भूराजनीतिमा गैरराज्य पक्षको बढ्दो प्रभाव

अधिवक्ता प्रेमराज सिलवाल

सार्वजनिक अन्तर्राष्ट्रिय कानुनमा राज्यलाई प्रमुख पक्ष तथा विषय मानिन्छ । यसले राज्य पक्षसँग गाँसिएका विषय तथा मुद्दाहरूमा बढी केन्द्रीत भएर विभिन्न समय र सन्दर्भमा अनेकौैं सन्धि तथा कानुनहरूको निर्माण गरेको छ र हुँदै आएको छ । यसका अतिरिक्त अन्तराष्ट्रिय कानुनमा अन्तरसरकारी संस्थाहरू, अन्तराष्ट्रिय गैर सरकारी संस्थाहरू, अन्तराष्ट्रिय व्यापारिक तथा व्यवसायिक कम्पनीहरू अर्काे पक्ष र क्षेत्र मानिन्छन् । त्यसैगरी प्राकृतिक व्यक्तिहरू (इन्डिभिज्यूयल्स्) समेत अन्तराष्ट्रिय कानुनका विषय तथा क्षेत्रहरू हुन् । युरोपमा सन् १६४८ मा गरिएको वेष्टफालिया सन्धिले राज्यहरूको सार्वभौम अधिकार हुने कुरामा जोड दिँदै त्यस्तो अधिकारमा कसैले हस्तक्षेप गर्न नहुने कुरा गरेको थियो । त्यसपछि भएका सबैजसो सन्धि र कानुनमा राज्यको भूमिका र दायित्वका सन्दर्भमा चर्चा गरिएका छन् । सन् १९१९ को लिग अफ नेशन्स देखि दोस्रो विश्व युद्ध पछि बनेको संयुक्त राष्ट्र संघको विधान (चार्टर) मा समेत अन्तराष्ट्रिय शान्ति र सुरक्षाको लागि राज्यहरूका अधिकार तथा कर्तव्य उल्लेख गरिएका छन् ।

आधुनिकता, विश्वव्यापीकरण, बजारीकरण, निजीकरण, विकास जस्ता धारणा र मान्यताहरूको विस्तार संगै विश्वको सार्वजनिक अन्तराष्ट्रिय कानुनको क्षेत्रमा पनि राज्य पक्ष भन्दा पनि गैर राज्य पक्षको प्रभाव र भूमिका बढ्दै गएको देखिन्छ । अन्तराष्ट्रिय अन्तर राज्य सरकारी देखि लिएर अन्तराष्ट्रिय गैर सरकारी संस्थाहरूको विश्वव्यापी सञ्जालको विस्तार र विकासको कारण राज्यको संविधान, कानुन देखि नीति निर्माण समेतमा तिनको प्रभाव तथा भूमिका अनेकौं तरिकाले बढीरहेका छन् । अन्तराष्ट्रिय कानुनमा राज्यलाई प्रमुख विषय (सब्जेक्ट), व्यक्ति (पर्सनालिटी) वा पक्ष (पाटी) मानिन्छ । यस्तो प्रमुख विषयको भूमिकामा वर्तमानमा आएको परिवर्तन, बुझाई, शिक्षा, सूचना, प्रविधि, ज्ञान, विश्वव्यापीकरण, आधुनिकता जस्ता अनेकौं मान्यता र प्रणालीका कारण गैरराज्य पक्षको भूमिका धेरै बढेको पाइन्छ । त्यसको अतिरिक्त प्राकृतिक व्यक्तिका धेरै खालका भूमिका र कार्यले सार्वजनिक अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको भूमिकामा अनेकौं प्रकारका प्रभाव देखिन्छ ।

वैदेशिक वजार, वैदेशिक रोजगारी, व्यापार, सेवा, उद्योग तथा बाणिज्य क्षेत्रमा आएको परिवर्तनका कारण विश्वव्यापी रुपमा गैरराज्य पक्षको भूमिका बढीरहेको छ । मानिसहरू शिक्षा, रोजगारी, व्यापार, प्रविधि, सूचना आदिका लागि एक मुलुकबाट अर्काे मुलुक र राष्ट्रमा जाने गर्दा यससँग सम्बन्धित विभिन्न कानुन, व्यवस्था, प्रणाली, विधि, प्रक्रिया तथा प्रणालीको विकास र विस्तार गर्नु परेको हो । सोही कारण प्राकृतिक व्यक्तिको हक, हित, सुरक्षा, सुविधा, अधिकार, कर्तव्य, दायित्व आदिको व्यवस्था गरी मानिसहरूलाई अन्तराष्ट्रिय कानुनको विषय र क्षेत्र भित्र पार्दै लगिएको छ र आगामी दिनहरूमा यस क्षेत्रमा थप सन्धि, कानुन र व्यवस्था गर्दै अघि बढ्नु पर्ने अवस्था रहेको छ ।

