बच्चा जन्मन नदिन तीन सय भत्ता
महाभारत ।
विकटताको परिभाषा धेरै होलान् । सन्तान धेरै जन्माउनु र बाल्यकालमै विवाह गर्नु पनि जनचेतना अभाव, अशिक्षा, गरिबी र विकटताको एउटा उदाहरण बन्न सक्छ । बागमती प्रदेश सरकारले ५० करोड खर्चेर ८.७ किमि सडक कालोपत्रे गर्दै छ महाभारत गाउँपालिकामा । सडक सञ्जालसमेत नजोडिएको महाभारत गाउँपालिकालाई कान्छा अध्यक्ष कान्छालाल जिम्बाले सुगमतातर्फ उन्मुख गराउन भरमग्दुर प्रयास गरिरहेका छन् । जनयुद्धकालको राजधानी भनेर चिनिने महाभारत गाउँपालिकामा अझै दर्जनभन्दा धेरै सन्तान जन्मिने गरेका छन् ।
एउटा परिवारमा १३ जनासम्म लगातार सन्तान जन्मन लागेपछि सामुदायिक वनले बच्चा कम जन्माउन, आवश्यकताका आधारमा जन्माउन, परिवार नियोजनका अस्थायी र स्थायी साधन प्रयोग गर्न सचेतना मात्रै छरेको छैन परिवार नियोजन गर्ने परिवारलाई ३ सय रूपैयाँ प्रोत्साहनस्वरूप उपलब्ध गराउन थालेको छ । बालविवाह रोक्न र जन्मदर कम गर्न सामुदायिक वनको प्रयासलाई गाउँपालिकाले समेत सहयोग गर्ने योजना बनाएको गाउँपालिका अध्यक्ष कान्छालाल जिम्बाले बताउनुभयो । शहरमा सन्तानको जन्मदर घटेर सामुदायिक विद्यालय बन्द हुन लागेको बेला ग्रामीण भेगमा निजी विद्यालय पनि नहुनु, जन्मदर पनि वृद्धि हुनुजस्ता कारणले विद्यालयमा शिक्षक अभाव भए पनि व्यवस्थापन हुन सकेको छैन ।
सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह वनको संरक्षणसँगै समुदायको सचेतीकरण र आयमूलक कार्यमा सक्रिय हुन थालेका छन् । महाभारत गाउँपालिका–१ गोकुलेमा रहेको मैन डाँडा सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहले महिला र बालबालिकाको स्वास्थ्य, शिक्षा र समृद्धिका लागि जन्मदर कम गर्ने उद्देश्यले परिवार नियोजन गर्ने व्यक्तिलाई समूहका तर्फबाट ३ सय रुपैयाँ उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ । उक्त निर्णय पछि ९ जनाले परिवार नियोजन गराएका छन् । जिल्लाको डाँडापारि क्षेत्र दुगर्म, अभाव, अशिक्षित र आय स्तर कम भएको क्षेत्रका रूपमा चिनिन्थ्यो । लगातारको विकास र चेतना अभिवृद्धिले महाभारत क्षेत्रमा आयआर्जन र व्यवसाय फस्टाउन थालेको छ । ०५८ सालमा जिल्ला वन कार्यालयमा दर्ता भएको मैनडाँडा सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह महाभारत १ गोकुलेले उपभोक्तालाई आयआर्जनका लागि व्यावसायिक कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको छ । प्राविधिक सीप, ज्ञान अभावका कारण उपभोक्ताले पर्याप्त उत्पादन बढाउन नसके पनि व्यावसायिक खेतीमा उपभोक्ताको आकर्षण बढेको छ ।
३ सय १० हेक्टर क्षेत्रफल रहेको सामुदायिक वनमा ६५ घरधुरी उपभोक्ता छन् । अध्यक्ष पञ्चलाल जिम्बाका अनुसार उक्त वनमा साल, चिलाउनेलगायत रूख छन् भने कालिजलगायत वन्यजन्तु र कुरिलो, हर्राे, बर्राेजस्ता जडीबुटी उपलब्ध छन् । उपभोक्ताकै चाहनाअनुसार हरेक वर्षको कात्तिकदेखि वैशाखसम्म काठका लागि वन खुला गरिएको छ । जसलाई उपभोक्ता समूहले कार्ययोजनामा समावेश गरेको छ । हरेक वर्ष साधारणसभा, नियमित बैठक, आम्दानी खर्चको लेखापरीक्षण गराउने गरेको अध्यक्ष पञ्चलाल जिम्बाले बताउनुभयो ।
समूहको खातामा साढे चार लाख रकम जम्मा भएको छ । उपभोक्ताले काठ खरिद गर्दा तिरेको रकम सामुदायिक वनको प्रमुख आम्दानीको स्रोत बनेको छ भने उपभोक्ताले संरक्षण गरेको वनको थप आम्दानी हुन थालेको छ । हरेक वर्ष सन्तान जन्मँदा महिलाको स्वास्थ्य, बालबालिकाको शिक्षामा समस्या बढ्दै गएपछि उपभोक्ता समूहले थोरै सन्तान जन्माउने र स्थायी बन्ध्याकरण गर्ने व्यक्तिलाई समूहको तर्फबाट ३ सय रूपैयाँ उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको हो । उक्त समूहमा आबद्ध सदस्यमध्ये केहीका १३ वटा सन्तान जन्मिएका छन् । ९ छोरा र ४ छोरी जन्माउने अभिभावकको आर्थिक अवस्था सवल बनाउने योजना नहुँदा संकटमा परेको छ । अरु अभिभावकलाई त्यस्तो समस्या हुन नदिन समूहले स्थायी बन्ध्याकरणको अभियान शुरु गरेको अध्यक्ष पञ्चलाल जिम्बाले बताउनुभयो । ‘कमभन्दा कम सन्तान जन्माउने अभिभावकलाई समूहको तर्फबाट ३ सय उपलब्ध गराउने गरिएको छ’, उहाँले भन्नुभयो, ‘स्थायी नै नगरे अस्थायी बन्ध्याकरण गर्ने र सन्तान कम जन्माउनेतर्फ उन्मुख भएका छन् । २ वर्षमा समूहमा आबद्ध ९ सदस्यले स्थायी बन्ध्याकरण गराएका छन् ।’
१३/१४ वर्षकै उमेरमा विवाह गर्ने र बर्सेनि बच्चा जन्माउँदा आमा र बच्चाको स्वास्थ्य खराब हुने भएकाले बालविवाह रोक्ने प्रयास थालिएको हो । कबुलियती वनभित्र उपभोक्ताले कफी, अम्रिसो लगाएका छन् । कफीबाट एउटा परिवारले वार्षिक १०/१२ हजारदेखि ५० हजार रूपैयाँसम्म आम्दानी गर्न थालेका छन् । अम्रिसोबाट घाँस र कुचो बिक्री गरी २/३ हजारदेखि १५ हजारसम्म जुट्छ । ४० वर्षसम्म कफीले फल दिन्छ भन्ने आसमा बिरुवा लगाएका उपभोक्ता १० वर्ष नपुग्दै लागेको रोगका कारण निरास बन्नुपरेको र वैदेशिक रोजगारबाट फर्किएर काम नपाउँदा झन् चिन्ता बढेको छ । युवाले अहिले बाँझो जमिनसमेत खन्न थालेका छन् । आकर्षण छ तर टिकाउन सकिँदैन कि भन्ने चिन्ताले सताउन थालेको छ ।
– मोतीराम तिमल्सिना
टिप्पणीहरू