बिजोग छ हजुर विद्युततिर

राज्यको हरेक क्षेत्रका स्रोत र साधनमा कब्जा जमाउँदै आएको प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र उनको स्वकीय सचिवालयले अहिले ऊर्जा क्षेत्रमा पनि जरो गाडेको छ । बालुवाटारलाई खुशी पार्न सक्ने जलविद्युत आयोजनाका लगानीकर्ताले मात्रै रुख काट्न, वन क्षेत्रको जग्गा प्रयोग गर्न मन्त्रिपरिषद्बाट सहमति पाउने गरेका छन् ।

यस्तै अवस्था नेपाल विद्युत प्राधिकरणसँग गरिने विद्युत् खरिद बिक्री सम्झौता (पिपिए) मा समेत रहेको लगानीकर्ताहरू बताउँछन् । प्राधिकरणका हरेक ठेक्कापट्टामा बालुवाटारका बिचौलिया मिनेन्द्र मल्लको हस्तक्षेप हुने गरेको पाइएको छ । मल्ल आफैंले प्राधिकरणको प्रसारण र वितरणतर्फका आयोजनाका स्वदेशी तथा विदेशी ठेकेदारलाई फोन गर्ने गरेको खुलेको छ ।

केही दिनअघि उनले प्रसारण लाइनको काम गरिरहेको चिनियाँ कम्पनीका प्रतिनिधिलाई फोन गरी ‘म प्रधानमन्त्री र कार्यकारी निर्देशकको मान्छे हुँ, केही परे भन्नुहोला, सबै डिल गर्छु’ भनेका थिए । त्यसो त प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्र देव शाक्यले समेत ठेकेदार कम्पनी र तिनका प्रतिनिधिलाई मल्लसँग भेट्नका लागि आग्रह गर्ने गरेका छन् ।

उताबाट क्लियरेन्स आएपछि मात्रै ठेक्कापट्टा सम्झौता, म्याद थपलगायत काम हुने गरेको छ । थाइल्याण्डको बैंककमा भएको ओलीको उपचार खर्च व्यहोर्नेमध्येका मल्ल एक जना भएको बालुवाटारनिकट स्रोतले बतायो । विगतमा कुलमानले शुरु गरेको असल अभ्यास प्राधिकरणका अहिलेका एमडी शाक्यले ध्वस्त बनाउँदै लगेको कर्मचारीको आरोप छ । यसमा बालुवाटारका बिचौलियाको सहमतिबिना शाक्यले केही काम नगरेको गुनासो छ ।

झण्डै एक खर्चको आम्दानी, अर्बाैंको ठेक्कापट्टा, देशभरि नै सञ्जाल भएको संस्थालाई आफ्नो स्वार्थ पूरा गराउने नाममा ठूलो डिजाइनसाथ ध्वस्त बनाउन लागिएको छ । यसमा अमेरिकी परियोजना एमसिसीमा काम गरेकै कारण शाक्यलाई प्रधानमन्त्रीको ठाडो प्रस्तावमा एमडी बनाइएको भन्नेहरूको पनि कमी छैन ।

यता, नेपालको ऊर्जा क्षेत्रलाई परम्परागत प्रविधिबाट डिपार्चर गरी डिजिटल बनाउन शुरु गरिएको परियोजनालाई असफल बनाउने खेल बालुवाटारकै डिजाइनमा शुरु भएको छ । ग्राहकले खपत गरेको बिजुलीको बिलिङ गर्न घरघर जानुपर्ने अवस्था अन्त्य गर्न शुरु गरिएको स्मार्ट मिटर परियोजनालाई नै असफल बनाउन खोजिएको छ ।

प्राधिकरणले पाइलट परियोजनाका रूपमा रत्नपार्क र महाराजगञ्ज वितरण केन्द्रअन्तर्गतका करिब एक लाख ग्राहकको घरमा स्मार्ट मिटर एसियाली विकास बंैकबाट ऋण लिएर जडान गरिरहेको छ । यसका लागि रेडियो फ्रिक्वेन्सी आवश्यक पर्छ । फ्रिक्वेन्सीका लागि नियमनकारी निकाय नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण (एनटिए)सँग अनुमति माग गरिएको छ । तर, तीन वर्ष पुग्दासमेत प्राधिकरणले लाइसेन्स दिएको छैन ।

एनटिए सञ्चार मन्त्रालयअन्तर्गत पर्छ । सञ्चारमन्त्रीमा पार्वत गुरुङ छन् । अहिले रेडियो फ्रिक्वेन्सीमार्फत चल्ने स्मार्ट मिटरलाई विश्वमा उत्कृष्ट मानिन्छ । तर, यसलाई असफल बनाएर पावर लाइन कम्युनिकेशन क्यारियर (पीएलसी) प्रयोग गर्न खोजिएको छ । जुन प्रविधि हाम्रोजस्तो देशमा सफल नहुने इलेक्ट्रिकल इञ्जिनियर बताउँछन् । चिनियाँ कम्पनी ‘निङ्बो सान्झिङ’का प्रतिनिधिले बालुवाटारलाई रिझाएर अहिले धापासीस्थित ग्राण्डी हस्पिटलनजिकै प्राधिकरणका एक कर्मचारीको घरमा परीक्षणको रूपमा मिटर राखिएको छ । शुरुमा झोरमा गरिएको परीक्षण फेल भएपछि अहिले धापासी सारिएको हो ।

चाबहिल, कीर्तिपुरलगायत क्षेत्रमा पनि यसको परीक्षण गर्ने बताइएको छ । बालुवाटारको दबाबमा कार्यकारी निर्देशक शाक्यले पिएलसी प्रविधिको मिटरबारे अध्ययन गर्न कर्मचारीलाई निर्देशक दिएका छन् । उनीहरूले धमाधम अध्ययन गरिरहेका छन् ।

प्राधिकरणले स्मार्ट मिटरलाई अन्यत्र विस्तार गर्न टेण्डर गर्न लागेको छ । अहिले टेण्डरको पिएलसी राख्ने गरी स्पेसिफिकेसन परिवर्तन गर्ने खेल भइरहेको छ । यसका लागि आयोजना व्यस्थापन निर्देशनालयका उपकार्यकारी निर्देशक मनोज सिलवाललाई सरुवा गरी रामजी भण्डारीलाई लगिएको छ ।