सार्वजनिक अन्तराष्ट्रिय कानुनमा राज्य, अन्तरसरकारी संस्था जस्तो संयुक्त राष्ट्र संघ र अन्तरसरकारी गैर सरकारी संस्थाहरूलाई मूख्य विषय मानिने भएपनि तिनमा निर्णय गर्ने र कार्यकारी भूमिकामा रहेका व्यक्तिको सबै कार्य राज्य वा संस्थाले गरेको कार्य बन्ने अवस्था हुन्न । जस्तो कुनै मन्त्रि, सरकारी निकायमा बसेको कर्मचारी, सेना, प्रहरी जस्ता निकायलाई संचालन गर्ने मानिसले कहिले–कहिले सार्वजनिक अन्तराष्ट्रिय कानुन र सन्धि वा कानुनी प्रावधान विपरित हुने गरी आफूखुसी कुनै गल्ती वा हर्कत वा कार्य गरे त्यो संस्थाको कार्य भन्न सकिन्न । यस्तो अवस्थामा त्यस्तो कार्यको लागि संस्था होइन त्यो कार्य गर्ने प्राकृतिक व्यक्ति पूर्णत ः जिम्मेवार बन्नु पर्ने हुन्छ । सार्वजनिक अन्तराष्ट्रिय कानुनले कतिपय अवस्थामा राज्य र व्यक्तिलाई सन्धि र कानुन बमोजिम अधिकार र सुविधा तथा छुट दिएको हुन्छ । तर व्यक्तिले त्यसको सदुपयोग गर्नु पर्ने हुन्छ । त्यो कानुनी छुटको दूरुपयोग गरेको खण्डमा त्यो प्राकृतिक व्यक्तिले राज्यको प्रतिनिधित्व गरेको अवस्थामा पनि सजाय भोग्नु पर्ने हुन्छ । उदाहरणको लागि संयुक्त राष्ट्र संघले सन् १९६१ मा जारी गरेको कूटनीतिक सम्बन्ध सम्बन्धी सन्धिमा राजदूत र राजदूतावासलाई अन्तराष्ट्रिय कानुनले विभिन्न प्रकारका छुट (इमयुनिटी) दिएको हुन्छ र छ । अब राजदूतले विदेशी भूमिमा त्यो मुलुकको सार्वभौमिकता र आन्तरिक मामला आदिमा हस्तक्षेप गर्ने तरिकाले व्यवहार गरेमा वा मुलुकको हित विपरित हुने गरी कार्य गरको खण्डमा सो सन्धिको धारा ९ अनुसार आतिथ्यता दिने मुलुक (रिसिभिङ कन्ट्री) ले असक्षम व्यक्ति (पर्सनल नन ग्रान्ट्रा) घोषित गरी देश निकाला गर्न सक्दछ । आफ्नो मुलुकको हित विपरित कार्य गरे पठाउने मुलुकले समेत जहिल्यै फिर्ता बोलाउन सक्दछ । यसरी राज्यको प्रतिनिधित्व गर्ने प्राकृतिक व्यक्तिको विभिन्न खालको भूमिकाले सार्वजनिक अन्तराष्ट्रिय कानुनमा अनेक खालका प्रभाव पार्ने स्थिति बन्न जान्छ । त्यस्तै संक्ता र शासनमा रहेको वा आदेश दिने कार्यकारी भूमिका रहेका मानिसहरूको आदेश तथा संलग्नतामा जाति हत्या गर्ने, आम मानिसको हत्या र हिंसा गर्ने, मानिस र नागरिकको न्यूनतम मानवअधिकारमाथि हमला गरी मानव अधिकारको गम्भीर उल्लङ्घन गरेको खण्डमा अन्तराष्ट्रिय फौजदारी अदालतको नेदरल्याण्डको हेगमा रहेको अदालतमा प्राकृतिक व्यक्तिका विरूद्ध पनि फौजदारी मुद्दा लाग्ने कानुनी व्यवस्था रहेको छ ।

