सवाशेर धेरै नजन्माए हुन्न सरकार !

– केशव थापा

नेकपाका कार्यकर्ता, शुभेच्छुक, स्वदेश तथा विदेशमा वामझुकाव भएका नेपाली जनतालाई प्रतिनिधिसभा विघटन र सँगसँगै सत्तारुढ दलको अप्रत्यासित विभाजन किञ्चित मन परेको थिएन । संवैधानिक इजलासको सर्वसम्मत फैसलाले प्रतिनिधिसभा पुनर्जीवित भयो । बौरिएको प्रतिनिधिसभा बैठकको पहिलो दिन अपराह्न सर्वोच्चको फैसलाले नेकपा नाममा कमरेड ऋषि कट्टेलको हक लाग्ने, नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र) २०७५ जेठ ३ कै अवस्थामा फर्कनुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था सिर्जना ग¥यो ।

बिगोभन्दा धेरै दण्ड र वादीले माग गरेकोभन्दा धेरै दिने उदार फैसला कतिपय नेतालाई चित्तबुझ्दो नभए पनि दल विभाजनको क्रममा संयोगले सँगै परेका पूर्वएमाले र माओवादी केन्द्रका नेता भारी मनका साथ पूर्ववत् स्थानमा फर्कने निर्णयमा पुगेका हुन् । फैसला सम्मानको लागि यो सर्वथा उचित निर्णय थियो । तर, न्यायालयको निर्णयबाट मिलिसकेको दल विभाजन हुनु सायद नेपालको इतिहासमा पहिलो होला ।

 

कम्युनिष्ट एकताको आवश्यकतालाई उच्च प्राथमिकतामा राख्दै कोअर्डिनेसन केन्द्र, नेकपा माले, एमाले हुँदै महाकाली सन्धिको कारण २०५४ मा विभाजित हुन पुग्यो । त्यसैको परिणामस्वरूप त्यसपछिका आमनिर्वाचनबाट सुविधाजनक बहुमतको कम्युनिष्ट सरकार बन्ने सम्भावना टरेको हो । नेकपा मालेका संस्थापक महासचिव सीपी मैनालीलाई उतै छाडेर पछि दल एकीकरण त भयो । तर, हिजोको फुट औचित्यपूर्ण थियो वा थिएन, दल नै विभाजन हुनुपर्ने चरम अवस्थाको दोषी को, यसले वामआन्दोलनमा पु¥याएको क्षतिबारे विशद् व्याख्या कहिल्यै गरिएन ।त्यसपछि दल विभाजन र एकीकरणको अग्रदस्ताका कमरेड वामदेव गौतम सत्ताभोग र किङ्गमेकरको हिसाबले अग्रणी दस्तामा उभिनेमा पर्नुभयो । भावावेगमा दल विभाजन र भावावेशमा छोटो बाटोबाट गरिएको दल एकीकरणले सँधै सुखद् परिणाम नदिने तथ्य पछिल्ला घटनाले पर्याप्त पुष्टि गरेका छन् ।

२०७४ को आमनिर्वाचननिम्ति नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रको सहकार्य (चुनावी मोर्चा) समयको मागअनुरूप स्वाभाविक थियो । तर, कम्युनिष्ट मूल्य, मान्यता र परम्पराअनुसार कतिपय महत्वपूर्ण विषयको निरूपण नै नगरी एकाएक जादुमय तवरले २०७५ जेठ ३ गते जननेता स्वर्गीय मदनकुमार भण्डारी र कुशल संगठक स्वर्गीय जीवराज आश्रितको स्मृति दिवसको दिन घोषणा गरिएको एकता अग्रसर हुनेबाहेकका अन्यलाई त्यति सहज र स्वाभाविक लागेको थिएन ।

दुवैतिरका महाधिवेशनले चुनेका नेताहरूलाई छिन्नभिन्न पारेर नेतृत्वले चिनेका र रुचाएकालाई चोटामा उकाल्ने, नचिनेका र प्रश्न गर्न सक्नेलाई मझेरीमा नै थचार्ने उपक्रमले भावी दुखद् परिणामको अलिअलि संकेत त्यतिबेलै गरिएको हो । अझ, दुई अध्यक्षको सहमति भए श्यामवर्ण निख्खुर श्वेतवर्णको हुने, योग्यता, क्षमता, उत्कृष्टता तथा जनतासँगको निकटतालाई पूर्ण बेवास्ता गरेर जहाँ र जेमा पनि साठी–चालिसको भाग लाग्ने, एकताको तीन वर्षसम्म पनि महŒवपूर्ण काम बक्यौता रहने, कार्यकर्ता र नेताबीच दूरी क्रमशः बढ्दै जाने, नेता तथा विचौलिया एकै भातभान्साको जस्तो साँझ बिहान सँगै हुने अवस्थाले कुनै न कुनै दिन आँधी आउनु अनिवार्यजस्तै थियो ।

