जसले जुराउँदै छन् रेशमलाई छाड्ने जुक्ति

भाला रोपेर प्रहरी र नाबालक हत्याका आरोपी रेशम चौधरीलाई केपी ओली सरकारले बेहुलीझैँ सिंगार्दै रिहा गर्ने तयारी थाल्दैछ । यसका लागि अदालती प्रक्रिया, कानुनी कार्यविधि निर्माण र पीडित व्यवस्थापनसम्मको काम चलिरहेको स्रोतले जनाएको छ ।

संसदको चालु अधिवेशन अन्त्य गर्ने र कुनै उपायले रेशम चौधरीलाई छोड्ने तयारी छ । जसरी उनलाई छोड्न कानुन बाधक छ भनिँदैछ, स्थिति त्यस्तो होइन । फौजदारी अपराध संहिता ०७५ सालमा जारी भयो तर रेशम सम्बन्धित भएको टीकापुर नरसंहार र उनी पक्राउ हुने घटना त्यसअघिको हो । कुनै पनि कसुर भएको मितिमा कसुरदारका हकमा प्रचलित कानुन आकर्षित हुने कारण रेशमसँग पुरानै कानुनका आधारमा व्यवहार हुन्छ । जस्तो, जघन्य कसुरमा पक्राउ परेको अभियुक्तको मुद्दा फिर्ता लिन नपाइने फौजदारी अपराध संहिताले किटान गरेको छ । तर, त्यसअघिको कानुनले यो मुद्दा फिर्ता हुने, यो नहुने भनेको थिएन । अर्थात्, सरकारले कार्यविधि बनाएर पुराना मुद्दा फिर्ता लिन सकिने भनेको छ । स्रोतका अनुसार अग्नि खरेल महान्यायाधिवक्तामा बहाल भएकै बेला त्यससम्बन्धी कार्यविधिको मस्यौदा बनाइएको छ । कानुन मन्त्रालयले सहमति दिएपछि मन्त्रिपरिषद्ले अनुमोदन गरे पुग्छ ।

तर, सरकारले उक्त मुद्दा फिर्ता लिए पनि अदालतले अनुमति दिनुपर्ने व्यवस्था छ । टीकापुर घटना क्रुर, जघन्य र मानवता विरोधी भएका कारण सरकारले फिर्ता लिए पनि अदालतले अनुमति नदिने सम्भावना रहन्छ । किनभने, अदालतले नै जन्मकैद तोकेको मुद्दा हो यो । दबाबमा फिर्ता लिइयो भने न्यायाधीशको स्वतन्त्रतामा प्रश्न उठ्ने भयो । त्यसमाथि एक अन्तर्वार्ताका क्रममा प्रधानमन्त्रीले ‘रेशमको मुद्दा फिर्ता गर्ने कुरा गरेकै छैन’ भन्नुभएको छ । उहाँले भन्नुभएको थियो, ‘म रुल अफ ल मान्ने मान्छे । म न्यायाधीश हुँ र ?’

अर्कातिर, लक्ष्मण थारुहरूले यही साता सर्वोच्चमा पुनरावलोकन गर्ने र त्यसमै टेकेर अदालतले फैसला गर्ने अनुमान छ । केही केही पीडितले पनि नाटकीय शैलीमा रेशमलाई ‘निर्दोष छन् र सफाई पाउँछन् भने हाम्रो भन्नु केही छैन’ भनेका छन् । अर्थात्, उनीहरू एकाएक रेशमप्रति नरम भएका छन् । बरु, ‘हाम्रो पीडा कसरी संबोधन हुन्छ ?’ भन्नेमा पुगेका छन् । के यो भनेको क्षतिपूर्ति हो ? यहाँ रेशम वा सरकारको तर्फबाट केही खेल खेलिएको हुनसक्छ । भनिन्छ के भने, सरकारले मुद्दा फिर्ता लिनुको अर्थ छैन । किनभने, फिर्ता लिए पनि रेशमले अर्को ५ वर्ष चुनाव लड्न पाउँदैनन् । त्यसैले रेशमलाई चाहिने सफाई हो । त्यो काम अदालतले मात्रै गर्नसक्छ ।

यदि सरकार साँच्चै रेशम रिहाईको पक्षमा हो भने हामीले फेरि अर्को अचम्म देख्नुपर्ने छ । यसअघि देउवा सरकारले उक्त मुद्दा फिर्ता लिने सुरसार गर्दा एमाले सचिवका हैसियतमा प्रदीप ज्ञवालीले विज्ञप्ति नै जारी गरेर सरकारलाई खबरदार गर्नुभएको थियो । अहिले उहाँहरूकै सरकार छ । र, रेशम रिहाईसँगै जसपाको पूर्वराजपा समूहलाई फुटाएर सरकार टिकाउन हतारो गरिँदैछ ।