सिसिटिभिले ढाक सरकार

चैत १५ गते राजावादीले गरेको तोडफोड, आगजनी र लुटपाटमा संलग्न डेढ सय जति व्यक्ति भोलिपल्टैदेखि समातिन थाले । अधिकांश त भाटभटेनी लुटपाटमा संलग्न रहेकाहरू थिए । तर, कोटेश्वरस्थित जडीबुटी औषधि उत्पादन केन्द्रमा आगजनी गर्ने केही व्यक्ति भने बल्ल चैत २५ गते सोमबार प्रहरीको नियन्त्रणमा पुगेका छन् । उता, खोला किनारै किनार जडीबुटीतिर जाने बाटोमा भएका गाडीमाथि आगो लगाउने र तोडफोड गर्ने व्यक्तिलाई अहिलेसम्म पनि प्रहरीले पहिचान गर्न सकेको छैन ।

यसरी हेर्दा के देखिन्छ भने निजी क्षेत्रका संरचनामा क्षति पुर्‍याउनेहरूलाई पक्डन नेपाल प्रहरी सफल भएको छ । जबकि सरकारी निकायमाथि आगजनी गर्ने को थिए भनेर अझै पनि चिन्न सकिएको छैन । कारण के होला ? जवाफ सहज छ – निजी क्षेत्रका उद्यमी र व्यवसायीहरु आफ्नो सम्पत्तिको संरक्षणमा सजग हुनुका साथै सुरक्षा र प्रविधि क्षेत्रमा पनि अब्बल छन् । जसले गर्दा भाटभटेनीबाट दुई गेडा सुन्तला गोजीमा हाल्दै हिँडेका मानिसलाई समेत प्रहरीले ठम्याउन सक्यो । त्यहाँ जडान भएका सिसी क्यामेराका फुटेजलाई जुम गरेर हेर्दा सबै लुटेरा चिनिए । परिणामस्वरूप भोलिपल्टै उनीहरू प्रहरीको हिरासतमा पुगे । तर, सरकारी निकायमा भने त्यस्तो कुनै प्रबन्ध थिएन । त्यसैले दोषीहरू पहिचान हुन सकेनन् । 

त्यसो त सरकारी निकायमा नयाँ प्रविधि भित्र्याउन कति गाह्रो छ । र, त्यसलाई टिकाउन के–कस्ता जटिलता छन् भन्ने कुराको एउटा दृष्टान्त बिमा संस्थानलाई हेरे पुग्छ । अहिले जीवन र निर्जीवन गरेर दुई भागमा विभाजित राष्ट्रिय बिमा संस्थान एउटै थियो । प्रचण्ड प्रधानमन्त्री र बाबुराम भट्टराई अर्थमन्त्री रहेका बेला त्यसको प्रमुख प्रशासकमा नियुक्त भए डा. शिवहरि श्रेष्ठ । पछि, माधव नेपाल नेतृत्वको सरकारमा सुरेन्द्र पाण्डे अर्थमन्त्री बनेपछि उनलाई त्यहाँबाट हटाइयो । विनोद अर्याल प्रमुख प्रशासक बने । यही बेला एउटा प्रयत्न भयो, कर्मचारीलाई नियमित कार्यालयमा हाजिर गराउने र पूरा समय काममा खटाउने । त्यसअघि सरकारी कर्मचारी बिहान कार्यालय पुग्थे र हाजिर खातामा सही धस्काएर निस्किन्थे । त्यसपछि उनीहरूको काम हुन्थ्यो, निजी क्षेत्रका विमा एजेन्टको रूपमा काम गर्ने र कमिसन लिने ।

तर, नयाँ प्रशासकले विद्युतीय हाजिरी मेसिन राखिदिए र बिहान– बेलुका हाजिर गर्नैपर्ने थिति बसाउन खोजे । दशकौंदेखि एकातिरको काम अर्कातिरको जागिर गर्दै आएका कर्मचारी र युनियनका नेता आफ्ना हाकिमलाई हातपात नै गर्ने तहसम्ममा उत्रिए । भइदियो के भने कराँतेका ब्ल्याक बेल्टधारी हाकिमले उल्टै ती कर्मचारीलाई कार्यालयमै ढालिदिए । त्यसपछि, कर्मचारीले फुटाएको हाजिर मेसिनको सट्टा नयाँ मेसिन किनियो अनि बल्ल त्यहाँ व्याप्त छाडातन्त्र कम भयो ।

यस्तै यस्तै छाडा तालका कारण सरकारी धेरै उद्योग टाट पल्टिए । त्यही बहाना बनाएर नेताहरूले बाँसबारी जुत्ता कारखानादेखि दर्जनौं राम्रा कम्पनी निजी क्षेत्रलाई बेची कुस्त रकम कमाए । अहिले पनि धेरै सरकारी संस्थान र निकायमा नयाँ प्रविधिको प्रयोग भइरहेको छैन । त्यहाँ के कस्ता अनियमितता हुन्छ भन्ने कुराको जानकारी बाहिर नआओस् भनेर सिसी क्यामेरासमेत राख्ने गरिँदैन । बालेनले यही क्यामराको बलमा वडाध्यक्ष र कर्मचारीहरुलाई कजाउन सफलता पाएका हुन् । 

नेपाल प्रहरीका एक उच्च अधिकारी प्रविधिको उपलब्धता नभएकै कारण चैत १५ का धेरैजसो अभियुक्तलाई पक्राउ पर्न नसकिएको बताउँछन् । भन्छन्, ‘जहाँको फुटेजहरू राम्रा र प्रष्ट थिए त्यहाँ दोषीको पहिचान गर्न सकियो । अनि हामीले नियन्त्रणमा लियौं । तर, धेरैजसो ठाउँ यस्तो छ जहाँ भएका घटनाहरू क्यामेरामा कैद भएनन् । त्यसैले भीडमा को थिए भनेर चिन्न सकिएन । अहिले कतिपय व्यक्तिका घरमा रहेका क्यामेरा खोजेर त्यसबाट अपराधी पहिचान गर्न खोजिरहेका छौं ।’ सरकारी निकाय र सार्वजनिक क्षेत्रमा सरकारले कम्तीमा सिसी क्यामेरासम्म जडान गरिदिए सुरक्षा निकायले निकै प्रभावकारी ढंगले काम गर्न सक्ने उनीहरू बताउँछन् ।