विप्लव, ओली र सीकेका बाध्यता

माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीमा अनेकौं भिन्नता छन् । तर, उहाँहरू बीच एउटा पक्षमा भने अचम्मको समानता देखिन्छ । दुवैमा आफूलाई लागेको,सोचेको कुरा पूरा गरेरै छाड्ने भूत सवार हुन्छ । चाहे ढाँटेर होओस् वा छलेर अथवा फकाएर हुन्छ कि घुक्र्र्याएर, नभए धम्काएर भएपनि मनमा लागेको कुरा पूरा गराई छाड्नु यी दुईबीच अचम्मको समानता हो ।

जनयुद्धकालमा प्रचण्डले पूर्वतिरको चौकी हान्छु भनेर दिउँसो हल्ला चलाउँदा सुरक्षा निकाय सबै उतै अलर्टमा बस्थे । तर,अन्तिममा पश्चिमतिरको चौकी हान्ने गरिन्थ्यो । अहिले एमाले अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली पनि पार्टीमा कसैलाई नसोधी, कुनै छलफलै नगरी ड्वाङ ड्वाङ निर्णय थोपर्नमा माहिर हुनुहुन्छ । उहाँको रातभरि जे सोेच्यो बिहान उठेए त्यहि गरिदिने बानीका कारण निकट र घनिष्ठहरू पनि आजित बनेको बताइन्छ ।

त्यहि क्रममा अघिल्लो दिन अदालतबाट सफाई दिलाएर भोलिपल्टै जेलबाट निकाली सीके राउतसँग वार्ता गर्नुभयो । अन्ततः आजाद मधेशको बाटोमा हिँडेका राउत शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आए पनि । भलै त्यो राउतको पनि बाध्यता थियो । किनकि उनले आफ्नो समूहको प्रभाव घट्दै गएकोले हरेस खाइसकेका थिए । धेरै मान्छे लाखापाखा लागिसकेका थिए । तिनैमध्ये नवलपरासीतिरका कैलाश महतो राउत शान्तिप्रक्रियामा लागेकोमा असन्तुष्टि जनाउँदै अहिले भिन्दै बाटो हिँडेका छन् ।

त्यसैगरी सशस्त्र क्रान्तिमार्फत् आमूल परिवर्तनको लागि होमिएका विप्लवलाई पनि उहाँले सम्झौतामा ल्याउनुभयो । प्रविधिको विकसित दुनियाँमा मोबाइलले ठाउँको ठाउँ ट्रेस आउट गर्ने भएपछि विप्लवका थुप्रै नेता तथा कार्यकर्ता पक्राउ परेर जेल पुगेका छन् । त्यो अवस्था बढ्दै गएपछि अदालतले मात्र नेता तथा कार्यकर्तालाई छाडेर सम्भव हुने भएन । त्यसपछि उनी पनि बाध्य भएर शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आएको बताइन्छ ।

जब आफू नेतृत्वको सरकार संकटमा पर्छ तब ओली सरकार फरक खालको फण्डा झिक्ने गर्दछ । सोही क्रममा तारन्तार ताकेता गरेर विप्लवलाई वार्तामा ल्याइयो । यतिसम्म कि २४ घण्टामा ३ पटकसम्म वार्ता गरियो । विप्लवलाई एउटा निश्कर्षमा पु¥याएर ३ बुँदे सम्झौता पनि गरियो । तर,आफूलाई चाहिएपछि ओली सरकारले कतिसम्म लचिलोपन देखायो भने ‘बार्गेनिङ पावर’ कम भएको विप्लव पक्षले जे जे भन्यो त्यहि लेखेर सम्झौता गरियो ।

विद्रोहमा रहेको र प्रतिबन्ध लगाइएको समूहसँग गरिएको वार्तामा हतियारबारे चुईंक्क बोलिएन । स्रोतका अनुसार सम्झौताको पहिलो ड्राफ्टमा पहिले एउटा बुँदामा ‘शान्तिपूर्ण र वैधानिक बाटो’ भन्ने वाक्य राखिएको थियो । तर विप्लव समूह सम्झौतामा वैधानिक भन्ने शब्द राख्न तयार हुँदा पनि सरकारले खासै अडान लिएन ।

वैधानिक झिकेर ‘शान्तिपूर्ण’ मात्र राख्ने भनिएपछि विप्लव समूहले झैँ प्रधानमन्त्री ओलीले समेत त्यसलाई आँखा चिम्लेर हुन्छ भन्नुभयो । वैधानिक बाटोको अर्थ राज्यको संविधान, नियम र कानुन मानेर अघि बढ्ने भन्ने हो । त्यो बुँदालाई स्वीकार गर्ने पार्टीहरू कदापि भूमिगत हुँदैनन् । प्रतिबन्ध फुकुवा भन्नासाथ स्वतः वैधानिक भन्ने बुझिन्छ ।

त्यसैगरी प्रधानमन्त्री ओलीले अहिले सरकारको निरन्तरतामा संकट देखा परेपछि राजपासँग गठबन्धन गर्न चाहेको सन्देश दिनुभएको छ । काङ्ग्रेस–माओवादीले सँविधान सँशोधन प्रस्ताव दर्ता गर्दा त्यही राजपा र पछि जसपाको हुर्मत लिने अरु कोहि नभई उहाँ नै हुनुहुन्थ्यो । तत्कालीन राजपा र संघीय समाजवादीले उहाँलाई विश्वासको मत दिएका थिए । पछि उहाँले नै अविश्वासको चरम अवस्था देखाइदिनुभयो । स्वास्थ्यबाट कानुनतिर धपाइएका उपेन्द्र यादवले संविधान संशोधनको गृहकार्यका निम्ति क्याबिनेटमा लान लागेको प्रस्ताव तुहाइदिने पनि ओली नै हो ।

तर अहिले ती सबै घटनाक्रमलाई सर्लक्क बिर्सेर प्रधानमन्त्री जेलमा रहेका सांसद रेशम चौधरीलाई छाड्ने, अरु नेता तथा कार्यकर्तामाथि लागेका मुद्दा फिर्ता लिने र संविधान संशोधनको लागि तयार छु भन्दै वार्तामा हुनुहुन्छ । यी सबै यथार्थबाट उहाँ अप्ठेरोमा परेपछि कतिसम्म उधारो वचन दिन तयार हुनुहुन्छ भन्ने प्रष्ट हुन्छ । मुलुकको कार्यकारी प्रमुख नियम, कानुनलाई बिर्सेर सबैथोक दिन तयार हुनुभएको छ,किनभने त्यो सबै आफूलाई जोगाउने कुरोसँग जोडिएको छ ।