सिंहदरबारको लफडा सुर्खेत पुग्यो

नेकपा एमाले विवादको असर कर्णाली प्रदेशसम्म पुगेको छ । केन्द्रमा अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल पक्षबीच विवाद चर्किएका बेला कर्णाली प्रदेश सरकारबारे पनि दुईपक्ष विभाजित देखिएको हो ।
बुधबार बसेको ओलीपक्षीय एमाले संसदीय दलको बैठकले प्रदेश सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने निर्णय गरेको छ । बैठकले यामलाल कँडेललाई दलको नेता चयन गर्दै नयाँ सरकार गठनको लागि छलफल गर्ने भनेको छ । साथै सरकारमा सहभागी एमालेका मन्त्रीहरुलाई फिर्ता हुन पनि निर्देशन दिइएको छ । नेपाल पक्षले भने ओली पक्षको उक्त निर्णयको बिरोध गरेको छ । नेपाल–खनाल पक्षका सांसदहरुले उक्त बैठकलाई गुटगत भेला भन्दै कानुन, विधि र प्रक्रिया सम्मत नभएको बताएको छ ।

प्रदेशसभामा नेकपा एमालेका २० सांसद छन् । जसमध्ये १० जना बुधबारको बैठकमा सहभागी भएको बताइएको छ । बैठकमा सहभागी नभएका ९ जना नेपाल पक्षका हुन् । सरकारलाई दिएको समर्थन यथावत रहेको नेपाल पक्षका अर्थमन्त्री प्रकाश ज्वालाले बताएका छन् ।

कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाही माओवादी केन्द्रका नेता हुन् । शाही नेतृत्वको सरकारलाई नेकपा हुँदै ओली पक्षले ढाल्न खोजेको थियो । त्यतिबेला पनि नेपाल पक्ष समर्थनमा उभिएपछि सरकारले निरन्तरता पाएको थियो । नेकपाको एकता खारेज गरी एमाले र माओवादी ब्युँताउने सर्वोच्चको फैसलापछि ओली पक्ष फेरि सरकार ढाल्न कस्सिएको बताइन्छ ।