हैसियत दैनिक प्रशासन सञ्चालनका लागि मात्रै हो । नीतिगत निर्णयका लागि बोर्डमा जानैपर्छ । गभर्नर बनाइदिने प्रलोभनमा उनले मन्त्रालय,बिचौलिया र बैंकरको मन जित्न त्यो काम गरेको हुनुपर्छ  ।’

अर्कोतर्फ अर्थ मन्त्रालयले ठेकेदारहरुको रकम भुक्तानी बक्यौता नरहेको सार्वजनिक रुपमा बताउँदै आएको छ । सोही कारण यसअघिका गभर्नर अधिकारीले गत मंसिरसम्म उनीहरुलाई दिइएको सुविधामा पुस लागेपछि रोक लगाएका थिए । सरकारी ठेक्का हात पारी प्रारम्भिक भुक्तानी लिने,  तोकिएको समयमा काम सम्पन्न नगर्ने र बैंकको कर्जा नतिर्ने प्रवृत्ति देखिएपछि अधिकारीले उक्त अडान लिएका थिए । अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले पनि ठेकेदारहरुको भुक्तानी बाँकी नरहेको बताएपछि गभर्नरको उक्त अडानलाई बल मिलेको थियो । तर, तिम्सिनाले एकाएक सबैलाई खुशी पारेर गभर्नर बन्ने सपनामा गम्भीर गल्ती गरेको बैंकका कार्यकारी निर्देशकहरु बताउँछन् ।