न्यायालयको पछिल्लो फैसला त्यही आँधीको रूपमा आयो । अथवा, यसो भनौं आमजनतालाई अस्वाभाविक र असहज लागेको दुई दलको एकता ऐन, कानुन र नियमलाई भने मान्य भएन । धेरैलाई यो अवस्था दुःखद लागे पनि पूर्व एमालेहरू एकैस्थानमा हुनुपर्छ भनी कामना गर्नेहरूचाहिँ सायद यो फैसलाबाट खुशी नै भए ।

विभाजनकालमा अब कहिल्यै एकअर्कासँग साक्षात्कार गर्नु पर्दैन र दलको एकता पनि असम्भव छ झँै गरी दुवैतर्फका के उच्च, के मझौला, के कनिष्ठ सबै नेताले शब्दकोशबाट गाली र सरापका शब्दहरू खोजीखोजी आफूलाई एकदम सही देखाउन अर्कालाई न्वारानदेखिको बल झिकेर सत्तोसराप गरे । धारेहात लगाए । सार्वजनिक खपतको सिलसिलामा आफू अकबरी र अरूलाई पत्रु देखाउन तथा अनुचरहरूको ताली पाउन भावभंगीमासहित जतिसुकै उत्कृष्ट अभिनयसाथ गरे पनि गाली आखिर गाली नै हुनेरहेछ ।

गुरुत्वाकर्षणको नियम (तानातानको क्रममा ठूलोपिण्डले सानोपिण्डलाई आफूतर्फ आकर्षित गर्ने) दल एकीकरणको सिलसिलामा पनि उत्तिकै सत्य ठहरिने तथ्यको हेक्का राखी विचार, सङ्गठन, लोककल्याण, समाजवादप्रतिको निष्ठा, त्याग, बलिदानका साथै योग्यता प्रणालीको अवलम्बनबाट आफ्नो दललाई अब्बल बनाउँदा मात्र अरू आकर्षित हुने तथ्य स्मरणमा राख्नुपर्छ । घर बलियो हुन परिवारका ज्येष्ठ, वरिष्ठ, कनिष्ठ सबैको अस्तित्व स्वीकार हुनु वाञ्छनीय छ ।

यतिछिट्टै पुनर्मिलनको सम्भावना नदेखेर एकार्कालाई सत्तोसराप गरेका नेताहरूलाई एकार्का सामु उभिएर हार्दिकता साट्न केही संकोच लागे पनि नियति र प्रकृतिभन्दा नेता ठूला हुन सक्दैनन् । अहिले जे दुर्घटना भयो त्यसको दोषी एकपक्ष मात्र होइन । मात्रा केही तलमाथि होला, द्वन्दवादको चस्माले हेर्दा गल्ती दुवैतर्फबाट भएको छ । उच्च पदमा बस्नेले नै प्रणाली त्यागेर मनोगत निर्णय लिँदा भविष्यमा सोही नजीर बसेर सोभियत संघमा झैँ कम्युनिष्ट नेता नै कम्युनिष्ट आन्दोलन संहारको अभियन्ता बन्न सक्ने सम्भावनालाई ध्यान दिनसक्दा हुन्छ ।

नेकपा (माओवादी केन्द्र) चटक्क त्यागेर ऐजन मौकामा साथ दिने नेताहरूको उचित व्यवस्थापन जायज नै भए पनि अदालतको फैसलाको सम्मान गर्दै सहर्ष घर फर्कने निर्णय गरेका सहयोद्धाहरूप्रतिको पछिल्लो व्यवहार भने हजम हुने देखिँदैन ।

एउटा शेर भएको बखत अर्को सवाशेर बन्दा स्थिति झन् नाजुक बन्ने तथ्य आत्मसात गर्नु श्रेयस्कर हुन्छ । सर्वोच्च अदालतले जुटाइदिएको यस अवसरमा कोही जितेको र कोहीले हारेको अनुभूति अब हुन नदिनु नै बुद्धिमानी हुन्छ । यसका निमित्त देशभरका कार्यकर्ता र शुभेच्छुकले दुवैतर्फका नेतालाई उत्तेजनामा आएर विवेक नगुमाउन खबरदारी गर्नुपर्छ ।