सूचना, सुविधा, प्रविधि, ज्ञान, व्यापार आदिको प्रयोग वा दूरुपयोग गरी प्राकृतिक व्यक्ति वा मानिसहरूले अनेकौं गम्भीर खालका अपराध गरी अन्तराष्ट्रिय शान्ति र सुरक्षामा समेत चुनौति दिने गरेका छन् । जस्तो हवाईजहाज अपहरण, अन्तराष्ट्रिय स्तरमा लागू औषधको ओसार–पसार, हत्या र असूली, अवैध धनको प्रयोग सम्बन्धी अपराध (मनी लाउन्डिङ), मानव तस्करी (ह्युम्यान ट्राफिकिङ) महिला र बालबालिकाको तस्करी र बिक्री आदि जस्ता अपराधका कारण विश्वको सार्वजनिक हित र सुरक्षामा विविध खालका सुरक्षा चुनौति थपिएका छन् । यस्ता प्रकारका अपराध कुनै मानिस वा मानिसको समूहले गर्ने भएपनि त्यसले अन्तराष्ट्रिय स्तरमा शान्ति, सुरक्षा र सार्वजनिक हितमा ठाडो चुनौति पुग्ने भएकोले यस्ता प्रकारका गतिविधि र कार्यलाई सार्वजनिक अन्तराष्ट्रिय कानुनले अन्तराष्ट्रिय अपराध मानेको छ । यहाँ कुनै मानिसले कुनै देश र समाजमा अपराध गरेको भएपनि त्यो अन्तराष्ट्रिय अपराध नै मानिन्छ । अर्थात एउटा मुलुकको मानिसले अर्काे कुनै मुलुकमा वा मुलुकको साधन–स्रोतको प्रयोग गरी गरेको भएपनि उल्लेखित गरिएका जस्ता अपराधहरूमा अन्तराष्ट्रिय क्षेत्राधिकार बन्दछ र जुनैपनि राज्यले कानुनी कारवाही गर्न सक्ने स्थिति बन्दछ । प्राकृतिक व्यक्ति वा मानिसले गरेका सबै अपराधमा अन्तराष्ट्रिय क्षेत्राधिकार हुँदैन र सार्वजनिक अन्तराष्ट्रिय कानुनको विषय पनि बन्दैन ।

सार्वजनिक अन्तराष्ट्रिय कानुनमा मूख्य विषय रहेको राज्य पक्षले वा राज्यको संसदको दुई तिहाई बहुमतले पारित गरेर पनि अन्तराष्ट्रिय कानुन र सन्धिको उल्लङ्घन हुने कार्य गर्न सक्दैन । जस्तो सन् १९६६ मा जारी गरीएको नागरिक तथा राजनीतिक अधिकार सन्धन्धी अनुवन्धको धारा ६ मा कुनैपनि मानिसलाई मृत्युदण्ड नदिईने र दिन नहुने भन्ने प्रावधान रहेको छ । नेपालले सो अन्तराष्ट्रिय कानुनलाई सन् १९९१ मे १४ मा अनुमोदन पनि गरेको छ । अब नेपालको संसदको दुई तिहाईले कुनै दिन नेपालमा मृत्युदण्ड हुने गरी कानुनको निर्र्माण गरेमा त्यो ँँराज्य पक्षबाट गरीएको अन्तराष्ट्रिय कानुनको गम्भीर उल्लङ्घन हुन पुग्दछ । यस्तोमा पहिले अन्तराष्ट्रिय समूदायबाट एक्ल्याउने (आइसोलेशन गर्ने), सहयोग र सम्बन्ध टुटाउने गर्दछ । र, त्यसपछि अन्तमा शक्तिको प्रयोग (युज अफ फोर्स) को माध्यमबाट हस्तक्षेप समेत गर्न सक्दछ । विश्वको शान्ति र सुरक्षामा राज्यको अग्रिणी भूमिका हुने भएपनि गैर राज्य पक्षबाट हुने गरेका कतिपय कार्यले समेत अन्तराष्ट्रिय शान्तिमा खतरा पर्ने गरेका छन् । सन् २००१ को सेप्टेम्वर ११ मा अमेरिकी जुम्ल्याहा भवन (टुइन टावर) मा गरीएको आतङ्कारी हमलामा गैर राज्य पक्षको संलग्नता भएको भएपनि त्यसले सार्वजनिक अन्तराष्ट्रिय शान्ति र सुरक्षामा .गम्भीर खतरा उत्पन्न बनायो । त्यसपछिका दिनमा अन्तराष्ट्रिय तथा राष्ट्रिय कानुनको क्षेत्रमा विभिन्न खालको कानुन, सन्धि र व्यवस्थाहरू गरेको देखिन्छ । यस्ता खालका अपराधले मानिसको जीवन तथा स्वतन्त्रतामा खतरा उत्पन्न भई सो बाट अन्तराष्ट्रिय सुरक्षा र शान्तिमा चुनौति हुने भएकोले नै यस्तोमा अन्तराष्ट्रिय क्षेत्र र कानुन माथिको गम्भीर खतरा हुन पुग्दछ । विभिन्न कारणले वर्तमानमा गैर राज्य पक्षको भूमिका र प्रभाव सार्वजनिक अन्तराष्ट्रिय कानुनमा बढी रहेको छ ।