रोल्पा यसरी नयाँ जिल्ला बन्यो

०१७ साल पुस १ गतेको घटनापछि पञ्चायत पद्धतिको सूत्रपात भएको सर्वविदितै छ । तत्पश्चात् नेपालमा १४ अञ्चल ७५ जिल्लाको विभाजन र सोहीअनुसारका गाउँ तथा नगर पञ्चायत गठन गर्ने क्रममा रोल्पा जिल्लाको निर्माण तथा जिल्लाभित्रका गाउँपञ्चायतसमेत पटक–पटक थपघट तथा समायोजन तथा हालको जिल्ला सदरमुकाम लिवाङ स्थापना भएको हो ।

लिवाङमा रहेका कार्यालय स्थापना गर्न विभिन्न व्यक्तिले योगदान गरेका थिए । प्युठान जिल्लाको बिकट कालाशेष थुप र बाइस खुवा थुम तथा सल्यान जिल्लाको दार्मा थुम र रोल्पा थुम गरी ४ वटा थुमलाई मिलाएर रोल्पा जिल्ला स्थापना गरिएको हो । यसैले पनि रोल्पा जिल्ला साविक राप्ती अञ्चलका ५ जिल्लामध्ये नयाँ हो । प्युठानको दुर्गम भूभाग कटाएर बनेको रोल्पाको ठूलो भूभाग अझै दुर्गम छ । सल्यान जिल्लाबाट आएका दार्माथुमअन्तर्गतका स्थान भने केही सुगम छन् ।

जिल्ला गठन भए पनि सदरमुकाम कहाँ राख्ने भन्ने विषय लामो समयसम्म टाउको दुखाइ बनेको थियो । तत्कालीन प्युठानका बडाहाकिम रत्नबहादुर गुरुङलाई जिल्ला सदरमुकाम तोक्न दिइएको अख्तियारीबमोजिम उनले ०१८ सालमा गजुल गई राजनीतिज्ञ खडानन्द सुवेदीसँग परामर्श गरेका थिए । त्यतिबेलासम्म जिल्लाको नामकरण भइसकेको थिएन । सुवेदीले नै जिल्लाको नाम रोल्पा र सदरमुकाम लिवाङ राख्न सुझाएको पुराना राजनीतिज्ञ चिन्तामणि आचार्यको भनाइ छ ।

लिवाङमा प्रशस्त पानीको स्रोत भएको र सरकारी कार्यालयका लागि आवश्यक जग्गा दिन लिवाङी जनता तत्पर रहेकाले सो स्थान उपयुक्त हुने राय थियो । प्युठानको भूभागबाट कटौती भएर आएको बाइसखुवा अन्तर्गतको गाम र कालाशेषअन्तर्गत थवाङ र सल्यानबाट कटौती भएर आएको पाखापानी, डुब्रिङबाट समेत लिवाङको दूरी झण्डै समान रहेकाले केन्द्रको हिसाबले पनि सो स्थान उपयुक्त रहेको तर्कका आधारमा बडाहाकिम गुरुङ जिल्लाको केन्द्र लिवाङ राख्न सहमत भएका थिए ।

सल्यानको रोल्पाकोट थुम यतै आएकाले जिल्लाको नाम पनि रोल्पा रहनुपर्ने तर्कलाई जायज ठह¥याई जिल्लाको नाम रोल्पा राख्न सिफारिस गरेका थिए । रोल्पा नयाँ जिल्लाको रूपमा आकार ग्रहण गरेसँगै ५२ वटा गाउँपञ्चायतको रूपमा भौगोलिक विभाजन गरिएको थियो । जसमा प्युठानबाट बाइसखुवा थुम कटौती गरी लिबाङ, धाङ्सी, गजुल, खुमेल, मिझिङ, सिर्प जोगीथर, सिर्प पाँचखाई, अरेश, पाङ, कमलेपोखरा, सुनछहरी, उपल्लो गुम्चाल, गाम, सेरम, जेल्वाङ, फगामखोला र उवा थिए ।

