पुरोहित फेराउनेतिर मन्त्रीको जोड

कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री लीलानाथ श्रेष्ठले जातीय छुवाछुत तथा भेदभाव अन्त्य गर्न चेतनामूलक अभियान चलाउनुपर्ने बताउनुभएको छ ।

प्रतिनिधि सभाको कानुन,न्याय तथा मानव अधिकार समितिको बुधबार बसेको बैठकमा जातीय तथा अन्य सामाजिक छुवाछुत र भेदभाव (कसुर र सजाय) ऐन, २०६८ को विधायनोत्तर अवस्थाको परीक्षण सम्बन्धमा विज्ञबाट प्रस्तुत प्रतिवेदनमाथि छलफल गर्दै मन्त्री श्रेष्ठले जातीय छुवाछुत तथा भेदभाव अन्त्य गर्न कानुन भएपनि व्यवहारमा लागू नभएकाले जनचेतनामूलक अभियान सञ्चालन गर्नुपर्ने बताउनुभएको हो ।

कानूनबारे जनतालाई थाहा नभएको भन्दै उहाँले तीनै तहको सरकारले कानूनबारे नागरिकलाई जानकारी गराउनुपर्ने बताउनुभयो । त्यसका लागि विद्यालय स्तरका पाठ्यक्रममा नै समावेश गरिनुपर्ने र चेतनामुलक अभियानका लागि छुट्टै बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने समेत बताउनुएको छ ।

श्रेष्ठले भन्नुभयो ‘हामीले कानून र ऐन बनायौं, तर यो बारेमा जनजनलाई जानकारी गरायौं कि गराएनौं ? तीनवटै तहले यसलाई योजनाबद्ध ढंगले अगाडि लैजानुपर्छ । पाठ्यक्रममा पनि अगाडि लैजानुपर्छ ।’ उहाँले भौतिक विकासलाईभैँ चेतनामूलक अभियानका लागि पनि बजेट छुट्याउनुपर्ने आवश्यकता रहेको उल्लेख गर्दै भन्नुभयो ‘जबसम्म बजेट छुट्याउनुहुन्न, तबसम्म चेतना अभिवृद्धि हुँदैन त्यो बेलासम्म यस्ता घटना भइरहन्छ ।’

सरकारले प्रभावकारी ढंगले ऐन कार्यान्वयनका लागि चेतनामूलक अभियान चलाउने दाबी गर्दै उहाँले तीनवटै तहले चेतनामूलक अभियान नचलाएसम्म न्यूनीकरण वा उन्मूलन हुन सक्दैन भन्नुभयो ।

मन्त्री श्रेष्ठले सरकारले चाहेर मात्रै जातीय छुवाछुत तथा भेदभाव अन्त्य गर्न नसक्ने भएकाले सबै पक्षको सामूहिक प्रयास आवश्यक रहेको बताउनुभएको छ । राजनीतिक दलहरूले पनि आफ्नो घोषणापत्रमा राखेर अभियान चलाउनुपर्नेमा उहाँको जोड थियो ।

बैठकमा जनता समाजवादी पार्टी नेपालका सांसद लक्ष्मणलाल कर्णले जातीय छुवाछुत तथा भेदभाव सामाजिक अपराध भएकाले यसको उन्मूूलनका लागि सामाजिक रुपमा नै कदम चाल्नुपर्ने बताउनुभयो ।

हिन्दू धर्मअनुसार छुवाछुतको प्रचलन रहेको उल्लेख गर्दै उहाँले यसको समाधानको निम्ति ब्राम्हण समुदायलाई नै अघि सार्नुपर्ने र पुरोहित परिवर्तन गराउनुपर्नेमा जोड दिनुभएको हो ।

उहाँले भन्नुभयो ‘यसको समाधान पुरोहित र प्रत्येक घरबाट गरिनुपर्छ । अन्यथा यसलाई जतिसुकै अपराध ठान्दै सजाय तोकेपनि परिवर्तन आउँदैन । हामीले खोजेको उन्मूलन पनि हुन सक्दैन । हाम्रो मानसिकतालाई जबसम्म हटाउन सक्दैनौं तबसम्म परिवर्तन हुँदैन । सामाजिक पाटो र कानूनी पाटोलाई अध्ययन गर्नुपर्यो ।’

सांसद कर्णले वर्तमान शिक्षामा सुधार गरेमा एकाध पुस्तापछि छुवाछुत आफैँ अन्त्य हुने दाबी समेत गर्नुभयो ।