यसैगरी, प्युठानको कालाशेष थुमबाट कटौती भई आएका रेउघा, कोटगाउँ, जंकोट, ढाङढुङ, मिरुल, थवाङ, रांकोट, पाछावाङ, रुघा, थुनिकोट, नाफे, भष्माखोर, घर्तीगाउँ, कोर्चवाङ, राँसी, राङखुङ, वाछे, तुक्ला र जेद्वाङ थिए ।

सल्यान जिल्लाको दार्माकोट थुमबाट कटौती भई आएका खारा, ढाकडाम, पेउघा, दार्माकोट, भल्चौर, कालागाउँ र नुवाकोट थिए । यसैगरी सोही जिल्लाको रोल्पाकोट थुमबाट कटौती भई आएका थारमारे, कोटमौला, ठूलागाडाकोट, शिवरथ, दमाचौर, जिनावाङ, पाखापानी, आरुवा र ओत रहेका थिए । नयाँ जिल्लाको रूपमा रहेको रोल्पामा गाउँपञ्चायतको संरचना बने पनि जिल्लास्थित सरकारी कार्यालय भने थिएनन् ।

हालको कोटगाउँ माडीचौरमा प्रहरी चौकी स्थापना गर्ने गरी स्वीकृत भएर आएको थियो । माडीचौरमा औलो लाग्ने भएकाले बस्न नसक्ने भएपछि पुनाराम आचार्यको सहयोगमा लिबाङमा सो चौकी स्थापना गरिएको हो । रेउघामा स्थापना गर्ने भनिएको हुलाक कार्यालय पनि लिबाङ लगियो ।

जिल्ला पञ्चायत सचिवालयका लागि रोल्पा खटिई आएका चन्द्रभुवन कर्ण २०१९ साल भदौमा आई सल्यान गौंडामा बसे । एकजना लेखापाल दुर्गाबहादुर श्रेष्ठ नियुक्त भए । निज पञ्चायत विकास अधिकारी (पिडिओ) कर्णलाई लिबाङ ल्याउन घर्तीगाउँका ओशे घर्तीले ४ जना भरिया व्यवस्थापन गरिदिएका थिए । ती भरियासँगै कर्ण लिवाङ आई कार्यालय नभएकाले हाल टोपबहादुर केसीको घर रहेको पाठशाला भन्ने स्थानमा रहेको पुनाराम आचार्यले निर्माण गरेको ६ कोठे पाठशालाको एक कोठामा बसेका थिए भने सुदर्शन आचार्यको घरमा डेराको बन्दोबस्त गरिएको थियो ।

६/७ महिना जेनतेन त्यसरी चलेपछि सुदर्शन आचार्यले ८ कोठा भएको अर्को घर निर्माण गरे । हाल पिपलचौतारास्थित ब्राइट फ्युचर आवासीय विद्यालय रहेको स्थानमा २०१९ साल मंसिर अन्तिमतिर जिल्ला पञ्चायत सचिवालय विधिवत् स्थापना भएको हो । पछि सो घर जग्गा बिक्री गरी बालकल्याण माध्यमिक विद्यालय रहेको स्थानमा केही जग्गा खरिद गरिएको थियो ।

०१८ सालमा गाउँपञ्चायत र २०१९ सालमा जिल्ला पञ्चायतको निर्वाचन सम्पन्न भएपछि जिल्लाको पहिलो सभापतिका रूपमा नारायण चन्द निर्वाचित भए । उपसभापति बालाराम घर्तीमगर आए । सभापति र उपसभापति दुवै जना राष्ट्रिय पञ्चायत सदस्यमा निर्वाचित भए पनि लामो समयसम्म उनीहरूले नै जिल्ला चलाएका थिए । २०२१ सालमा भने खडानन्द सुवेदी जिल्ला पञ्चायत सभापतिमा निर्वाचित भए । उनकै पहलमा हालको जिल्ला समन्वय समिति रहेको कार्यालय बनेको हो । जिल्ला पञ्चायतको निर्णयअनुसार हाल सेनाको ब्यारेक रहेको देउपुजे डाँडामा कार्यालय भवन बनाउने गरी घडेरी सम्याउने तथा कुलो निर्माण गर्ने कामसमेत भएको थियो ।

अञ्चलाधीश सत्यनारायण झालाई सो स्थान मन नपरेपछि शिलान्यासको कार्यक्रम स्थगन गरिएको थियो । शिलान्यास नगरी फर्केपछि हाल जिल्ला समन्वय समिति रहेको स्थानमा जग्गा खरिद गरी भवन बनाउन अञ्चलाधीशले आदेश दिएको र बल्ल सो स्थानमा भवन निर्माण अघि बढेको हो । सो जग्गा दीर्घराज सेनको स्वामित्वमा रहेकाले उनीसँग २ हजार २ सय रुपैयाँमा खरिद गर्ने निर्णय भएको थियो । जग्गा किन्न सरकारले बजेट नदिने भएकाले खडानन्द सुवेदी, ओविलाल सुवेदी, ताराप्रसाद आचार्य, सुदर्शन आचार्यले ३/३ सय र चिन्तामणि आचार्य, गजाधर आचार्य, हरिहर आचार्य, भीमकान्त आचार्य र एकदेव आचार्यले २/२ सय रुपैयाँ चन्दा दिएका थिए ।

भवन बनाउन राष्ट्रिय पञ्चायत सदस्य नारायणचन्द स्वयंले अवरोध गरेपछि निर्माण झन् जटिल बन्दै गयो । जिल्ला पञ्चायत सभापति खडानन्द सुवेदी र रेगबहादुर सुवेदीको पहलमा रोक्का रहेको निर्माण फुकुवा गरिदिए । ०२३ साल असारमा भवन निर्माण सम्पन्न भयो ।

प्युठानी गंगाराम घर्ती सो भवनको हेडमिस्त्री थिए । भवन निर्माणपछि भने जिल्ला पञ्चायतको कार्यालय सो स्थानमा सरेको हो । जुन कार्यालय अहिले पनि अद्यावधिक छ । सो समयमा कामु पञ्चायत विकास अधिकारी टंकनाथ पथिक थिए । सो भवन बनेपछि टुँडिखेलको जग्गा दूरसञ्चार संस्थानले अधिग्रहण गरेको हो । सो समयमा सदरमुकाम अन्यत्र सार्नुपर्छ भन्ने बहस पनि चलेको थियो ।

जिल्ला सदरमुकाम लिवाङबाट बाहिर लैजान नदिन अन्य कार्यालयसमेत स्थापना गर्न सबैको सल्लाहबमोजिम थप जग्गा खरिद गर्ने निर्णय भयो । लिवाङ नजिकका १२ वटा गाउँपञ्चायतबाट एक हजारका दरले आर्थिक संकलन गरिएको थियो । यसरी उठेको रकममध्येबाट १० हजारमा हाल दूरसञ्चार रहेको स्थानमा जग्गा खरिद गरी टँुडिखेलको जग्गासँग सट्टापट्टा गरिएको थियो । बाँकी रहेको २ हजार रूपैयाँले हाल जिल्ला प्रहरी कार्यालय रहेको दलजित दमाईको जग्गा खरिद गरिएको थियो । त्यसपछि बल्ल सदरमुकाममा अन्य कार्यालय थप हुँदै गएका हुन् ।

पछिल्लो पटकको राज्य पुनःसंरचनामा भने रोल्पालाई १० स्थानीय तहमा विभाजन गरिएको छ । १ नगरपालिकासहित ९ वटा गाउँपालिका र ७२ वटा वडा रहेको रोल्पामा ७ वटा स्थानीय तह पूर्वमाओवादीले जितेको छ भने २ पूर्वएमाले र १ कांग्रेसले जितेको छ ।

– दयाराम डाँगी, रोल्पा